काठमाडौं। लामो समयदेखि गजल्टिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद मिलाउन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मध्यमार्गी बाटो निकालेका छन्। बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगी र प्राधिकरण दुवैलाई समस्या नहुने गरी कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
प्राधिकरणले शुक्रबार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकहरुको विद्युत महसुल बक्यौता विवादबारे छलफल गर्दै मध्यमार्गीबाटो रुपमा पुनरावलोकनमा जान उद्योगी व्यवसायीहरु तयार भएका हुन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जानको लागि यसअघि २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान सकिने गरि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रस्ताव उद्योगीहरुलाई गरेका थिए।
विवादित महसुल निक्र्यौल गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेतलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा मानेर अघि बढ्ने विषयमा समेत सहमती भएको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा लैजान प्राधिकरणको प्रकृयामा आउनुपने भएकोले पुनरावलोकन नै एकमात्र बाटो रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ।
महसुल विवाद समाधानका लागि यस अघिको प्राधिकरण नेतृत्व निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति एउटै रहेकोले तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए। उनका अनुसार आफु ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत दिने र बक्यौता महसुल उठाउने कुनैपनि निर्णयमा संलग्न नरहेकोले अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व क्लिन ह्याण्डसको अवस्थामा रहेकोले यो विवादले निकास पाउनेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरु पहिले पनि गलत नभएको र आगामी दिनमा पनि गलत हुन नसक्ने दावी गरे। उनले छलफलमा भएको सहमति अनुसार पुनरावलोकन मार्फत विवाद समाधानमा अघिबढ्न प्राधिकरण्लाई सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताए।
सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष धुव्र थापाले मन्त्रिपरिषद, संसदको लेखासमिति, विद्युत नियमन आयोग र लाल आयोगसमेत सबै जसो निकायको निर्देशन प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तुर्न भन्ने नै रहेको भन्दै आफुहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल तिर्न तयार रहेको बताए। लाल आयोगले तोकेको बीचको अवधिमा खपत गरेको विद्युत महसुल टिओडी मिटरको डाटाको आधारमा तिर्ने बताए।
