काठमाडौं। नेपालको पुँजी दिगो विकासका लागि संरचनागत सुधार, नियामक स्वायत्तता, गैरआवासीय लगानी प्रवाह, जनचेतना अभिवृद्धि र कारोबार सहजताको आवश्यकता औल्याइएको छ।
सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पुँजीबजारलाई दीगो वित्तीय विकासको माध्यमका रूपमा विकास गर्न नियामकीय संरचना, लगानी पहुँच र जनचेतनामा सुधारका विषय औल्याएको हो।
जसअन्तरगत आयोगले संस्थानहरुको सेयर पब्लिक बिक्री, ठुला सेयर कारोबार शुल्क घटाउन, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेशलगायत १४ बुँदामा सुझाव दिइएको छ। आयोगले पुँजी बजारको उपयोग गरी वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवद्धन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सर्वसाधारणमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई (एनआरएन) पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष कारोबार गर्न दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ९ र १० संशोधन गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीले पुँजी लगानी कोष खडा नगरी व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, हाल रहेका राजनीतिक नियुक्तिका अभ्यास हटाएर विज्ञ सदस्यको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, मार्जिन कर्जा कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिई सहज बनाउने र धितोपत्र बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति र कार्यक्षमतासहित स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निष्काशन गर्ने र सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यस्ता संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्रमार्फत पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सिडिएससीमा पनि सुधार गरी सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउनुपर्ने र उत्पादनमुखी कम्पनीहरूले पुँजीबजारबाट पूँजी जुटाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सेयर तथा बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत र सस्तो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्ततः बुक बिल्डिङ र प्रिमियम विधिबाट सेयर निष्काशन पारदर्शी बनाउनुपर्ने र यस सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
आयोगको ठहरमा यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजीबजार अझ पारदर्शी, पहुँचयुक्त, गतिशील र लगानीमैत्री बन्नेछ, जसले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको ४७८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुः
पुँजीबजार
–पुँजीबजार सम्बन्धि जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने ।
–सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नु पर्ने ।
–दोस्रो बजारमा गैर आवासिय नेपालीलाइ कारोवार गर्न अनुमति दिने। यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैर आवासिय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैर आवासिय नेपालीको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने। लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने।
–धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने। नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघको प्रतिनिधि र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सह सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने । हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा परिवर्तन गरी दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
–धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
–पुँजीबजारको विस्तारसंगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाइ प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्ता प्रदान गर्ने ।
–जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादनमा शुरु गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
–सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसंगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भ सरकारी संस्थानहरूलाइ पब्लिक लिमिटेडमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाइ शेयर बिक्री गर्नु पर्ने
–यस्ता सरकारी संस्थानहरूमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
–ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने ।
–नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना गरी यसको पुँजीवृद्धिको संगै निजी क्षेत्रलाइ शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनःसंरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाइ पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने।
–वस्तु विनिमय बजार संचालनमा यथाशीघ्र ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउनु पर्ने।
–निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज पुराउन शेयर तथा वण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने ।
–प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्काशनको लागि पारदर्र्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने।
