काठमाडौं। भारतमा अधिक प्रदूषणपछि दिल्लीको स्थानीय सरकारले दुई पांग्रे डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधान र सीएनजीबाट चल्ने अटो रिक्सामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। ईभी नीति २.० को मस्यौदाअनुसार दुई पांग्रे डिजेल तथा पेट्रोलको सवारी साधन र सीएनजीबाट चल्ने अटो रिक्सामा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको हो।
दिल्लीको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने रणनीतिका रुपमा ईभी नीति २.० मस्यौदा तयार पारिएको छ। जसअनुसार दिल्लीमा अगस्त १५ देखि डिजेल तथा पेट्रोल र सिएनजी अटो रिक्सा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
पछिल्लो केही दिनदेखि दिल्लाको वायु प्रदूषण विश्वकै सबैभन्दा खराब रहँद्रै आएको छ। योसँगै नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका पनि विश्वकै खराब वायु प्रदूषणमा परेको छ।
विश्वभरको वायुको गुणस्तर मापन गर्दै आएको ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ले गरेको मापनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा विश्वकै पहिलो स्थानमा देखिएको हो। यतिबेला वायु प्रदूषणको दृष्टिले भारतको राजधानी दिल्ली विश्वको दोस्रो स्थानमा छ। युगाण्डाको कम्पला तेस्रो स्थानमा छ।
इन्डेक्सका अनुसार अहिले काठमाडौंको समग्र वायु गुणस्तर सूचकांक एक्यूआई १८४ छ। प्रदूषणमा दोस्रो स्थानमा रहेको दिल्लीको एक्यूआई १८० छ। कम्पलाको एक्यूआई १५७ छ। प्रदूषण बढ्दै गएकाले दिल्ली सरकारले इन्धनबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
भारतीय एजेन्सी पीटीआईको रिपोर्टअनुसार दिल्लीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि नयाँ नीति चाँडै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ईभी नीति २.० को मस्यौदाअनुसार २०२५ अगष्ट १५ देखि दिल्लीमा कुनै पनि नयाँ सिएनजी अटो-रिक्सा दर्तालाई अनुमति नदिइने बताइएको छ। अगष्ट १५ देखि सिएनजी अटोका लागि अनुमतिपत्र पनि नवीकरण गरिने छैन। केवल विद्युतीय अटो अनुमतिपत्र जारी गरिने छ। १० वर्षभन्दा पुरानो सिएनजी अटोलाई ब्याट्रीमा चलाउन या त प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ वा रेट्रोफिट गर्नुपर्ने छ।
आगामी नीतिले दिल्ली महानगर, नयाँ दिल्ली नगर परिषद् र दिल्ली जल बोर्डले प्रयोग गर्ने जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। जसमा डिसेम्बर ३१, २०२७ सम्ममा सतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक यातायात पनि रूपान्तरणका लागि तयारी गरिएको छ। दिल्ली यातायात निगम (डिटीसी) र दिल्ली एकीकृत बहु-मोडल ट्राञ्जिट प्रणालीले शहर प्रयोगका लागि विद्युतीय बसहरू र अन्तर-राज्य सञ्चालनका लागि बिएसलभीआइ अनुरूप बस मात्र खरिद गर्ने छन्।
