काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा जुटिरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय चरणबद्ध रुपमा मन्त्रालयमै बोलाएर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरुसँग आगामी वर्षको बजेटमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने भनेर सुझाव लिइरहेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको बारेमा अहिले सर्वतत्र चासो छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आगामी वर्षका लागि कस्तो बजेट बनाउनेदेखि नेता तथा व्यवसायीहरु कस्ता कस्ता नीतिहरु आएमा सहज हुन्छ भनेर लागिरहेका छन्। खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरुले बजेटलाई विशेष चासो दिइरहेका हुन्छन्।
बजेट कस्तो आउनेदेखि करका नीतिहरु कस्ता हुन्छन् र त्यसले कस्तो असर हुन्छ भन्ने चिन्ताले सकभर आफू अनुकुल बजेट आइदिए हुन्थ्यो भन्ने विषयमा चिन्ता बोकिरहेका हुन्छन्। र, त्यही अनुसार निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसस्थाहरुले बजेट सुझाव समेत दिइहरेका हुन्छन्।
...
बजेटमा हुने करका दरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भनेको अटो हो। र, बजेटले नै कुनैको व्यवसाय अत्याधिक राम्रो हुने र कुनैको प्रभावित हुने घटनाहरु यसअघि देखिँदै आएको हो। विभिन्न व्यवसायिक घरनाहरुले बजेट निर्माणमा प्रभाव पारेको भन्ने आरोपहरु लागिरहेको बेला यो पटक भने पहिलो पटक अटो व्यवसायीहरुको छाता संघगठन नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएनस अफ नेपाल (नाडा)ले अटो डाइलग ‑२०८१ आयोजना गर्यो।
अर्थमन्त्री, अर्थसचिवदेखि बैंकर संघका अध्यक्ष हुँदै विभिन्न विज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा भेला पारेर अटो क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा बहस तथा छलफल नै चलायो। यसरी नाडाले सरोकार क्षेत्रलाई एकठाउँमा राखेर बहस र पैरवी गरेको पहिलो पटक हो।
नाडा अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले अटो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सार्वजनिक धारणा सरकारलाई बुझाउने उद्धेश्यका साथ अटो डाइलगको आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
अटोमोबाइल क्षेत्र गाडी किनबेच गर्ने व्यापार मात्रै नभएर रोजगारी, राजस्व र उद्योग प्रवद्र्धनसँग जोडिएको हुँदा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। ‘सवारीसाधन जनताको आवश्यकता हो। जबसम्म नागरिकको हिँडडुल (मोबिलिटी) सहज हुँदैन, देश समृद्धितर्फ जान सक्दैन,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘मोबिलिटीले देशका हरेक क्षेत्रलाई जोड्ने हुँदा सरकारले यसको महत्व बुझ्नुपर्छ। हामी आफैंलाई अब केबल ट्रेडर नभई उद्योगीका रूपमा देख्न चाहन्छौं’।
अटो क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। नाडाको माग सम्पूर्ण सवारीसमा ८० प्रतिशत ऋणको व्यवस्था भन्ने थियो। तर, ईभीमा घटाउँदा समस्या भएको छ। त्यसमा नाडा सकारात्मक नभएको अध्यक्ष चौधरीले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका सवालमा सरकारका सुझाव संकलनको क्रममा रहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने र अटो व्यवसायीका माग सम्बोधनमा सकारात्मक रहेको बताए।
‘अब अटो क्षेत्र आयातमै सीमित छैन। सवारी उत्पादनतर्फ पनि अघि बढिरहेको छ। यसलाई सकारात्मक मानिनुपर्छ। सरकारले व्व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्छ,’ राष्ट्र बैंकबाट कायम अटो ऋण सीमाबारे दुई निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्ने बताए। ‘ईभी गाडीमा कर वा लोन निर्धारण गर्दा एउटा ट्रेडमा जानुपर्छ। कुनै पनि नीतिमा एकै पटक धेरै परिवर्तन हुँदा लगानी गर्नेलाई अप्ठ्यारो पर्छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘विश्व कता गइरहेको छ, हामी त्यतै जानुपर्छ। ईभी गाडी बढे पनि कुन गतिमा जाने स्पष्ट हुनुपर्छ।’
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले ट्रली बसलगायतका पहिले संचालनमा ल्याएका धेरै सवारीलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए। ‘ट्रली बसलगायतका पहिले संचालनमा ल्याएका धेरै सवारीलाई निरन्तरता दिन नसकिएन,’ अर्थ सचिव उपाध्यायले भने, ‘हामीले मोबिलिटीलाई दीर्घकालिन रुपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले मात्रै सबै कुरा गर्छ भन्ने हैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायले पनि ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ।’ निजी क्षेत्र छोटो समयमा नै नाफा कमाउने बाटोमा हिँडेको तर्क उनले गरे।
‘सरकार सधैँ नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तत्पर छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय आएको इभी इनोभेटिभ मोबिलिटीको नयाँ रुप हो। तर, निजी क्षेत्रले भने यसलाई नेपालमा उत्पादन गर्ने भन्दा आयात गरेर बेच्ने र छिटो भन्दा छिटो नाफा कमाउने काम मात्रै भइरहेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउने सवालमा पहिला नीति स्पष्ट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। ‘ईभीको लहर जता कुँदिरहेको छ, त्यतै दौडिनेभन्दा सरकारले पहिले नीति बनाएर स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ नीति बनाउँदा प्राविधिक पाटो, चार्जिङ स्टेसन र पूर्वाधारसँगै कसलाई गाडी ल्याउन दिने र कस्तालाई दिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।’
पछिल्लो २ वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी बढिरहँदा बैंकले सहयोग गरिरहेको अवस्था भएको बताए। तर, बैंकले कर्जा दिँदा पनि यसको विशेषता र जोखिमलाई अध्ययन गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।‘नेपालमा सवारी साधनको आयातमा कुनै अनुभव नभएका जोसुकैले बजारमा ईभी ल्याउँदा चुनौती बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ईभी गाडीमा कुनै मापदण्ड नबनाउँदा बैंकिङ चुनौती बढ्न सक्छ।’ उनले ईभीतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा कुन मोडेलमा जाने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा. बिमप्रसाद श्रेष्ठले अहिले नेपालमा ईभीलाई लिएर जुन खालको बहस भएको छ त्यो बहस अन्य देशमा पनि भएको बताए। ‘ईभी नेपालमा मात्र नभइ विश्वमा नै नयाँ प्रविधि भएकाले यसको बारेमा सबैमा चासो छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यसको पूर्वाधार हो, यसको दिगो विकासको लागि सोच्नुपर्छ।’ नयाँ प्रविधिसँग अघि बढ्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने तर्क उनले गरे।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले मोबिलिटी क्षेत्रलाई स्थायी बनाउन सरकारले आर्थिक पक्षसँगै आधारभूत आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसमा छुट्टाछुट्टै काम गर्नुपर्ने बताए। ‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङको अवधारणा विकास गर्नु पर्छ।एसियाली बिकास बैंकका सिनियर ट्रान्सपोर्ट अफिसर हेमन्त तिवारीले एडिबिले हाल मोबिलिटीसँगै पर्यावरणको क्षेत्रको काम गरिरहेको बताए।
‘नेपालमा स्मार्ट मोबिलिटीका रुपमा २०१० मा पहिलो र फरक योजना सुरु गरिएको थियो। तर, त्यो केही योजनाहरु असफल भए,’ तिवारीले भने,’ ‘तर अहिले ललितपुर महानगरपालिले ५ वटा स्थानमा सुरु गरेको छ। लार्ज स्केलमा सार्वजनिक सवारीमा जोड दिने हाम्रो योजना छ। ठूलो बसमा धेरै फोकस हुने कुरा छ,’ उनले सो योजना काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन जस्ता सहरहरुमा लागू गर्ने योजना रहेको बताए।
‘कुनै पनि सार्वजनिक सवारी आफै सस्टेन हुन सक्दैन। त्यसको लागि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ। फाइनान्सियल ग्याप पूरा गर्न एडिबीले साथ र सहयोग गर्ने काम गर्ने तयारी गरेको छ।’ आफूहरुले चाहेर पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
‘प्राइभेट विन्डोमा जाने बितिकै ऋणको ब्याजदर बढ्छ। अहिले सरकारसँग मिलेर गर्दा १.५ प्रतिशत ब्याजदर छ। प्राइभेट विन्डोमा जाँदा ६ प्रतिशत पुग्छ। जसले गर्दा मोबिलिटीमा लगानी गर्न फाइनान्सिङ स्ट्रकचर नै मिल्दैन।’
