दैनिक राजकीय क्रियाकलाप सञ्चालन, आमजनताका लागि आधारभूत सेवा प्रदान एवं पूर्वाधार तथा पुँजी निर्माणमार्फत विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबेगर राज्यकोषबाट कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने तथा कुनै पनि कर लगाउन नपाइने मान्यता र अभ्यास छ। विभिन्न कालखण्डमा सरकारको भूमिका तथा कार्यक्षेत्रमा हुँदै आएको परिवर्तनअनुसार सार्वजनिक खर्चको प्रकृति र प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि यिनै मान्यतामा आधारित भएर सार्वजनिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कार्य हुँदै आएका छन्।
समग्रमा पुँजीगत खर्चले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिमा निर्वाह गर्छ। यसप्रकार समग्र अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्चको महत्व अहं रहने र सरकारले यस्तो खर्च प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिए तापनि अपेक्षित मात्रामा यस्तो खर्च हुन सकेको भने पाइँदैन।
पुँजीगत खर्च
दैनिक शासन सञ्चालनका क्रममा उपभोगजन्य कार्यमा हुने खर्चलाई चालू खर्च र सार्वजनिक सम्पत्तिको सिर्जनामा हुने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ। एकपटक गरिएको पुँजीगत खर्चबाट सो वर्ष मात्र नभई लामो समयसम्म प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। यस अर्थमा पुँजीगत खर्च सरकारको खर्च मात्र नभएर लगानी पनि हो। जनताले विकास कार्यमा हुने राज्यको खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनेर बुझ्ने हुँदा यसले विकास तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गतिलाई पनि जनाउँछ। पुँजीगत खर्चले जनताको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने हुनाले यस्तो खर्चको गहन अर्थ रहेको हुने भए पनि हाम्रो सार्वजनिक बजेटको इतिहासमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेट तथा खर्च दुवै आवश्यकताअनुरूप र अपेक्षित मात्रामा सफल हुन सकेको पाइँदैन।
नेपालमा आधुनिक बजेटको औपचारिक अभ्यास विसं २००८ बाट सुुरु भएको हो। त्यसबेला आयतर्फ ३ करोड ५ लाख १६ हजार र व्ययतर्फ ५ करोड २५ लाख २१ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। उक्त बजेटमा बाटो निर्माणतर्फ २५ लाख १३ हजार, सिँचाइ योजनातर्फ १० लाख, रोपवेतर्फ ७ लाख ५८ हजार, बिजुलीतर्फ ५ लाख १ हजार, टेलिफोन आकाशवाणी र हुलाकतर्फ ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि व्यय अनुमान गरिएको थियो।
त्यसपछि हरेक वर्षका सालबसाली बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट विनियोजन र खर्च हुँदै आएको छ। नेपालमा अपेक्षित मात्रामा राजस्व परिचालन हुन नसकी सार्वजनिक स्रोतमा चाप पर्दा एकातिर चालू बजेटको तुलनामा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम न्यून हुने गरेको छ। अर्कातर्फ सो रकमको खर्च अपेक्षा गरिएअनुसार हुन नसकेको साथै गुणस्तर एवं प्राप्त प्रतिफलमा पनि सवाल उठ्ने गरेको पाइन्छ।
विगत सात आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेट एवं खर्चको अवस्था
स्रोतः बजेट वक्तव्य, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित आर्थिक वर्षका एकीकृत वित्तीय विवरण
माथिको रेखाचित्रले विगत सात आर्थिक वर्षको सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था झल्काउँछ। एकातिर चालु विनियोजनको तुलनामा पुँजीगततर्फको विनियोजन रकम कम रहेको देखिन्छ भने खर्चको अवस्था अझै कमजोर देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो, जुन रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्मको सबैभन्दा बढी विनियोजन हो। उक्त वर्षको वास्तविक खर्च रकम १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ, जुन वार्षिक अनुमानको तुलनामा ४६.३४ प्रतिशत मात्रै हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्मको सात वर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ भएको थियो, जुन रकम कुल विनियोजन ३ खर्ब ३५ अर्बको तुलनामा ८०.७६ प्रतिशत हुन आउँछ। उक्त अवधिमा सबै भन्दा कम पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भएको छ। यस वर्ष कुल पुँजीगत खर्च रकम १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ, जुन पुँजीगततर्फको कुल विनियोजनको तुलनामा ६४.४७ प्रतिशत हो। समग्रमा पुँजीगत खर्चको विनियोजन कुल बजेटको आकारमा भएको वृद्धिको अनुपातमा बढ्न नसकेको देखिन्छ भने खर्चतर्फको गति पनि उत्साहजनक छैन।
हालको बजेट तथ्यांक वर्गीकरणमा संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई
पछ्याउँदै संघीय सरकारका लागि चालू खर्चको रुपमा लेखांकन गर्ने गरिएको छ। कुल वित्तीय हस्तान्तरणको रकमभित्र पुँजीगत खर्चको रकम पनि समावेश भएको हुन्छ भने सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुँजीगत कार्यमा रकम विनियोजन गरेर खर्च गर्ने हुँदा पुँजीगत खर्चको वास्तविक रकम माथि प्रस्तुत गरिएभन्दा बढी हुने गर्छ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनाका कारण
सरकारी खर्चले आधारभूत सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माणका साथै निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना एवं लगानी आकर्षणसमेत उद्देश्य हुन्छ। राज्यले गर्ने यस प्रकारका खर्चले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम निजी क्षेत्र एवं अप्रत्यक्ष रुपमै भए पनि नागरिकको हातमा पुग्छ। अर्कातर्फ सरकारले कर र राजस्वमार्फत सञ्चित कोषमा प्राप्ति समेत गरिरहेको हुन्छ।
समग्रमा पुँजीगत खर्चले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिमा निर्वाह गर्छ। यसप्रकार समग्र अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्चको महत्व अहं रहने र सरकारले यस्तो खर्च प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिए पनि अपेक्षित मात्रामा यस्तो खर्च हुन सकेको भने पाइँदैन। प्रस्ताव गरेअनुसार पुँजीगत खर्च नहुनाका थुप्रै कारण हुन सक्छन्। तीमध्ये प्रमुख कारणलाई निम्न दुई वर्गमा विभाजन गरेर उल्लेख गर्न सकिन्छः
सरकारी पक्षसँग सम्बन्धित विषय
सार्वजनिक बजेटको आकार र विभिन्न शीर्षकका लागि विनियोजनमा मूलतः सरकारको भूमिका नै निर्णायक हुन्छ। पुँजीगत खर्चका लागि रकम नै कम विनियोजन हुनुमा सरकारको अनिवार्य दायित्वतर्फको खर्च बढ्दै जानु र त्यसअनुरूप स्रोत परिचालन हुन नसकि स्रोतमाथिको चाप नै प्रमुख कारण हो।
शासकीय गतिविधिसँग जोडिएका चालू प्रकृतिका खर्च हरेक वर्ष बढ्दै जाने गर्छन्। एक हदसम्मको चालू खर्च सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने प्रकृतिका हुन्छन् भने अर्कातर्फ राजस्व परिचालनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसक्दा स्रोतको न्यूनता पूरा गर्न कानुनको सीमामा रहेर लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षमा यस्तो वित्तीय व्यवस्थाको रकमले पुँजीगत खर्चको रकमलाई समेत उछिनेको अवस्था छ।
गुणस्तरीय परियोजना छनोट नै पुँजीगत खर्चको प्रगतिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिन जान्छ। अर्थात्, विनियोजन कुशलताले खर्चको प्रभावकारितामा ठूलो प्रभाव पार्छ। सबै खाले पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न सकिए मात्र कार्यान्वयनले सहज गति लिन्छ। लागत अनुमान तयार भइसकेको, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण भइसकेको, कार्यस्थलमा तत्काल काम सुरु गर्न सकिने अवस्थाका, वातावरणीय अध्ययन एवं पूर्वतयारीका सबै कार्य सम्पन्न भइसकेको, रुख कटान गर्नुपर्नेछ भने कटानका लागि कमसेकम सम्बन्धित निकायबाट सहमति प्राप्तजस्ता पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न भएका आयोजना छनोट हुनु र नहुनुले पुँजीगत खर्चको प्रगतिमा ठूलो असर पार्छ। यसका अलावा परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय, आयोजन प्रमुख र अन्य प्राविधिक कर्मचारीको समयमै अनि उचित व्यवस्थापन एवं सकारात्मक कार्यवातावरणले समेत खर्चमा अहं भूमिका खेल्छ।
योजनाअनुरूप समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वासमा क्षयीकरण हुन जान्छ। सार्वजनिक निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिम समयमै कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक न्यूनतम कार्यशील पुँजी, दक्ष जनशक्ति, मेसिन औजार, उपकरण अभावलगायतका विषय यस क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या हुन्। यसबाहेक अर्काे महत्वपूर्ण विषय जिम्मेवारीबोध र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व एवं संस्थागत सुशासन अभाव पनि हो।
सार्वजनिक खरिदको विषय अर्को उत्तिकै अहं सवाल हो। सार्वजनिक खरिद कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्दै समयमै खरिद कारबाही सम्पन्न भई प्रभावकारी ठेक्का व्यवस्थापन हुन सके मात्र अपेक्षित खर्च तथा सम्पादित कार्यको समग्र गुणस्तर कायम हुन सक्छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने प्रक्रियागत ढिलाइ एवं आवश्यक स्रोतको उपलब्धता पनि उत्तिकै पेचिलो विषय हो। बजेट उपलब्ध हुँदा काम नहुने र काम सम्पन्न हुँदा बजेट उपलब्ध नहुने अवस्था देखिनुले हाम्रो समग्र योजना प्रणालीमा पनि कमजोरी रहेको देखाउँछ। सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह र समयमै काम हुँदा वा नहुँदाका अवस्थामा प्रभावकारी पुरस्कार तथा दण्ड प्रणाली स्थापित हुन नसक्नु पनि खर्चको प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व हो।
निजी क्षेत्रसँग जोडिने विषय
पुँजीगत खर्चका सवालमा मात्र नभएर समकालीन शासकीय मान्यतामा निजी क्षेत्र समग्र शासकीय गतिविधिकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो। निजी क्षेत्रको कार्यक्षमता, दक्षता र सोच एवं तद्अनुरूप व्यवहारले सरकारको पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सरकारले गर्ने अधिकांश पुँजीगत खर्च सार्वजनिक खरिदमार्फत हुने गर्छ। सार्वजनिक खरिदमा संलग्न हुने प्रमुख पक्षमध्ये एक निजी क्षेत्र नै हो । सार्वजनिक खरिद मूलतः निर्माणजन्य काममा निजी क्षेत्रबाट समयमै कार्यसम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर सरकारको पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्ने त छँदै छ, परियोजनाको लागत पनि बढ्न जान्छ। यसबाट वार्षिक योजनाअनुरूप सरकारको नगद योजनासमेत प्रभावित हुन्छ। सम्झौताबमोजिम समयमा कार्य सम्पन्न भएर प्राप्त हुनुपर्ने उपयोगिता प्राप्त नहुने त छँदै छ। यसका अलावा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत थप चाप पर्न जान्छ।
योजनाअनुरूप समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वासमा क्षयीकरण हुन जान्छ। सार्वजनिक निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिम समयमै कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक न्यूनतम कार्यशील पुँजी, दक्ष जनशक्ति, मेसिन औजार, उपकरण अभावलगायतका विषय यस क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या हुन्। यसबाहेक अर्काे महत्वपूर्ण विषय जिम्मेवारीबोध र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व एवं संस्थागत सुशासन अभाव पनि हो। निजी क्षेत्र पनि बृहत् शासकीय आयामभित्रको महत्वपूर्ण पात्र र पक्ष भएकाले जसरी सार्वजनिक निकायले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्र यसबाट अछुतो रहन मिल्दैन।
यद्यपि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता निर्वाहको प्रकृति एवं गाम्भीर्यता भने फरक हुन्छ। सार्वजनिक निकायसँग भएको सम्झौताले निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारी प्रदान गरेको हुन्छ। यसबाट दायित्व र जवाफदेहिताको सिर्जना हुन्छ, जुन निजी क्षेत्रले पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा यस पाटोमा पनि कमजोरी देखिएको पाइन्छ। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का ओगट्ने, अस्वाभाविक रूपमा घटाउने, ठेक्का प्राप्त गर्ने तर समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की उपयोग फरक कार्यमा गर्नेजस्ता विषय यस क्षेत्रका अन्य समस्या हुन। यसको असर कुनै न कुनै रूपमा सरकारको पुँजीगत खर्चमा परिरहेको छ।
अन्य विषय
सरकार र निजी क्षेत्रबाहेक पनि राजनीतिक दलहरू, जनता र समग्र समाजको समेत सार्वजनिक खर्चका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुन्छ। आयोजना र परियोजनासँग सम्बन्धित मुआब्जालगायत विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने, छिनोफानोमा समय लाग्ने, सार्वजनिक खरिदका विषयमा हुने उजुरी, विभिन्न माग राखेर गरिने अवरोध एवं स्थानीय स्वार्थ समूहका आयोजनासँग सम्बन्धित जायज र नाजायज मागजस्ता विषयले पनि आयोजनाको खर्चमा प्रभाव पारेको हुन्छ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारको प्रमुख भूमिका हुने भए पनि उसले मात्र चाहेर पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको समन्वय, सहकार्य र सकारात्मक भूमिकाबाट मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सम्भव हुन्छ। यसो हुन सके मात्र आमजनताको आवश्यकता पूरा हुने र तिनले तिरोको वास्तविक कायम गर्न सकिन्छ।
