सरकारले देशको ९५ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। तर, हामी (खानेपानी मन्त्रालय)ले नै अध्ययन गरिरहेको अर्को तथ्यांकले उक्त ९५ प्रतिशतमध्ये ६० प्रतिशत पानी वितरण प्रणालीले मात्रै सेवा सञ्चालन गरिरहेको देखाएको छ। सरकारले निर्माण गरी सेवा सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको यस्तो स्थिति किन आयो? के कारणले हस्तान्तरित आयोजना दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्? आयोजनाको दिगो सञ्चालन गर्न र आमनागरिकलाई भरपर्दो खानेपानी सेवा प्रदान गर्न यस किसिमका प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।
नेपालभित्र खानेपानीको संरक्षण, संवद्र्धन एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालनका निम्ति धेरै संस्था आबद्ध छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पानी व्यवस्थापन र सम्पत्तिका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड छ भने सेवाप्रदायकको रूपमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका २२ सहरी क्षेत्रमा नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ।
त्यस्तै धरान, काभ्रे, हेटांैडा र भरतपुरमा खानेपानी बोर्ड ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड तथा धादिङको बेनी, रोरंगा र ज्वालामुखीलगायतका केही पालिकामा सम्बन्धित स्थानीय कानुनअनुसार स्थापना भएका ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत खानेपानी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले मुख्य कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा नियमन गर्ने गरी नाफामूलक सेवाप्रदायकको रूपमा जिम्मेवारी दिने हो भने व्यावसायिक हुन्छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नेपाल खानेपानी संस्थान तथा केही स्थानमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नसमेटेका क्षेत्रमा विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामार्फत खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ। देशका अधिकांश स्थानमा सेवाप्रदायकको रूपमा खानेपानी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको विषय वर्तमानमा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। हाल नेपालमा सानाठूला गरी करिब ४३ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था रहेको ठानिन्छ।
तर, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, सम्बद्र्धनको कार्य र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहित सामुदायिक उपभोक्ता संस्था मात्र कानुनी हैसियत प्राप्त उपभोक्ता संस्था हुन्। प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामध्ये करिब ४ हजार १ सय वटा उपभोक्ता संस्था खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालमा र करिब १ सय वटा विभिन्न साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघमा आबद्ध छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ९ ले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानी स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न÷गराउन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई स्थापना भएका उपभोक्ता संस्था, कम्पनी, सहकारी संस्था, प्रचलित कानुनअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन तथा स्थापना भएका संस्थान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण वा त्यस्तै प्रकृतिका निकायलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने संगठित संस्थाको रुपमा समेटेको छ।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, सम्वद्र्धन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहित सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूह सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यस प्रावधानले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको वास्तविक अवस्थाको यकिन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
प्रस्तुत प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यान्वयन विधि सम्बन्धित नियमावलीले दिशा निर्देश गर्नेछ। तर, सेवामूलक रूपमा नाफारहित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको आत्मनिर्भरता तथा दिगोपना विषयमा पनि चर्चा हुनु जरुरी छ।
सेवा क्षेत्र, पर्याप्तता, गुणस्तर, विश्वसनीयताजस्ता खानेपानी सेवाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित तथा गैरमहसुल पानी, सञ्चालन अनुपात, मिटरिङ अनुपात, गुनासो व्यवस्थापनलगायत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन दक्षतासँग सम्बन्धित मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (की परर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स) को मूल्यांकनमा सेवामूलक रूपमा दर्ता भई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका केही खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था सन्तोषजनक देखिएका छन्।
कार्यसम्पादन सूचकको सुधार तथा संस्थाको दिगोपनाका निम्ति एक पटकको सहयोग मात्र पर्याप्त नहुने विभिन्न अनुभवले सिकाएको छ। निर्माणपछि पनि आयोजनाको विस्तार, आयोजनाको व्यावसायिक योजना तथा उपभोक्ताको क्षमता विकासमा निरन्तर सहयोग एवं ‘ब्याकस्टप’बाट मात्र उपभोक्ता संस्था आत्मनिर्भर भएका छन्। तर, राज्यले सधैं आत्मनिर्भर बनाउने नाममा एउटै संस्थालाई पटक–पटक सहयोग गरिरहन सक्छ? वित्तीय संकटको हालको अवस्थामा यो विषय असम्भव छ। त्यसो हो भने सरकारको खानेपानीमा भएको हालसम्मको यो लगानीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? पक्कै मिल्दैन, यस विषयमा नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
हाम्रा नीति–नियम पुनरवलोकन गर्दै आवश्यकताअनुसार संशोधनसमेत गर्नुपर्ने देखिएको छ। सकेसम्म पानीको पैसा पानीमै लगानी गर्ने गरी परिक्रमी कोष (रिभल्भिङ फन्ड)को अवधारणाले पनि सरकारी बजेटमा भार कम पर्न सकिन्छ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको दिगोपना कायम राखी खानेपानी सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निम्न विकल्प कार्यान्वयन योग्य हुन सक्छन्ः
देशका अधिकांश स्थानमा सेवाप्रदायकको रूपमा खानेपानी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको विषय वर्तमानमा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। हाल नेपालमा सानाठूला गरी करिब ४३ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था रहेको ठानिन्छ।
अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकको अवधारणा
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले अनुमति प्राप्त सेवाप्रदायकबाट मात्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान गरेको छ। प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गत सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा २८ ले खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल निर्धारण गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा निर्धारण आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले खानेपानीको व्यवस्थापन तथा खानेपानी सेवाबापतको महसूल तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
यी दुई ऐनमा रहेका प्रावधानबीच सामन्जस्य कायम गर्न सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले तोक्नुपर्छ। त्यस्तै स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा दायित्वभित्र पर्ने एवं संघ तथा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र रही सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको सेवा महसुल सम्बन्धित स्थानीय तहले तोक्नुपर्ने हुन्छ।
यसर्थ उल्लिखित ऐनको अधीनमा रहेर सेवाको महसुल तोकी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले मुख्य कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा नियमन गर्ने गरी नाफामूलक सेवाप्रदायकको रूपमा जिम्मेवारी दिने हो भने व्यावसायिक हुन्छन्। उपभोक्ता संस्थाले व्यावसायिक योजनाअनुरूप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन्। व्यावसायिक ढंगबाट सेवा सञ्चालन गर्ने अवसर दिँदा उपभोक्ता संस्था नागरिकप्रति उत्तरदायी भई सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुन जान्छ। महसुलबाट प्राप्त आम्दानीले नै आवश्यकताअनुसार आयोजनाको मर्मत, विस्तार एवं सञ्चालन हुने हुँदा आयोजना र सेवाप्रदायक दुवै दिगो हुन्छन्।
आगामी दिनमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह तथा सेवा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने दुई वा दुईभन्दा बढी उपभोक्ता संस्थालाई एकीकृत गर्नुका साथै कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकनका आधारमा व्यवस्थापकीय तथा सेवा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त ठहराइएका संस्थालाई सेवा सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी विघटन र दर्ता गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
सर्भिस सेन्टरको अवधारणा
सर्भिस सेन्टरको अवधारणालाई भविष्यका लागि पथ प्रदर्शकको रूपमा लिन सकिन्छ। यस अवधारणाअन्तर्गत सर्भिस सेन्टरले केन्द्रबिन्दुमा रही खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई सक्षम र दिगो बनाउन सहयोग गर्छ। कुनै क्षेत्रको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई सर्भिस सेन्टरको रूपमा स्थापना गरिन्छ। तुलनात्मक रूपमा ठूलो, आर्थिक पक्षले सबल तथा केन्द्रको रूपमा अवस्थिति भएका संस्था सर्भिस सेन्टर उपयुक्त मानिन्छ।
वरपरका अन्य उपभोक्ता संस्थाको पहुँचमा सर्भिस सेन्टर नजिक हुनुपर्छ। छनोट भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था अर्थात् सर्भिस सेन्टरले आफ्नो क्षेत्रका सबै उपभोक्ता संस्थाको दिगोपनाका लागि महत्वपूर्ण कार्य गर्छ। सोही अवधारणामा सरकारले मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, पहुँच, अवस्थिति, आर्थिक अवस्था सबैका आधारमा कुनै एक उपभोक्ता संस्थालाई सर्भिस सेन्टरको रूपमा स्थापना गर्दछ। आवश्यकताअनुसार केही बिउपुँजी उपलब्ध गराएर उक्त सर्भिस सेन्टरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकासको कार्य आदि गराउन सक्छ।
सर्भिस सेन्टरले उपभोक्ता संस्थाको आत्मनिर्भर तथा दिगोपनाका लागि आवश्यक सबै काम गर्छ। आवश्यकताअनुसार सर्भिस सेन्टर खानेपानी तथा सरसफाइ सामग्री बिक्री गर्न बिक्री कक्ष वा उपभोक्ता संस्थालाई न्यून ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने ऋणदाता वा आवश्यक प्राविधिक परिचालन गर्ने केन्द्र वा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रशिक्षण केन्द्र पनि हुन सक्छ।
कुनै उपभोक्ता संस्था बजेट अभावमा आवश्यक मर्मत कार्य गर्न असमर्थ भए ऋणसहित आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तथा खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने औजार, रसायन आदिसमेत बिक्री गर्न सक्ने गरी सर्भिस सेन्टरको परिकल्पना गरिएको छ। यसबाट सबै उपभोक्तावादी संस्था चलायमान हुने र सेवामा दिगोपना कायम हुने देखिन्छ।
यसका साथै सर्भिस सेन्टरमार्फत उपभोक्ता संस्थाको मुख्य कार्य सम्पादन सूचकको मूल्यांकनका आधारमा अनुदान व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ। यसबाट उपभोक्ता संस्थामा उत्प्रेरणा सिर्जना हुने र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। सर्भिस सेन्टरको अवधारणामा पनि परिक्रमी कोषको कल्पना गरिएको छ। यसबाट खानेपानीको पैसा खानेपानीमै लगानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ।
खानेपानी बोर्डको अवधारणा
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई भ्याट÷प्यानको दायरा आउन सरकारबाट घोषणा भएकाले खानेपानी बोर्डको अवधारणा पनि कार्यान्वयन योग्य हुन सक्छ। यसअन्तर्गत खानेपानीका लागि सरकारले छुट्टै बोर्डको स्थापना गर्दछ। सबै खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले भ्याटबापत तिरेको रकम उक्त बोर्डमा जम्मा हुन्छ। यसका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम सेवामूलक रूपमा दर्ता भएका सबै खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थालाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा पुनः दर्ता गरी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ।
संस्थाबाट संकलित बजेट खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामै लगानी गर्न सकिन्छ। यसर्थ, खानेपानी सेवाबाट उत्पादित बजेट खानेपानी सेवामै खर्च गर्न सकिने गरी परिक्रमी कोष अवधारणा यस विकल्पमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी सेवा सञ्चालनमा सुधार गर्न बोर्डबाट बजेट प्राप्त गर्न सक्छन्। संस्थाहरूले मुख्य कार्यसम्पादन सूचकमा सुधार गर्ने सर्तमा कार्यसम्पादनमा आधारित भएर आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने गरी बोर्डको संरचना बनाउन सकिने हुँदा उनीहरूले दिगोपनाका लागि काम गर्न सक्छन्।
यसका अतिरिक्त खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको दिगोपना कायम गर्न अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन्। हाम्रो उद्देश्य हाल देशमा भएका सबै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आत्मनिर्भर होउन्, दिगो होउन् भन्ने नै हो। साना मर्मत कार्यका लागि पनि सरकारको बजेटमा भर पर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। सानातिना सुधार कार्य गर्न सहजै बजेट उपलब्ध हुन सके धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ता संस्थाले प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेमा दुईमत छैन। यसतर्फ राज्यले सोच्न जरुरी छ।
