काठमाडौं। महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट प्रकाशित ६२औं प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै मितोमतोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगको आशंका गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत ब्याज अनुदान दिएर सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको थियो।
त्यसयता हरेक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि अर्बौ रुपैयाँ विनियोजन भइरहेको छ। सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको कार्यविधि र निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे गरिएको अध्ययनमा कुल कर्जा फाइलमध्ये १८ं३४ प्रतिशत हेर्दा मात्रै २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा दुरुपयोग भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले ऋण परिचालन गर्ने वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने, सोको ब्याज हिसाब गणना गरी भुक्तानी लिने, सरकारबाट प्राप्त गर्ने ब्याजको मासिक विवरण तयार गरी शोधभर्ना माग गर्ने, कर्जाको प्रकार, उद्देश्य लगानी रकम, जोखिम स्तर एवं आवश्यकताअनुसार उपयोग स्थिति निरीक्षण गरी त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरजिम्मेवारी कामले दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गरेको देखाएको छ।
महालेखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा संलग्न वित्तीय संस्थाका क्रियाकलापमा देखाएका कैफियत र सुझावः
वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसायको निरन्तर अनुगमन निरीक्षण गरी कर्जाको सदुपयोग बारे अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । सिभिल बैङ्क लिमिटेडबाट एक कम्पनीलाई लाइभस्टक, फिसरी लगायतको व्यावसायिक पशुपालन गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ २ वर्षको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराएकोमा फार्म सञ्चालन नगरी बन्द रहेको छ।
नबिल बैंकले एक मल्टी एग्रो कम्पनीलाई कुल ११३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित व्यावसायिक पशुपालनको विस्तारको लागि सोही फर्म धितोमा रहने गरी ४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेकोमा उद्देश्यअनुसार व्यवसाय विस्तार नगरी केही रकम पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको देखियो।
पोखराको एक स्टोर एन्ड पोल्ट्री व्यवसायमा थप पुँजी निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकामा सोमध्ये ६० लाख रुपैयाँ व्यवसाय सञ्चालन खर्च र पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले पोखराको एक अर्गानिक कृषि तथा पशु विकास फार्मलाई २ करोड २९ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैंकले एक सिड्स कम्पनीलाई ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकामा पहिले धितो राखी लिएको पुरानो ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जामा रुपान्तरण गरेको देखियो। बैंकहरूले नगद प्रवाहमा असर नपर्ने गरी पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रुपान्तरण गर्दा कार्यविधिको पालना गरेको देखिएन।
पोखराको एक कृषि फर्मले ग्लोबल आईएमई बंैंकबाट व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकामा सर्तबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएन। स्थलगत अनुगमनको क्रममा कुखुरा फार्मसम्म रहेको तर अन्य क्रियाकलाप नभएको अवस्था छ। बिनाधितो जारी भएको सो कर्जा लिने व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइयो।
कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्दा दोहोरो सुविधा नहुने गरी जारी गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा एनआइसी एसिया बैंकले एक डेरी उद्योगलाई उद्योग धितो राखी दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण व्यवसाय विस्तारका लागि ८ करोड ९७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेकामा स्थलगत अनुगमनको क्रममा उद्योगले नेशनल लाइभस्टक इन्नोभेसन प्रोजेक्टबाट समेत ४० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको देखियो।
ग्लोबल आईएमई बैंकले नर्सरी प्लान्ट व्यवसाय विस्तारका लागि एक एग्रिकल्चर फार्मलाई ९० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेकोमा उक्त रकम जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको र एकाघरका अर्को व्यक्तिद्धारा सञ्चालित व्यवसायले समेत एनआईसी एसिया बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको पाइयो। एकाघरका व्यक्तिले २ फार्ममार्फत ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जा लिए तापनि सम्झौताअनुसार व्यवसायमा लगानी गरेको पाइएन।
सियारी गाँउपालिकाको एक कृषकलाई व्यावसायिक पशुपालनका लागि कृषि विकास बैंकबाट ३५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएकामा कृषकले पहिला लिएको कृषि कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा आएपछि पशुपालन कर्जामा सारेको पाइयो।
निर्देशिकाबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट ब्याज लिँदा सहुलियत प्राप्त प्रतिशत बराबरको ब्याज रकम घटाई ब्याज लिनुपर्नेमा माछापुच्छ्रे बैंकबाट एक फिड्स कम्पनीले पशुपन्छीको आर दाना उत्पादन तथा बिक्री वितरण उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि पहिलादेखि नै लिँदै आएको १० करोड रुपैयाँ कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेकोमा पुरै ब्याज लिई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना भएपश्चात् सहुलियत रकम फिर्ता दिने गरेको देखियो। सुरुमा ५ वर्षको लागि कर्जा सहुलियत दिने गरी सम्झौता भए पनि अढाई वर्ष मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान शोधभर्ना भएको अवस्था छ।
ग्लोबल आईएमई बैंक बूढीबजार, पोखरा शाखाबाट दुई साझेदारले निजी घर धितो राखी कृषि फार्म सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरी भैंसी पालन गरेकोमा खुद्रा दूध बिक्री आम्दानीबाट क्रमिक रूपमा सावाँ ब्याज चुक्ता गर्दै गरेको पाइयो। व्यवसायीसँगको अन्तक्र्रियामा भैंसी थप गरी दुध उत्पादन वृद्धि गर्नसमेत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यकमले उत्साह प्रदान गरेको प्रतिकिया प्राप्त भएको छ।
आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइयो। परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको देखिन्छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको उल्लेख छ।
साथै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ।
अध्ययनले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा नमुना परीक्षणको २५.६ प्रतिशत ऋणीले कर्जाको सदुपयोग नगरेको उल्लेख गरेकामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै छानबिन एवं परीक्षण गरी पठाउन पत्राचार गरेकोमा कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।
महालेखा प्रतिवेदअनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत व्यवसायीको वित्तीय लागत घटाउँदै राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न उत्प्रेरणा दिएको देखिन्छ। कार्यविधि संशोधन, लक्षित वर्ग पहिचान प्रणालीको अभाव, कर्जाको दुरुपयोग र वित्तीय संस्थाको अन्य कर्जामा हुने प्राथमिकता जस्ता अवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन।
सम्बन्धित निकायबिच समन्वय प्रभावकारी बनाउन नसक्दा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन। यस प्रकारका कार्यक्रमको निरन्तर सञ्चालन, दिगोपनालगायत विषयलाई ध्यान दिई घोषित कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
