राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले मुलुकको मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको छ। उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने नेतृत्व तहमा सरकारले २०७६ चैत २४ गते पाँचवर्षे कार्यकालका लागि मलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो। गभर्नरमा रहँदासम्म राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीति, नियामकीय नीति, विदेशी विनियम नीतिलगायतका नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सक्दो सघाउन प्रयासरत रहें।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन, ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने कार्य तथा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको छ।
सन् २०१९ अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई नेपाललगायतका विश्व अर्थतन्त्र उल्लेख्य रुपमा संकुचन हुन पुगेको थियो। उक्त महामारीबाट पुनर्उत्थान नहुँदै रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्यो। यीलगायत चुनौतीका बाबजुद राष्ट्र बैंकले लिएको सजग र समयानुकूल उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ। वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता र तरलता नियामकीय आवश्यकताभन्दा माथि, ब्याजदर व्यवसायमैत्री रहनुका साथै कोभिडपछि चुलिएको मूल्यवृद्धि क्रमशः कम हुँदै हाल बैंकले तय गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्रै छ।
कोभिड १९ संक्रमणबाट जनधनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो। संक्रमणको त्रासका बाबजुद राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सक्रिय भूमिकाबाट काम–कारबाहीलाई निरन्तरता दिन सम्भव भएको थियो। अतः यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो कर्तव्यलाई सेवाभाव ठानेर काम गर्ने राष्ट्र बैंक कर्मचारीलाई धन्यवादका पात्र हुन्। कोभिडका बेला बैंकिङ समुदायले पनि आफ्नो सेवालाई असहज अवस्थामा निरन्तरता मात्र दिएन, आफू पनि बाँच्ने र ग्राहकलाई पनि बचाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई व्यवहारमा उतार्न सके।
यसबाट बैंकिङ क्षेत्र चलायमान मात्र नभई यसप्रति सर्वसाधारणको अगाध आस्था र विश्वास बढेको ठानेको छु। कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो सेवालाई निरन्तर राख्ने समस्त बैंकिङ समुदायलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै अवधिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पुँजी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको छ भने वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य व्यवस्था गरिएको छ। सबै नेपालीले अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि अमेरिकी डलर ५०० सम्मको कार्ड सुविधा लिन सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले खासगरी सूचना प्रविधिसम्बद्ध विद्यार्थी र पेसाकर्मीलाई फाइदा पुगेको छ भने सुविधा सदुपयोग गरी प्रशस्त काम सम्पादन भएको छ।
यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमार्फत थप सुदृढीकरण भएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित भएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा रहेका विकृतिजन्य क्रियाकलाप हदैसम्म न्यूनीकण भएका छन्। कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणी दुवै पक्षमा देखिने गरेका अनुशासनहीनतालाई दृष्टिगत गरी महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको स्रोत–साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था, कृषि तथा, ऊर्जालगायत क्षेत्रगत अनिवार्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, एकल ग्राहकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनजस्ता केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन हितमा समर्पित व्यवस्था हुन्।
यी व्यवस्था कतिपय व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई अल्पकालनीन असहजता महसुस भए पनि दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक अनि महत्त्वपूर्ण सुधारको रुपमा रहनेछन्।
कानुनबाट प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने तथा राष्ट्र बैंकको काम–कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पाँचवर्षे अवधिमा महत्त्वपूर्ण सुधारका काम भएका छन्। मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा, स्थिरीकरण कोषलगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा साइबर सुरक्षासम्वन्धी सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणालीमा संलग्न संस्थाहरुको निगरानी, गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षणलगायतका अवधारणासमेतका आधारमा वित्तीय संस्थाहरुको निरन्तर रुपमा सुपरिवेक्षण/निगरानी गरिँदै आएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सन् २०२२÷२३ मा नेपालको तेस्रो सामूहिक मूल्यांकनले नेपालले विगत दस वर्षमा गरेको प्रगतिबारे प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप पूर्णता दिन थप काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ। हाम्रो सामाजिक परिवेश, व्यवहार, विद्यमान जोखिम, बुझाइ स्तर तथा तय भएका व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारितालाई आधार मानी मुलुकलाई अनुगमनमा राखेको अवस्था छ। पारस्परिक मूल्यांकन पछाडि स्वभावैले अधिकांश मुलुक थप सुधार गर्ने, गराउने हिसाबले अनुगमनमा रहने गर्दछन्। हाम्रोजस्तो प्रणालीको विकास न्यून मात्रामा भएको मुलुकका लागि यस्तो अनुगमन अस्वाभाविक भने होइन।
मुलुकभित्र गैरकानुनी आर्जनलाई शुद्धीकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरोधात्मक उपायस्वरुप कानुनी र नियामकीय व्यवस्था भएका छन् । कुनै पनि संस्था र संरचना सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका माध्यम नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ यससम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसो हुँदाहुँदै पनि संसारभर नै केही त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जो यस्तो गैरकानुनी धन्दामा संलग्न रहन्छन्। यस अवस्थामा कथंकदाचित त्यस्तो गैरकानुनी आर्जन देखिए र सोको शुद्धीकरणको प्रयासमा आशंका भए त्यसको रिपोर्टिङ, विश्लेषण, छानबिन, अनुसन्धान अभियोजन न्याय निरुपण तथा त्यसबाट सृजित सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्नेसम्मको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अभिवृद्धि हुँदै जाने तथा राष्ट्रलाई सुशासित र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सहयोग मिल्ने हुँदा यसलाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यलाई समग्र रूपमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीति तर्जुमा भएका छन्। विगत पाँच वर्षे अवधिमा ११ वटा नीति, ९ वटा फ्रेमवर्क र १८ वटा मार्गदर्शन जारी भएका छन् भने ११ निर्देशिका, ७ वटा म्यानुअल र ४१ वटा कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा गएका छन्। राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन बाह्य सरोकारवालालाई सूचना सहज हुने गरी वेबसाइटका साथै सबै विभाग र कार्यालयको कार्यादेश सार्वजनिक रुपमा राखिएको छ।
यस अवधिमा बैंकको कार्यलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत सुधार भएका छन्। सेवा प्रवाहलाई छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त किसिमका जनशक्ति भर्ना गर्दै बैंकका अधिकांश कामकारबाहीलाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ । यस अवधिमा बैंकलाई आन्तरिक रुपमा थप सशक्त बनाउने सिलसिलामा सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा स्तरोन्नति गरिएको छ भने विप्रेषण कम्पनी लगायतका गैरबैंकिङ संस्था सुपरिवेक्षण गर्न नयाँ विभागको स्थापना भएको छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति सुदृढीकरण विषयमा केन्द्रित सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको छ भने वित्तीय समावेशितासहितको ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापना गरी बजार आचरण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यस अवधिमा कोभिड संक्रमणको पहिलो वर्षबाहेक बाँकी चार आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरूको लेखापरीक्षण ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयावधिभित्र नै सम्पन्न गरी वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष समयमै पेस गर्न सफल भयाैं।
यस अवधिमा बैंकको वित्तीय स्थितिमा समेत प्रशस्त सुधार भएको छ। परिस्थितिजन्य कारणका अलावा विदेशी लगानी विविधीकरण, बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखामा थप घण्टा सिफ्टमा कामकाज गर्ने परिपाटीको सुरुवात आदिजस्ता महत्त्त्वपूर्ण सुरुवात गरिएका छन्। बैंकको वित्तीय स्थीति थप सुदृढ भई नेपाल सरकारको खातामा रकमान्तर गरिने बचतमा समेत उल्लेखनिय वृद्धि भएको छ।
राष्ट्र बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्था, बैंक वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ।
कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको अवस्था रह्यो। केन्द्रीय बैंक सञ्चालन विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरुप बैंकको स्वायत्ततालाई अक्षुण राखिदिने सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीशलगायत न्याय प्रणालीबाट प्राप्त सहयोगलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि गरेका हस्तक्षेपमा बैंकका पूर्वगभर्नर, अर्थशास्त्री र खासगरी सञ्चार जगतबाट जुन किसिमको खबरदारी भयो, त्यो अविस्मरणीय रह्यो।
यो उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। बैंकको कामकारबाहीमा निरन्तर सहयोग गर्ने सरकार, अर्थ मन्त्रालयसहितका सराेकारवाला, निजी क्षेत्रका संघसंस्था, विदेशी केन्द्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षिय दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सर्वसाधारण सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
(गभर्नर अधिकारीबाट पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचार)
