काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापार युद्धपछि सिर्जत बजार अनिश्चितताका बीच भारतीय रिजर्भ बैंकले ब्याजदर कटौती गरेको छ । बुधबार आरबीआईले रेपो दर २५ आधार विन्दुले घटाएर ६.२५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा ल्याएको इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ । आरबीआई गभर्नर संजय मल्होत्राले अप्रिल ७ मा सुरु भएको ६ सदस्यीय प्यानलको ३ दिने बैठकपछि यो निर्णय घोषणा गरेका हुन् ।
भारतले यस वर्ष दोस्रो पटक ब्याजदर घटाएको हो । भारतीय अर्थतन्त्रले धेरै बाह्य र घरेलु दबाबहरुको सामना गरिरहेको समयमा आरबीआईले ब्याजदर कटौतीको निर्णय गरेको हो । अमेरिकाले भारतीय निर्यातमा २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गरेका कारण भारतीय अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको छ । विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणहरु मध्यनजर गर्दै आरबीआईले भारतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि संशोधन गरेको छ ।
आरबीआईले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमति आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ६.५ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आरबीआईको प्रक्षेपण छ । कमजोर माग, तरलता संकुचन र बढ्दो विश्वव्यापी अवरोधहरु प्रति चिन्ता जनाउँदै आरबीआईले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको हो ।
रिपोे दर घटेपछि, बैंकहरूले आवास र अटो जस्ता ऋणहरूमा पनि ब्याजदर घटाउन सक्छन्। ब्याजदर घट्यो भने, आवासको माग बढ्नेछ। धेरै मानिसहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न सक्षम हुनेछन्। यसले घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेछ।
आरबीआईले बैंकहरूलाई ऋण दिने ब्याजदरलाई रिपोे दर भनिन्छ। रिपोे दरमा कमी आएपछि बैंकले कम ब्याजदरमा ऋण पाउनेछ। जब बैंकहरूले सस्तो दरमा ऋण पाउँछन्, तिनीहरूले प्रायः यो लाभ ग्राहकहरूलाई हस्तान्तरण गर्छन्। अर्थात्, बैंकहरूले पनि आफ्नो ब्याजदर घटाउँछन्।
कुनै पनि केन्द्रीय बैंकसँग नीतिगत दरको रूपमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न शक्तिशाली उपकरण हुन्छ। मुद्रास्फीति धेरै उच्च हुँदा, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह घटाउने प्रयास गर्छ।
यदि नीतिगत दर उच्च भयो भने बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण महँगो हुनेछ। बदलामा, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ऋण महँगो बनाउँछन्। यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह घटाउँछ। जब पैसाको प्रवाह घट्छ, माग घट्छ र मुद्रास्फीति घट्छ।
त्यसैगरी, जब अर्थतन्त्र खराब चरणबाट गुज्रन्छ, पुनर्प्राप्ति लागि पैसा प्रवाह बढाउनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँछ। यसले गर्दा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण सस्तो हुन्छ र ग्राहकहरूले पनि सस्तो दरमा ऋण पाउँछन्।
