नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विद्यमान कार्यकारिणी समिति दुई वर्ष पूरा हुँदै छ। ५९औ वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा महासंघबाट यी दुई वर्ष विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न प्रयत्न गरिरह्यौं। नयाँ अवसर खोजी गरियो। निराशा चिर्ने प्रयास गर्यौं। धेरैमा हामी सफल भयौं भने सुधारका प्रयास अझै जारी छन्।
स्मरण गराउन चाहन्छु–दुई वर्षअघि महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्नेबारे निकै चर्चा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले सरकारले समयमा कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुने सुझाव दिइरहेको समय मैले समापन मन्तव्यमा नेपाल श्रीलंकाजस्तो नहुने जिकिर गरेको थिएँ।
उबेला त्यसका केही आधार थिए। जस्तो, नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जा अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिनाभन्दा बढि समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो। तर, हामी बढी नै सतर्क भयौं। चाहिनेभन्दा बढी सतर्कता लियौं। धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्यौं। यसको फलस्वरुप राजस्व पनि गुमायौं। औपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको व्यापार अनौपचारिक हुन गयो। अनौपचारिक आयात संस्थागत भयो। गाडी र मोटरसाइकलबाहेक सबै सामग्री अनौपचारिक रुपमा भित्रिए।
काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ; लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऊँ; सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाडस दिई काम गरिदिऊँ; राजस्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मीठो बोलिदिऊँ; रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौं भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो। यी ठूला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ।
त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अभैसम्म चलायमान हुन दिएको छैन। लगातारको प्रयत्नपछि पछिल्लो त्रैमासमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन आएको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले देशभरका करिब २४० संस्थाहरुसँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ। यो प्रतिवेदन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछाैं।
व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ। म निराशा हैन, आशा छर्न चाहन्छु। अवस्था सुधारोन्मुख छ तर हाम्रा युवाहरुको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन। जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्दैनौ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन। अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो।
हामीलाई थाहा छ, रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ। अहिले करिब पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ। तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन। त्यसकारण युवाहरु जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सक्छ, त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन्।
नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्र र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो। सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो। अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय डलर। यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चार सय गुणा बढेको देखिन्छ। नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो तर ४० हजारको क्रय क्षमता र १४ सयको क्रय क्षमता तुलना हुँदैन। हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन । भुमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन, स्तरीय जीवनयापन र क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो। ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने त भयौं तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनाैं।
बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ। कुल निर्यात ४० अर्ब डलरभन्दा माथि छ। बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन। अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं। फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ।
अब म बुँदागत रुपमा हामीले के गर्न सक्छौं? त्यो कसरी सम्भव छ र सरकारलगायतका सरोकारवालाको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो। त्यसका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्यो। त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ। जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ।
पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन्। एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र। सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाटै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ। सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ।
अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ। त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने अम्दानी हो। जसले आफ्नो सँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन। सर्वप्रथम म सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मिडियालगायत सबै सरोकारवालालाई निजी क्षेत्रको यो महत्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु। जुन मुलुकले यो बुझ्यो, त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ। उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस, जुन हामीजस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन्।
यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ। २० वर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन्। हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ। ३० वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ।
हामीसँगै एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दस गुणा बढी भित्रिने गरेको छ। यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौं। अरु अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौं? यी विषय पहिल्याउनुपर्छ। लगानीका लागि पहिला म विदेशी लगानीको कुरा गर्छु। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ। त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हो। यसलाई सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ। सन् २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखाैं किनभने नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बाेडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु।
हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा गरी चारवटा सम्मेलन आयोजना गर्याैं। हरेक कार्यक्रममा डेढ सय बढी स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो। उहाँहरु नेपाल आउन चाहिरहनुभएको छ। विश्वव्यापी रुपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ। नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा नि कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ। यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन् बलियो बनाएको छ। यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ। यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।
देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहसपैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघअन्तर्गतका व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ। यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पुँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ।
अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव छैन। हामी सक्छौं। हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्याैं। हामी ठूलो भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौं। सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौं। कोभिडजस्तो महामारीबाट तंग्रियौ। हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौं। हामी दरिला छौं। हामी विवेकी छौं। हामी उद्यमी छौं। मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ। यसलाई कुनै पनि वादले बिथाेल्नुहुँदैन। व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ। हामीले नसके कसले सक्छ? हामीले नगरे कसले गर्छ?
राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म तीन वर्ष औषत ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो। हामी चाहन्छौं, कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनुपर्छ। अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिमा राजनितिक दलहरुको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुहुँदैन।
निजी क्षेत्र वर्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पुँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले चार खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ। दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ। वर्षमा लाखौं जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ। यसको पहिलो सर्त हो, स्थायित्व। हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौं।
मैले आज प्रस्तुत गरेका यी तथ्यांक र सुधारका उपायका विषयमा हामी २ वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौं। २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरी हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौं। अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौं। सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्वसर्त हो, सुशासन। पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखापरेको छ। यो हामी सबैको साझा समस्या हो।
नेपाली स्वभावतः सरल, सानो खुसीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो। तिनका माग धेरै छैनन्। समाज बिस्तारै बदलिँदै छ। सरल र सीधा जीवनयापन अब कठिन हुँदै छ। हामीले सुशासन प्रत्याभूति गर्न सकेनौं भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, मुख्यसचिवज्यू हाम्रा माग साना छन्, यहाँहरुको सानो प्रयत्नले ठूलो उत्साह थप्नेछ।
काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ; लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऊँ; सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाँडस दिइ काम गरिदिऊँ; राजस्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऊँ; रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौं भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो।
यी ठूला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ।
प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ। हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौं। हामी चाहिरहेका छाैं, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस्। यतातिर सरकारले पहल गरोस्। यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ।
सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो। कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ। भूतप्रभावी कानुनले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक छ। हामी धेरै गर्न सक्छौं।
निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ। सरकारको राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैलाई जानकारी छ। अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लागेको छ। स्रोतका लागि एकअर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ। हामीले योजना ल्याएर आफैं मिलेर कसरी काम गर्न सक्छौ, त्यसमा छलफल गरौं। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजाैं। अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिलेजस्तो रहने छैन।
हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन बहस गराैं । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौ । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ । म आग्रह गर्छु, निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन गरौं।
किनभने
८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ।
८० प्रतिशत भन्दा बढि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ।
८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ।
९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ।
हामी जोखिम लिन्छौं, सर्वस्व लगानी गर्छौं, राजश्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान र पनि सधैं असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने? त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौं। सम्मानको विषय उठाएका हौं। मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौं। यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन। मात्र सद्भाव चाहिएको हो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यस विषयमा सकारात्मक हुनुभएकाले म उत्साहित छु। हामीले यो पनि बुझेका छौं। हामी सम्मानित हुन अरुको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले यी विषय राखिरहँदा सत्प्रयास गर्नेप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री एवं सरकारले हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गरिएका छन्। द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पूरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ। नेपाल प्रवद्र्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भइरहेको छ।
निजी क्षेत्र वर्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पुँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले चार खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ। दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ। वर्षमा लाखौं जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ। यसको पहिलो सर्त हो, स्थायित्व।
हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरिय आयोग बनेको छ। म महासंघका सदस्यलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ चरणको सुधार महासंघको सुझाव र आग्रहमा सुरु भएको हुँदा यसको अपनत्व लिएर सबै तहमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ।
यो सुधार भनेको नीति नियममा सुधार हो।
यो सुधार भनेको प्रक्रियागत सुधार हो।
यो सुधार भनेको व्यवहार र आचरणमा सुधार हो।
यो सुधार भनेको काम गराइ र सोचाइमा सुधार हो।
यो सुधार भनेको केन्द्र, प्रदेश, पालिका र वडासम्मको सुधार हो।
यो सुधार शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवाको सुधार हो।
यो सुधार व्यवसायीको काम र आचरणको पनि सुधार हो।
यो सुधार तपाईं हामी र हाम्रा सन्ततिका लागि हो।
स्थानीय आवश्यकता र विश्वपरिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ। हामी अब अविकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नुहुँदैन र बस्न सकिँदैन।
(महासंघ ५९औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष ढकालद्वारा प्रस्तुत मन्तव्य)
-1741480500.jpg)
