काठमाडौं। समग्रमा २०८१ साल विद्युतीय सवारी साधान (इभी)का लागि सुखद् रह्यो। सरकारको सहजता र नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालिन सहज नीतिले विद्युतीय गाडीहरुको प्रवेशले उत्साह छायो।
जसरी विद्युतीय गाडीको प्रवेशले उत्साह छायो त्यहीअनुसार उपभोक्ताहरुले सहज र सरल तरिकाले गाडी उपभोग गर्न पाए। अर्थात, मध्यम वर्गीय परिवारको गाडी चढ्ने इच्छा र चाहनालाई पूरा गरिदियो।
खासगरी अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा विद्युतीय गाडी खरिदमा दिएको छुट र राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा दिने ऋणमा ८० प्रतिशतसम्मको सहजतापछि धेरैले गाडी किन्न सके। बैंकले विद्युतीय गाडी खरिदमा ८० प्रतिशत ऋण दिने र २० प्रतिशत मात्र डाउनपेमेन्ट नीति ल्याएपछि धेरैले सहज रुपमा गाडी किन्न पाए।
यसरी सरकारको नीतिलाई अविलम्बन गर्दै गाडी बिक्रेताहरुले पनि मध्य मवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी सस्तो रेञ्जका गाडीहरु धमाधम भित्र्याए। पछिल्लो वर्ष अधिकांश ह्याचब्याक सेग्मेन्टमा १९ लाखदेखि ३५ लाख हाराहारीका थुप्रै गाडीहरु नेपाल भित्रिए।
खासगरी बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने ४० देखि ६० लाख मूल्यका गाडी हुन्। गत वर्ष अधिकांश ४० देखि ६० लाख मूल्यका गाडी नेपाल भित्रिएकाले सवारी साधन प्रयोगकर्ताको सपना पूरा भएको देखिएको छ। विगतमा अधिकांश एसयूभी मात्र भित्रिने नेपाली बजारमा यस वर्ष भने ह्याचब्याग सेग्मेन्टका गाडीबीच पनि प्रतिस्पर्धा नै रह्यो।
विद्युतीय सवारी साधनमा जुन किसिमको इको सिस्टम बन्दै आएको छ त्यसले अटो व्यवसायीलाई नयाँ ऊर्जा दिइएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले २०८१ मा विद्युतीय गाडीमा युरोप अमेरिकाले गर्न नसकेको विकास गरेको साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘विद्युतीय गाडी ‘याडप्टेसन’मा नेपाल विश्वको दोस्रो स्थानमा परेको छ। हाम्रो लागि यो एकदमै गर्वको कुरा हो,’ प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन किसिमको प्रतिबद्धता विभिन्न संघसस्था तथा राजनितिक पार्टीहरुले गरेका थिए। त्यसमा एक किसिमको उपलब्धी हासिल भएको भन्न सकिन्छ। तर, बिचमा जुन किसिमले नीतिहरु परिवर्तन भयो। यसले एक खालको निराशा उत्पन्न गरेको छ।’
विद्युतीय सवारी साधनमा जुन किसिमको इको सिस्टम बन्दै आएको छ त्यसले अटो व्यवसायीलाई नयाँ ऊर्जा दिइएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा जुन किसिमले चार्जिङ नेटवर्कको विस्तार, ब्याट्री म्यानेजमेन्टलगायतका कुराहरुमा छोटो अवधिमा जसरी यति धेरै इनोभेसनहरुलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छ। यसले युवाहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा मिलेको छ। त्यो भनेको हाम्रो देशको लागि सुखमय कुरा हो।’ श्रेष्ठले भनिन्।
विगतमा पुरानै ब्रान्डको आयात बढ्नेमा यस वर्ष भने नयाँ ब्रान्डको प्रवेश उच्च रह्यो। यस वर्ष मात्र इभीका दर्जन बढी ब्राण्डहरु नेपाली बजारमा प्रवेश गरे।
नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनहरुमा विशेष गरी चिनियाँ गाडीको ‘क्रेज’ बढी देखिन्छ। यस वर्ष भित्रिएका दर्जन बढी नयाँ ब्राण्ड पनि चिनियाँ इभी नै रहेका छन्। २०८१ मा मात्रै नेपालमा नामी, एक्सपेङ, रिडारा, जिकर, जेक्को, केई, अवतार, वुलिङ, बीएडब्लु ब्रम्बी, हेनरी भोल्टस, स्मार्ट, दायुन, लिपमोटर, जेएमईभी, एलईभीलगायतका नयाँ ब्रान्डहरु नेपाल भित्रिएका छन्।
लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठले साना रेन्जका विद्युतीय गाडीको प्रवेशले मध्यम वर्गीय परिवारमा गाडीको पहुँच पुगेको बताए। ‘हुन त यसअघि पनि हुन्डाईका साना गाडीहरु मध्यम वर्गीय परिवार लक्षित नै थिए,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नीतिले विद्युतीय गाडीलाई सहज बनाएको छ, यो नीति इन्धनको गाडीमा पनि गरे अझै राम्रो हुन्छ।’
अटो व्यवसायीहरुले अधिकांश मध्यम रेन्जका गाडीहरु भित्र्याएकाले गाडी खरिद गर्ने ग्राहकमा विकल्प धेरै हुँदा उनीहरुमा एक किसिमको उत्साह देखिएको छ।
विद्युतीय गाडीको खपतमा प्रतिशतका हिसाबले नेपाल विश्वमै अगाडि छ। पछिल्ला वर्ष नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीकै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अटो व्यवसायीहरुले अधिकांश मध्यम रेन्जका गाडीहरु भित्र्याएकाले गाडी खरिद गर्ने ग्राहकमा विकल्प धेरै हुँदा उनीहरुमा एक किसिमको उत्साह देखिएको छ।
सरकारको अस्थिर नीतिले गर्दा विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने व्यवसायी तथा ग्राहकमा निराशा देखिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको भनाइ छ। उनले राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी खरिदमा दिने ऋण ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारेपछि ग्राहकहरु विच्किएको बताउँदै पुरानै नीतिलाई पुनः दोहोर्याउन आवश्यक रहेको बताए।
‘अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी साधानमा दिइएको ऋणमा कुनै समस्या नआएकाले राष्ट्र बैंकले हतारोमा नीति परिवर्तन गर्दा गाडी चढ्ने तयारीमा रहेका मध्यम वर्गीय परिवारलाई ठूलो चोट पुगेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘विद्युतीय गाडीको भर्खरै माहोल राम्रो बन्दै गएको बेला सरकारले करको दर बढाएर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ।‘
डाउनपेमेण्ट र किस्ताले लोभिए
बैंकबाट ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने र २० प्रतिशत मात्र डाउनपेमेन्ट बुझाएर गाडी पाउने भएपछि धेरै ग्राहकहरु लोभिए।
खासगरी मध्य आम्दानी हुनेहरुले पनि थोरै पैसा बुझाएर गाडी किन्न पाउने र ब्याज दरसमेत सस्तो भएपछि धेरैले सस्ता गाडीहरु खरिद गरेको पाइन्छ। तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाउने भएपछि भने केही उपभोक्ताहरु हिचकिचाउन थालेका छन्।
जसले नियमित आम्दानी हुनेहरुका लागि किस्ता मात्र बुझाउँदा हुने भएकाले पनि धेरैको रोजाई विद्युतीय गाडीमा परिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यद्यपि, अहिले गाडी बिक्रेताहरुले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले राष्ट्र बैंकको नीतिले हिचकिचाएकालाई थोरै मात्रामा पनि राहत मिल्ने अनुमान गरिन्छ।
पेट्रोलियम गाडीमा डाउनपेमेन्ट पनि महंगो र सञ्चालन खर्च पनि बढी हुने भएकाले धेरैको रोजाई विद्युतीयमा परिरहेको छ। पेट्रोलियमको तुलनामा विद्युतीय गाडीको खर्च अत्यन्तै न्यून हुन आउँछ। जसले नियमित आम्दानी हुनेहरुका लागि किस्ता मात्र बुझाउँदा हुने भएकाले पनि धेरैको रोजाई विद्युतीय गाडीमा परिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यस्तो छ विद्युतीय आयातको ट्रेन्ड
नेपाली बजारमा आर्थिक वर्ष २०७६ देखि इभी गाडीको प्रवेशले तीव्रता पाउन सुरु गरेको थियो। आव ०७६/७७ मा पाँच सय ७५ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। यसैगरी, आव ०७७/७८ मा २ सय ४९ युनिट, आव ०७८/७९ मा १ हजार ८०७ युनिट र विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। विद्युतीय गाडीको उच्च आयात भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु भएको देखिन्छ।
त्यसपछि आव ०७९/८० एकै वर्ष ४ हजार ५० युनिट र आव ०८०/८१ मा ११ हजार ७०१ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिना (साउनदेखि फागुसम्म)को अवधिमा ७ हजार ८९ युनिट विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आठ महिना (साउनदेखि फागुन) सम्ममा १६ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएको हो। उक्त आयातबाट सरकारले १० अर्ब २२ करोड ४३ लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।
पछिल्लो ६ वर्षको विद्युतीय गाडीको आयात
