काठमाडौं। नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउन र अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित दुई देशका भन्सार अधिकारीबीच काठमाडौंमा बिहीबारदेखि चलिरहेको वार्ता सम्पन्न भएको छ।
दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिए।
त्यस्तै आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने–जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस)लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने सहमति भएको छ।
भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसिपी) शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल एवं सहमति भएको जनाइएको छ।
नेपालको वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईले गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए।
