काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीसँग छलफल गरेका छन्।
प्राधिकरण बोर्ड बैठकले पुनरवलोकन शुल्क पाँच प्रतिशतले घटाएलगत्तै शाक्यले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीलाई रत्नपार्क मुख्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीसँगको छलफलमा शाक्यले विद्युत् नियमित र भरपर्दो गर्न एकतिरको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अर्कोतिरबाट लाइन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
यसका लागि बक्यौता तिरिदिन उनले उद्योगी, व्यवसायीसँग आग्रह गरे।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका निर्णयहरूमा आफू संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै, प्राधिकरणको हालको नेतृत्व निष्पक्ष ढंगले विवाद समाधानमा लागेकाले शंका नगर्न उद्योगी, व्यवसायीले आग्रह गरे। उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्त्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरिएकाले सोहीअनुसार प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न उनको आग्रह छ।
छलफलमा सहभागी अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू पहिले पनि गलत नभएको र आगामी दिनमा पनि बिजुली महसुल तिर्ने विश्वास शाक्यलाई दिलाए।
सहमतिअनुसार पुनरवलोकनमार्फत विवाद समाधानमा अघि बढ्न प्राधिकरणलाई सघाउन आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघ अध्यक्ष ध्रुव थापाले मन्त्रिपरिषद्, संसद्को लेखासमिति, विद्युत् नियमन आयोग र लाल आयोगसमेत सबैजसो निकायले डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन भएकाले आफूहरु सहमत रहेको बताए।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका कुरामा धेरै नगई विषयलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नु प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकको हितमा हुने सुनाएको थापाले जानकारी दिए।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ मा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन्।
२०८१ मा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्राहक, प्रदेश स्तरमा बढी खपत गर्ने १० लाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्राहक तथा वितरण केन्द्र अनुसार बढी खपत गर्ने १० लाई महत्त्वपूर्ण ग्राहक सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ। सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने सर्त तोकिएको छ।
