नेपालको संविधान, संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले राखेको प्रतिबद्धतालाई नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरहना गर्न चाहन्छु। हामी सबै यो व्यवस्थाप्रति उतिकै प्रतिबद्ध छौँ। मिलेर ल्याएको संविधार र व्यवस्थालाई जोगाउन काँग्रेस पनि प्रतिबद्ध छ।
काँग्रेस पार्टीले प्रारम्भदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्दै आएको थियो। कुनै घटना वा प्रतिक्रियाका कारण मात्रै काँग्रेस हालको स्थानमा पुगेको होइन। यसका लागि हामीले केही पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
२०५९ साल असोज १८ र माघ १९ का घटनाहरुले स्वभाविक रुपमा हामीलाई निर्णयमा छिटो पुग्नका लागि कारकका रुपमा काम गरेका हुन्। त्यति मात्रै होइन, ०४६ को परिवर्तनपछिको संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर काम गर्दै-गर्दा ती अधिकारलाई प्रदान गर्ने विषयलाई हेरियो भने हाम्रा विशिष्ट समस्याहरू समाधन नहुने रहेछन्। नेपालको बहुसांस्कृतिक विविधता र एउटा केन्द्र बलियो हुँदै गर्दा अन्य भूगोल पछाडि पारिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक प्रबन्ध चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा नेपाली काँग्रेस पुगेको हो।
अनेकन भूगोलपछाडि पारिएको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सामाजिक व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, अर्थ राजनीतिक व्यवस्था गर्न संवैधानिक व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने निकर्ष हाम्रो थियो। कहिलेकाहिँ संघीयताका विषयमा गरिएका टिप्पणीहरु म ध्यानपूर्वक हेर्ने र सुन्ने गर्दछु। आफ्नै पार्टीका साथीहरुलाई पनि यसका विषयमा मैले सम्झाउने गरेको छु। सो बेलामा संसद पुनस्र्थापना गर्ने माग मुख्य हुँदै गर्दा पनि हामी प्रदेशको रचना गर्छौं भन्ने पाटोमा थियौँ। अहिलेका हाम्रो पार्टी सभापति त्यो समयमा नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भएको बेलामा यसले दलको अधिवेशनबाट नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कुरा गरेको थियो।
आज यो सरकार भएकाले जनता रिसाएका हुन्। योभन्दा अगाडि सबै खुसी थिए भन्ने भाष्यसँग भने मेरो पूर्ण असहमति छ।
संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, गणतन्त्रलगायतका विषयमा हामी रातारात आइपुगेका होइनौँ। लामो अनुभव र सिकाइबाट हामी यो विन्दुमा पुगेका हौँ। यस कारण संविधान मान्दिन् भन्नेबाहेक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस वा अन्य सबै दल यस व्यवस्थाप्रति उतिकै जिम्मेवार छन् भन्ने ठान्दछु। तर, प्रतिपक्षले गरेको टिप्पणीमा मेरा केही असहमति छन्। जनता असन्तुष्ट छन्। उनीहरुमा आक्रोस् छ। यो कुरा सत्य हो। कोही विचारधाराको आधारमा संविधान फाल्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो।
यी कुरा गर्दा गर्दै हिजो २०६२/६३ को आन्दोनलमा हामीलाई साथ दिने नागरिकको पङ्क्ति आज रिसाएको छ। असन्तुष्ट छ भने उनहरुसँग संवाद गर्नुपर्छ। आज यो सरकार भएकाले जनता रिसाएका हुन्। योभन्दा अगाडि सबै खुसी थिए भन्ने भाष्यसँग भने मेरो पूर्ण असहमति छ।
०७२ सालमा संविधान आयो। ०८१ फागुन २२ अघि तीन हजार ३८४ दिनमा नेकपा बनेको बेलाको विवादका केही दिनलाई घटाउने हो भने तीन हजार १७९ दिनमा २०५ दिनबाहेक सबै दिन माओवादी सरकारमा सहभागी छ। यसर्थ, यो सरकार आउनुअघि जनता खुसी थिए, अहिले असन्तुष्ट छन् भन्ने विषयमा कदापि, सहमति हुन सकिँदैन।
अहिले पुँजीगत खर्च कम भएको विषय उठिरहेको छ। जुन सही हो। यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ।
पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा पनि धेरै चर्चा भइरहेका छन्। ०७२ सालपछि ५७ वटा अध्यादेश आएका छन्। हाल आएका केही अध्यादेशबाहेक सबै अध्यादेश ल्याउने बेलामा माओवादी सरकारमा थियो। राजनीतिक दल फुटाउने, संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पनि आयो।
संविधानमा गलत गर्ने कुरा संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग हो। यसर्थ, दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउँदा हामी सरकारमा भएको समयमा पनि विरोध गरेका थियौँ। आज पनि गलत मनसायले अध्यादेश ल्याएको भए यसको पनि विपक्षमा म उभिने थिए।
अहिले पुँजीगत खर्च कम भएको विषय उठिरहेको छ। जुन सही हो। यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ। अहिले पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने मन्त्रालयले नै गर्न नसकेको स्थिति छ। यसअघि, तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघले नगर्ने भनिएको थियो। तर, अहिलेको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारसामू ७९ योजना एक लाख कमका छन्। ६२६ योजना पाँच लाखभन्दा कम छन्। यी योजना राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री को थिए? अर्थमन्त्री को थिए? हुन त, प्रतिपक्षी दलले प्रश्न नै गर्ने हो। प्रश्न गर्दै-गर्दा समस्यालाई बढाइचढाई गरेर गर्नु हुँदैन। म हुँदा ठिक थियो, म नहुँदा सक्यो भनेर भन्नु हुँदैन।
हामी सबैलाई नागरिकले एउटै डालोमा हालिरहेका छन्। कसैलाई पनि छुट्याएर फरक ढंगमा हेरेका छैनन्। हामी आफ्ना कुरा गर्ने तरिकाबाट आफूलाई थप दलदलमा फसाउने काम गरिरहेका छौँ।
टाढा बसेकाले झन् सबैले खतम बनाए भनेर बोल्ने ठाउँ बन्छ। यसर्थ, यस्ता आरोप लगाउँदा सचेत हुन आवश्यक छ। अस्ती, मंसिर ६ मा क्रेडिट रेटिङ हुँदा हालको सरकारले मैले गर्दा यस्तो भयो भनेर भन्यो। क्रेडिट रेटिङ हाम्रो कारणले भएको भन्ने काम अहिलेको सरकारले भन्यो भने ‘ग्रे लिस्ट’ पनि तिम्रो कारणले भएको हो भनेर भन्न पाउँछ। सन् २०१० देखि २०२४ सम्म हामी प्रत्येक सरकार काम गर्न चुकेका कारण समस्या पैदा भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
हामी यो बीचमा धेरै कुरा गर्न चुक्यौँ। धेरै गल्तीहरु पनि हामीबाट भए। यी कुरा गर्दै-गर्दा बाहिर सुन्नेलाई खतम भयो, केही पनि बाँकी रहेन छ, भन्ने लाग्ने गरी विषयवस्तु प्रस्तुत नगरौँ। हामी यी विषयका सन्दर्भमा जसरी छलफल गरिरहेका छौँ, यसको प्रभाव हामीमा मात्रै सीमित छैन। जसले जे-जे भने पनि हामी सबैलाई नागरिकले एउटै डालोमा हालिरहेका छन्। कसैलाई पनि छुट्याएर फरक ढंगमा हेरेका छैनन्। हामी आफ्ना कुरा गर्ने तरिकाबाट आफूलाई थप दलदलमा फसाउने काम गरिरहेका छौँ।
आज, हामी सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष छौँ। यो बदलिरहन्छ। तर, हामीबीच संविधानका न्यूनतम् मान्यतामा एक हुन सक्नु पर्दछ। आज संघका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। प्रदेशमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा हाम्रो संविधानमाथि असन्तुष्टि बढ्न पुगेको छ। प्रतिपक्षीले भ्रष्टाचार, कुशासनका सन्दर्भमा गरेका प्रश्नहरु आउनुपर्छ। योभन्दा निकै धारिलो ढंगमा आउनुपर्छ। सरकार गलत बाटोमा गएको छ भने सुध्रिन बाध्य पारिनुपर्छ। हिजो हामी प्रतिपक्षीमा हुँदा पनि सोही काम गरेका थियौँ।
भ्रष्टाचारका विषयमा विभिन्न काण्डका विषयमा संसदमा पटक-पटक प्रश्न उठेको छ। नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट आग्रह गरेर समग्र विषयमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। हामीलाई कुन-कुन काण्डमा हाम्रो संवैधानिक निकायले काम गर्दैन भन्ने लाग्छ, ती एउटा-एउटा विषयमा समिति बनाएर जान तत्पर हुनुपर्छ। यी काण्डमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ। र, हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा खुला छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ। सम्पत्ति छानबिनको विषय पटक-पटक उठ्छ। यस्ता कुरामा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ।
तत्काललाई लय समाउन नदिएका साना काम गरेर ठोस रुपमा देखिने ठूला काम गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ।
हामी यी सबै विषयमा एक छौँ भने आयोग बनाएर, समिति बनाएर कसरी जाने हो, त्यसमा सहमति बनाएर अगाडि बढौँ। यी विषयलाई हामीले यसरी टुंग्याउन सकेको खण्डमा भने अहिले असन्तुष्ट नागरिकमा केही सकारात्मकता छाउने छ। मैले यो गरेँ भन्दै गर्दा आफै सरकारमा भएको विषय बिर्सिएको छैन। ठूला दल र धेरै सांसद संलग्न सरकारसँग नागरिकका आशा स्वभाविक ढंगमा बढी हुन्छ। यी नागरिकका अपेक्षा अनुभूित हुने गरी हामीले काम गर्न सक्नु पर्दछ।
तत्काललाई लय समाउन नदिएका साना काम गरेर ठोस रुपमा देखिने ठूला काम गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। अहिले सरकारको तर्फबाट गरेको कानुनी सुधारका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वर्षौंदेखि हामीले मात्रै गर्छौं भनेर भनेका कुरा फुकुवा गर्न जरुरी थियो। अरु, पचासौँ कानुन खारेज गर्न र बदल्न आवश्यक छ। सरकारको काम भनेको कोही नागरिकले केही गर्न चाहन्छ भने उसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। यो पाटोमा सरकारले थप काम गर्न बाँकी छ।
संरचनागत परिवर्तन गर्दै विश्वास प्राप्त गर्ने पाटोमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले कानुन निर्माण गर्दै-गर्दा ती कानुन बृहत्तर हितमा हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति तथा समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कानुन आउनु हुँदैन। यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ।
सरकारको निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठेको छ। हामी सबैले यी कुरालाई नजिकबाट नियालेर हेरेका हुन्छौँ। गभर्नर नियुक्ति, आईजीपी नियुक्ति को भए?, कसले पायो? सबैलाई थाहा हुन्छ। स्वार्थ जोडिएका-नजोडिएका विषय पनि सबैलाई थाहा हुन्छ। यसर्थ, सरकारले आफ्नो काम र निर्णयबाट नागरिकको मन जित्न सक्नु पर्छ।
