काठमाडौं। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रको ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास र पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर हुँदा निष्कृय कर्जा एवं गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी आधार बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयोगले आज उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी बुँदागत विषयमा विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन जारी गर्न र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा त्यस्तो कम्पनी खडा गर्न सकिने सुझाइएको छ।
यस्तै, आर्थिक नीतिअन्तर्गत समग्र आर्थिक विकास नीतिको सोच आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सबै क्षेत्र र वर्गले समान रूपमा अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समन्यायिक र समावेशी ढंगले आर्थिक विकास गर्ने र संविधानले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
मौद्रिक नीति सुझाव
(क) मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंकदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने। ब्याजदर करिडरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लग्नुपर्ने।
(ख) तरलता व्यवस्थापनलाई थप सक्रिय पार्दै ब्याजदर उतारचढाव कम गर्ने ।
(ग) मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादत्म्य हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने।
(घ) मौद्रिक नीतिका अन्तिम सत्यको रूपमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई एकल अंकको लक्ष्य भन्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको अन्तरालमा तोक्नु उपयुक्त हुने त्यस्तै बाह्य स्थिरताको सूचकको रूपमा रहेको विदेशी विनिमय समितिले वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने महिना पनि ७ महिनाको रेन्जमा राख्नु उपयुक्त हुने।
(ङ) मौद्रिक नीतिको प्रभाव प्रसारित हुन समय लाग्ने हुँदा अर्थतन्त्रको आगामी अवस्थालाई सूक्ष्म ढंगले विष्लेषण गर्दै कमिक रूपले समयमा नै नीतिगत दरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने।
ब्याजदर नीति सुझाव
(क) उत्पादनमूलक र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
(ख) बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन लागत कम गर्दै सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय स्थायित्व ध्यान दिँदै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने।
(ग) निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा राख्ने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने।
(घ) ऋणपत्र बजारको विकास गरेर अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिने हुनाले ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने।
(ङ) विभिन्न खाले वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गरी अनौपचारिक वित्तको पहुँचलाई कम गर्दै कम ब्याजदरमा सहजै विभिन्न स्तरका ऋणीका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमामा राख्ने सुझाव
(क) मूल्य स्थिरतालाई मुख्य लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
(ख) अर्थतन्त्रमा मूल्य बढेको अवस्थामा सरकारको वित्त नीति पनि संकुचनकारी हुनुपर्ने। वनको लागि सरकार खर्च कटौती करका दरमा कमी ल्याउनुपर्ने।
(ग) उत्पादन र व्यावसायिक कार्यका लागि लागत घटाउने उपाय गर्नुपर्ने। उदाहरणका लागि, कम मूल्यमा बिजुली र जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै बजारमा सहज ढंगले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने।
विनिमय दर नीति सुझाव
(क) लामो समयसम्म एकै तहमा भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेको भारतसँग बढ्दो व्यापार घाटा रहेको, अबको सुधारमा क्रमशः पुँजीगत खाता खोल्दै जान थालिएको स्थितिमा स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने।
(ख) आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, जनशक्तिको विकास, उत्पादन लागत कम गर्दैको क्षमता अभिवृद्धि गरी नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने जसले गर्दा विनिमय दर अधिमूल्यन हुने स्थितिलाई रोक्न सक्छ ।
(ग) मौद्रिक र वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने। यसका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गर्न सकिएमा नेपाली मुद्रा बजारमा बलियो हुन्छ।
(घ) वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन हुन नदिने रणनीति लिनुपर्ने। यसका लागि मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने, उत्पादकत्व बढाउने र प्रचलित (नोमिनल) विनिमय दरको तहलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने।
कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन (क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टिङ एक्ट) जारी गर्ने।
सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सुरक्षित कारोबारको सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रत्साहन गर्ने गरी संशाेधन गर्ने।
साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित ढंगले मात्र ऋण परिचालन गर्ने। संघीय सरकारले ब्याज तिरेर ऋण लिने र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभई शुन्य ब्याजमा बैंकहरुमा रहने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, यसलाई सुधार गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि संघीय सरकारबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने। यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि एकल खाता प्रणाली ल्याउने।
बैंकिङ सुझाव
ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने।
बैंकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार बन्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने। साथै, नेपाल प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि ऊर्जा बन्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने।
कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्ने। सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने।
उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने। सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने।
अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्र हुने गर्दछन्। तिनको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ। कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी बैंकहरूले अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि विशिष्टता हासिल गर्ने।
बैंकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवामा उद्यमशीलता विकास गर्ने। यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने र कर्जा माग बढ्ने। विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवं वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बिमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।
बिमाको सिद्धान्तअनुरूप बिमा गर्ने, प्रिमियमको रकम पुनः बैंकको निक्षेपमा नै राख्दा बैंकमा समस्या आएमा बैंकका निक्षेपकर्ताको दायित्व भुक्तानी गर्न संस्थाले नसक्ने हुँदा कोषले लगानी विविधीकरण गर्ने र पुनर्बिमा व्यवस्था गर्ने।
पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भएर निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी आधार बनाइिदने। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वि
त्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन २०५८ मा राख्न सकिने।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मानेर केवाइसीको व्यवस्था गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैंकिङ प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त हुने गरी परिमार्जन गर्ने।
