नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को प्रस्तावनामा उल्लिखित व्यवस्थामध्ये मुलुकभर बैंक प्रथाको विकास गराउनु राष्ट्र बैंक स्थापनाको एउटा मुख्य उद्देश्य थियो। वि.सं. २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा १९ वर्षअगाडि नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भए पनि त्यतिबेला नेपाल बैंकका जम्मा नौ वटा मात्र शाखा सञ्चालनमा थिए।
राष्ट्र बैंक स्थापनाको झण्डै एक दशकपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खुल्यो। वि.सं. २०२२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खुल्दा नेपाल बैंकका ३७ वटा शाखा पुगेका थिए। तथापि अधिकांश शाखाहरू सहरकेन्द्रित थिए (ने.रा.बैंक, २५ वर्ष)।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापनापछि भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने काममा निकै सहज भयो। बैंकिङ सेवालाई व्यापक नबनाएसम्म वित्तीय साधन परिचालन गर्न सकिँदैन भन्ने सन्दर्भ राष्ट्र बैंकलाई राम्रो हेक्का थियो। यसै सिलसिलामा अमौद्रिक अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकृत गर्दै एकल मुद्रा (ने.रु.) प्रचलनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापनाको पहिलो दशक (वि.सं. २०२३ सम्म)मा मुलुकभर २७ मुख्य स्थानमा आफैले सटही केन्द्र स्थापना गरी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न थाल्यो (ने.रा.बैंक, २५ वर्ष)।
राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०२५ मा ‘बैंकिङ प्रवद्र्धन समिति’गठन गरी तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा वाणिज्य बैंक शाखा पुर्याउने नीति अख्तियार गर्यो। सुरुआतमा राष्ट्र बैंकले २५ लाखको कोष स्थापना गरी प्रत्येक जिल्लामा सुरुआतमा राष्ट्र बैंकले २५ लाखको कोष स्थापना गरी प्रत्येक जिल्लामा बैंक शाखा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा एउटा सर्वेक्षण गर्यो।
यो कार्यलाई सफल बनाउन वाणिज्य बैंकका नयाँ खोलिने शाखाको सुरुका वर्षको नोक्सानी ब्यहोरिदिने नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्यो ।
त्यतिबेलाको नेपालको अवस्थालाई कल्पना गर्दा यो कार्य अत्यन्त चुनैतीपूर्ण थियो होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कठिन भूगोल, मुलुकभित्रैबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यात्रा गर्न नसकिने अवस्था, जनसङ्ख्याको ठूलो अंश साक्षरसम्म नरहेको र कमजोर वित्तीय चेतना रहेको अवस्थामा प्रत्येक जिल्लामा बैंक शाखा पुर्याउने त्यो अत्यन्तै दूरगामी निर्णय थियो।
यो कार्यलाई सफल बनाउन वाणिज्य बैंकका नयाँ खोलिने शाखाको सुरुका वर्षको नोक्सानी ब्यहोरिदिने नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्यो । सुरुका तीन वर्ष शत प्रतिशतसम्म त्यसपछि पाँच वर्षसम्म क्रमशः १००, ७५, ५०, २५ र १० प्रतिशत नोक्सानी व्यहोर्ने नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरू शाखा खोल्न उत्प्रेरित भए।
त्यसो त नेपालमा यस अवधिमा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र वाणिज्य बैंकिङ नगरेको कृषि विकास बैंक लिमिटेड मात्र सञ्चालनमा थिए। त्यस समयमा नयाँ खुलेको शाखालाई कार्यकारी पुँजी अभाव हुन नदिने नीति पनि अँगालिएको थियो। कार्यकारी पुँजी बैंक शाखा खुलेको तीन वर्षसम्म चुक्ता गर्नेगरी दुई लाखसम्म दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यिनै नीतिका कारण अन्ततः वि.सं. २०३४ असारमा तत्कालीन सबै ७५ वटै जिल्लामा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका थिए।
यससँगै राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाको दुई दशकपछि मुलुकभर वाणिज्य बैंकको उपस्थिति गराउन सफल भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस मानेमा अन्यन्त सफल र सक्षम केन्द्रीय बैंक मान्नुपर्छ। वित्तीय पहुँच पुर्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूको नोक्सानी व्यहोर्ने नीतिअन्तर्गत वि.सं. २०३७ असारसम्म राष्ट्र बैंकले रू.७५ लाख ५१ हजार नोक्सानी व्यहोरेको थियो। यसैगरी, कार्यकारी पुँजीको अभाव हुन नदिने नीतिअन्तर्गत २०३७ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूलाई रू.७५ लाख २५ हजार उपलब्ध गराएको थियो। जसको फलस्वरूप २०३७ असारसम्म मुलुकभर वाणिज्य बैंकका कुल २४१ शाखा खुलेका थिए जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा १५४ वटा र सहरी क्षेत्रमा ८७ वटा खुलेका थिए।
यद्यपि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धविना सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्न निर्देशन मात्र दिँदा त्यो प्रभावकारी नहुने स्पष्ट थियो।
अहिलेको अवस्थाः प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा वि.सं. २०७२ मा सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानले अँगालेको सङ्घीय संरचनालाई सघाउन र मुलुकभर वित्तीय सेवा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्यो। यद्यपि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धविना सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्न निर्देशन मात्र दिँदा त्यो प्रभावकारी नहुने स्पष्ट थियो।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा सामानुपातिक ढङ्गले स्थापना गर्ने योजना पेस गर्न लगायो। कुनै पनि स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खोल्न त्यस स्थानमा विद्युत्, पानी, सडक, सुरक्षा, इन्टरनेटजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ। मलुकका सबै स्थानीय तहमा उक्त न्यूनतम पूर्वाधारहरू उपलब्ध छैनन् भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। तथापि तत्कालीन अवस्थामा लिइएको यो नीति वित्तीय समावेशीकरणका हिसाबले मात्र नभई अन्य हिसाबले समेत रणनीतिक निर्णय थियो, जुन पूरा हुनैपथ्र्यो।
२०७४ असार मसान्तमा मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ४० प्रतिशत अर्थात् २९६ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए भने ४५७ स्थानीय तह ‘क’वर्गका वाणिज्य बैंकविहीन थिए।
संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउन स्थानीय तह सशक्त हुनैपर्थ्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास निर्माणका काममा नगद कारोबारको सट्टा बैंकिङ कारोबार बढाउन एवम् स्थानीय तहको समग्र सरकारी कारोबारलाई बैंकमार्फत गर्न पनि स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा अपरिहार्य थियो।
तोकिएकै समयमा यो निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि २०७५ असार मसान्तमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६३१ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे।
यही परिप्रेक्ष्यमा वाणिज्य बैंकहरूसँग लिइएको योजनासमेतका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका मुलुकका सबै स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न निर्देशन जारी गर्यो। उक्त निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पहिलो चरणमा वि.सं. २०७५ वैशाख मसान्तभित्र थप २४३ स्थानीय तहमा र सोही वर्षको असार मसान्तभित्र बाँकी स्थानीय तहमा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकको नाम र शाखा खोल्नुपर्ने स्थानीय तहको नामै तोकेर निर्देशन जारी भयो।
तोकिएकै समयमा यो निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि २०७५ असार मसान्तमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६३१ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे। सबै स्थानीय तहमा वैंक शाखा खोल्न दिइएको अन्तिम मितिमा समेत अझै प्रदेश नं. १ का २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा शाखा खुल्न बाँकी थियो भने प्रदेश नं २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा क्रमशः १२, ११, १५, १०, ४६ र ४० प्रतिशत स्थानमा बैंक शाखा पुगेका थिएनन्।
यसरी प्रत्येक तहमा शाखा नपुग्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारणभन्दा पनि कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारको समन्वयको अभाव रहेको र अधिकतम स्थानमा सडक, बिजुली, इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधारको अभाव नै प्रमुख कारण थियो। तर राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई शाखा खोल्न ताकेता गरिनै रह्यो भने नेपाल सरकारलाई पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध पनि गरिरह्यो । अन्ततः २०७६ असार मसान्तमा देहायबमोजिमको स्थिति देखियोः
वि.सं. २०७६ को असार मसान्तमा मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब शाखाको पहुँचबाहिर जम्मा १८ स्थानीय तह मात्र रहे। बाँकी रहेका स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको ताकेता निरन्तर रहिरह्यो। वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा आइपुग्दा मुलुकका जम्मा छ वटा स्थानीय तह मात्र बैंक शाखाको पहुँचबाहिर रहेका थिए।
यसैगरी, २०७८ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका (बागमती प्रदेश), जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका (कर्णाली प्रदेश) र बझाङको साइपाल गाउँपालिका (सुदूरपश्चिम प्रदेश) मात्र शाखाको पहुँचबाहिर रहे। सबै तहमा शाखा पहुँच पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तह एवम् सम्बन्धित वाणिज्य बैंकसँग निरन्तर सम्पर्क गरिनै रह्यो। तर एउटा कुरा के सहज थियो भने बाँकी स्थानीय तहमा कुन बैंक जानुपर्ने हो भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पहिल्यै जानकारी थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत बझाङको साइपालमा बैंक शाखा पुर्यााउने विषयले प्राथमिकता पायो।
सम्बन्धित बैंकको ढिलासुस्तीभन्दा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा बैंक शाखा कहाँ राख्ने भन्ने जनप्रतिनिधिबीच एकीकृत धारणा नहुनु एवम् पूर्वाधारको अभावका कारण बैंक शाखा नपुगेको अवस्था थियो। स्थानीय तहमा पूर्वाधार पुर्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह, राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारकै पहलस्वरूप अन्ततः २०७९ मा बझाङको साइपाल गाँउपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भए।
७५२ स्थानीय तहमा बैंक शाखा खुलेको लामो समयसम्म पनि बझाङको साइपाल गाँउपालिकामा बैंक शाखा खोल्न नसक्दा यो विषय नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि मात्र नभएर नेपाल सरकारका लागि समेत चासोको विषय बन्यो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत बझाङको साइपालमा बैंक शाखा पुर्यााउने विषयले प्राथमिकता पायो।
शाखा खोल्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्रयासका कारण अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतको बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा मिति २०८१ माघमा २८ गते बैंक शाखाको स्थापना हुन सकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट साइपाल शाखाको विधिवत् उद्घाटन भएसँगै नेपालको इतिहासमा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न सफल भएको छ।
‘सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक बैंक शाखा’नीति अन्ततः सफल भएको छ । अब सङ्घ, प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा गरी मुलुकका ७६१ वटै सरकारहरूले सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत गर्न सक्ने भएका छन्। जसले गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व तथा खर्चको सन्तुलन, वित्तीय अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सघाउने छ।
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यो अत्यन्त महत्पपूर्ण उपलब्धि हो। यस उपलब्धिले देशका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरेको छ।
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यो अत्यन्त महत्पपूर्ण उपलब्धि हो। यस उपलब्धिले देशका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। यो कार्यले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा सहभागी मात्र गराउने छैन कि यसले नेपालले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीअन्तर्गत आर्थिक सङ्घीयता बलियो बनाउन सघाउने छ।
यसका साथै बैंक शाखाको सहयोगले स्थानीय तहको कर सङ्कलनलाई सहज बनाउने, सङ्घबाट हस्तान्तरण हुने वित्तको सही परिचालनमा सघाउने, सरकारी तहबाट नागरिक तहमा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सुविधामा हुनसक्ने दुरुपयोग रोकिन गई समग्रमा सरकारको वित्तीय अनुशासन बलियो पार्ने कार्यमा सघाउने छ। तर मननीय कुरा यो छ कि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक उपस्थितिले मात्र अबको बैंकिङ अवश्यकता पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन। आजको बैंकिङ जगत् ‘ब्रिक बैंकिङ’ बाट ‘क्लिक बैंकिङ’ मा रूपान्तरण हुने क्रममा छ।
बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति सर्वथा आवश्यक भने होइन तथापि निश्चित मात्राका समानुपातिक हिसाबले बैंकिङ संस्थाहरूको भौतिक उपस्थिति अपरिहार्य छ। त्यसका लागि मुलुकका सबै तहमा भौतिक पूर्वाधारका साथै डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई)हरू तयार हुनुपर्दछ। मुलुकमा केही डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तयार भए पनि अरू थुप्रै लगानी गरी बृहत् डीपीआई संरचना तयार गर्न जरुरी भइसकेको छ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकको मिर्मिरे आर्थिक अंकमा प्रकाशित कार्यकारी निर्देशक पौडेलको लेख)
