काठमाडौं। सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट भाषण (देशको आय/व्ययको विवरण पेस) गर्छ। उक्त बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा गएर अर्को असारसम्म रहन्छ।
विभिन्न निकाय एवं आयोजनालाई वितरण भएको बजेट असारसम्म खर्च नभए फ्रि (फिर्ता) हुन्छ र सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा फेरि बजेट बनाउन पाउँछ। अन्यथा एउटा आयोजना शीर्षकमा दिइएको बजेट आर्थिक वर्षको बीचमा फिर्ता हुँदैन। यद्यपि अत्यावश्यक भए रकमान्तर गर्न मिल्छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा आफ्नो आम्दानी स्रोत र खर्च गर्ने क्षमता ख्याल गरेको देखिँदैन। अर्थात्, घाँटी नहेरी हाँड निल्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्छ। जेठ १५ मा भाषण गरेको बजेट ६ महिनापछि माघ तेस्रो सातातिर अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर घटाइन्छ।
यो विषयमा ६ महिना पहिला उचित मूल्यांकन र आंकलन गर्न नसक्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र तिनलाई सुझाव दिने सल्लाहकारको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ तोकेपछि त्यसैभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने हो। तर, सिलिङ तोक्ने बेलामा आयोगले आफ्नो भूमिका दह्रो बनाउन सकेको छैन।
राजनीतिक हस्तक्षेपमा आयोगको भूमिका बजेट निर्माणमा गौण देखिएको हो भन्ने प्रश्नमा आयोग उपाध्यक्ष डा. शिवकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हुने भएकाले त्यसरी शंका गर्नु स्वाभाविकै हो। आयोगका सबै पदाधिकारी क्षमतावान भएकाले अरुको कुरा सुनेर होइन, स्वविवेक प्रयोग गरेर सिलिङ तोक्छौं।’
तर, अधिकारीकाे कुरा सरकारकै व्यवहारले गर्दा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।
अधिकारी बजेट घटाउन मात्रै होइन, बीचमा बढाउन सकिने तर्क गर्छन्। तर, सरकारले बढाउनुको साटो जेठमा भाषण भएको रकम हरेक वर्ष घटाएको मात्रै देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडकाे बजेट माघमा संशोधन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च हुने सरकारको आकलन छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन भएकामा संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएकाे थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट थियो। माघमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर अर्थ मन्त्रालयले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको थियो।
हरेक वर्ष बजेट घटाउनुपरेको, राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्बको सिलिङमा रहेका काम गरिरहेको उपाध्यक्ष डा. अधिकारी बताउँछन्। उनी बजेट घटाउन मात्रै होइन, बीचमा बढाउन सकिने तर्क गर्छन्। तर, सरकारले बढाउनुको साटो जेठमा भाषण भएको रकम हरेक वर्ष घटाएको मात्रै देखिन्छ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन्।
अझ फरक राजनीतिक दलको सरकार भयो भने अघिल्लो वर्षभन्दा बढी अंक देखाउने प्रतिस्पर्धा चल्छ। उनीहरूले राजस्व संकलनलाई ख्याल गर्दैनन्। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दासम्म (चैत २४ गते) कुल राजस्व संकलन ५४.७८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्च २७.२२ प्रतिशत छ भने कुल खर्च ४९.६४ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ। यसको अर्थ अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएको बजेट खर्च हुने र राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन।
सरकारले परियोजना बैंकमा राख्ने आयोजनामा कडाइ गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी दिँदै राष्ट्रिय स्तरका आयोजना मात्रै संघ सरकार मातहत राखेर काम गर्ने बताउन थालेको ३/४ वर्ष भयो। तर, हरेक वर्ष फागुन लागेपछि सिंहदरबारमा वडाअध्यक्षदेखि, प्रदेश सांसद आयोजना र बजेट माग गर्न पुग्छन्। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघमा नराख्ने भने पनि लाखका आयोजना बजेट भाषणमा परेको उदाहरण प्रशस्त छन्।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल राजनीतिक दबाबले कर्मचारीले बजेट बनाएर पठाउनुपर्ने बताउँछन्। त्यसरी दबाबमा बनेको बजेटपछि संशोधन हुने गरेको उनकाे बुझाइ छ।
आयोगका पूर्वसदस्य रामकुमार फुँयाल हरेक वर्ष संशोधन गर्नुपर्ने बजेट ल्याउनु गलत भएको बताउँछन्। ‘बजेट निर्माण गर्ने नियम, पद्धति, सिद्धान्त हुन्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संकट, विपदका बेला त ठीकै हो तर, हरेक वर्ष बजेट संशोधन गरेर घटाउने, लगत्तै बजेट सिलिङ बढाएर पठाउने गर्नु राम्रो होइन।’
सरकाले जनतामाझ लोकप्रिय हुन खोज्दा यस्तो बजेट ल्याउने गरेको उनको बुझाइ छ। त्यसरी लोकप्रियताको नाममा क्षमता बाहिरको काम गर्न नहुने उनले बताए।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल राजनीतिक दबाबले कर्मचारीले बजेट बनाए पठाउनुपर्ने बताउँछन्। त्यसरी दबाबमा बनेको बजेटपछि संशोधन हुने गरेको बताउँछन्। यद्यपि, जनता सुरुमा धेरै बजेट देखेर खुसी हुने गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन फाइदा नपुग्ने बताउँछन्।
तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने हरेर राजनीतिक दलले पनि लोकप्रिय हुन खर्च गर्न नसकिने बजेट ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ।
