काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (बेसरेट) नीति कार्यान्वयन गराउन सकेन। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०८२ जेठ १ गतेदेखि लघुवित्तमा बेसरेट कार्यान्वयन गराउने भनेको थियो। तर, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परिपत्र जारी गर्न नसक्दा बेसरेट नीति आजदेखि लागू हुन नसकेको हो।
संस्थाहरूले वैज्ञानिक तवरले बेसरेट गणना गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गराउन नसकिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देश गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘लघुवित्तमा जेठ १ गतेदेखि बेसरेट कार्यान्यवन गराउन सकिएन, उनीहरूलाई वास्तविक (वैज्ञानिक तवर)ले गणना गर्न सिकाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी जेठको पहिलो साताभित्र सर्कुलर निकाल्छौँ, माथिल्लो र तल्लो सीमा यस्तो हुनुपर्ने उल्लेख गर्छौं, उनीहरूलाई ग्राहकले समेत बुझ्ने गरी कसरी बेसरेट गणना गर्ने उदारण दिएर भन्छौँ।’
राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी नगर्दासम्म लघुवित्तको अघिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशत हुने उनले बताए। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा बेसरेट कुन मोडालिटीमा लागू गर्ने, स्प्रेड कति निर्धारण गर्ने, त्यसमा सेवा शुल्क र प्रिमियम कति राख्न पाउनेलगायतका विभिन्न विषयमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयन गराउने गरी उक्त समयभन्दा अघि सकुर्लर जारी गर्न नसक्दा पुरानै मोडालिटीमा लघुवित्तले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय निर्देशनअनुरुप २०७८ सालदेखि राष्ट्र बैंकमा नियमित ढंगले बेसरेट रिपोर्टिङ गर्न थालेका हुन्। तर, उनीहरूले गरेको बेसरेट गणना नमिलेको भन्दै गणना विधिमा राष्ट्र बैंकले संस्थालाई थप तालिम दिन थालेको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीलाई जुम मिटिङबाट बेसरेट गणना गर्न टेनिङ दिइरहेको उनले जानकारी दिए। लघुवित्तले तथ्यमा आधारित बेसरेट गणना गर्न नजान्दा निर्धारित समयमा नीति लागू गर्न नसकिएको हो।
‘लघुवित्तमा बेसरेटमा जोड्नुपर्ने विषयलाई वैज्ञानिक ढंगले निकाल्न अभ्यासको पनि कमी देखियो। लघुवित्त बैंकर्स संघसँग पनि छलफल गरेका छौँ, हामीले इफेक्टिभ बेसरेट गणना सिकाइसकेपछि मात्रै कार्यान्यवनका लागि अघि बढ्छौँ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीलाई जुम मिटिङबाट बेसरेट गणना गर्न टेनिङ दिइरहेको उनले जानकारी दिए। लघुवित्तले तथ्यमा आधारित बेसरेट गणना गर्न नजान्दा निर्धारित समयमा नीति लागू गर्न नसकिएको हो।
राष्ट्र बैंकले २०७७ सालयता लघुवित्तले दिने कर्जाको ब्याज दरमा १५ प्रतिशतको ‘क्याप’ लगाएको हो। अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज दर लिन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै बजारमा अधिक तरलता हुँदा संस्थाले तरलता अभाव हुँदा ऋणीहरुले क्याप हटाउन माग गरिरहेका हुन्थ्ये। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले २०७८ सालदेखि बेसरेट गणना फर्मुला दिएर त्रैमासिक रिपोर्टिङ गर्न भनेको थियो।
त्यसयता राष्ट्र बैंकमा लघुवित्तहरूले त्रैमासिक रुपमा बेसरेट गणना गरेर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले दिएको फर्मुलाअनुसार बेसरेटमा कष्ट अफ फण्ड, अपरेटिङ कष्ट, कष्ट अफ सिआरआर, कष्ट अफ एसएलआर जोडेर बेसरेट गणना गर्नुपर्छ। लघुवित्तहरूको करिब ७० प्रतिशतको हारहारीमा कष्ट अफ फण्ड हुन्छ भने, २९.५ प्रतिशत अपरेटिङ कष्ट र कष्ट क्यास रिजर्भ रेसियो (सिआरआर), कष्ट अफ एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुापात)को हिस्सा ०.५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ।
यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले दिएको बेसरेट गणना फर्मुलामा रहेर लघुवित्तहरूले बेसरेट गणना गरिरहेको भनिए पनि अन्तिम समयमा नमिलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गणना गर्न सिकाउन थालेको हो।
वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता धेरै भएर कर्जाको ब्याजदर घट्दा लघुवित्तले सस्तोमा ऋण पाउँछन्। उनीहरूको खर्च घट्छ भने संस्थाले आफ्नो सदस्य ऋणीलाई दिने ऋणको ब्याज दरसमेत घट्छ।
लघुवित्तको ६५ प्रतिशत स्रोत वाणिज्य बैंकहरूसँग लिने ऋण हो। बाँकी स्रोत सदस्यहरूसँग लिएको बचत र अन्य लगानीको आयमार्फत व्यस्थापन गर्छन्। वाणिज्य बैंकहरूले बेसरेटमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर लघुवित्तलाई ऋण दिन्छन्।
वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता धेरै भएर कर्जाको ब्याजदर घट्दा लघुवित्तले सस्तोमा ऋण पाउँछन्। उनीहरूको खर्च घट्छ भने संस्थाले आफ्नो सदस्य ऋणीलाई दिने ऋणको ब्याज दरसमेत घट्छ। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरू अधिक तरलताको भारमा छन्। वाणिज्य बैंकको बेसरेट ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ। तर, लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो बेसरेट २० प्रतिशतको हाराहारीमा राखेर रिपोर्टिङ गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीहरूलाई बेसरेट निकाल्ने अभ्यास, संचालन खर्च कहाँ राख्ने? कस्ता खर्चलाई लेख्न पाइन्छ? खर्च लेख्दा कुन अन्तरालमा लेख्नु पर्छ? लगायतका विषयमा अहिले ट्रेनिङ दिइरहेको उनले जानकारी दिए। लघुवित्तहरूले खर्च लेखांकन गर्दा त्रैमासिक रुपमा गर्छन्। त्यसलाई मासिक रुपमा लेखांकन गर्न लगाउने गरेर भए पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आधार दरलाई १५ प्रतिशत तल कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
‘कतिपयको कष्ट रिपोटिङ गर्न नजानेर पनि बढी देखिएको छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नेलगायत हामी सिकाइरहेका छौँ, अहिलेको अवस्थामा लघुवित्तको बेसरेट १५ प्रतिशत हुनुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा १५ प्रतिशतमाथि भए भोलिका दिनमा तरलता कम भएर वाणिज्य बैंकको रेट बढ्दा हामीले कति प्रतिशतसम्म स्वीकार गर्ने? भोलि ब्याज दर बढ्दा २०/२५ प्रतिशतलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिले १५ प्रतिशत भनेको लघुवित्तका लागि अधिकतम ब्याज हो। बेसरेट पनि यही हाराहारीमा हुनुपर्छ।’
अहिले वाणिज्य बैंकहरूको बेसरेट साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा उनीहरूले बेसरेटमा २ प्रतिशत थप्दा साढे ८ प्रतिशतमा ऋण पाउँछन्। त्यसमा ३/४ प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड जोड्दा पनि अधिकतम १०/११ प्रतिशतको हारहारीमा हुनुपर्ने हो। यी कारणले लघुवित्तहरूको राष्ट्र बैंकले दिएको फमुर्ला सही तवरले प्रयोग गरेर बेसरेट गणना गर्दा १५ प्रतिशत तल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
