ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने जोन्सनको चेतावनी

मुख्य समाचार

गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार

ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने जोन्सनको चेतावनी

क्यापिटल नेपालमंगलबार, भदौ २३, २०७७

लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यूरोपेली यूनियन (ईयू) सँग जारी वार्तामा अक्टोबर १५ भित्र ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले यूरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का सन्दर्भमा यूनियनसँग कुनै सम्झौता नभए पनि त्यो बेलायतका लागि फलदायी हुने बताए । हाल बेलायती अधिकारीहरु र यूरोपेली यूनियनका वार्ताकारहरुबीच ब्रेक्जिटपछि बेलायत र यूरोपेली यूनियनबीचको व्यापार तथा अन्य सम्बन्धका विषयमा वार्ता जारी छ ।

तर यो वार्तामा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । दुबै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा रहेकाले पनि वार्तामा प्रगति हुन नसकेको हो ।प्रधानमन्त्री जोन्सनले यूरोपेली वार्ताकारहरुले आफ्नो अडानमाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने बेलायतले यूरोपेली यूनियनसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने पनि बताए ।

तर यूनियनले बेलायत वार्तामा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । बेलायत गत जनवरी ३१ मा यूनियनबाट बाहिरिएको थियो । यूनियनमा हाल २७ ओटा मुलुक सदस्य छन् । राजनीतिक रुपमा ब्रेक्जिटमा सहमति भए पनि ११ महीनाको संक्रमणकाल अवधि आगामी डिसेम्बर ३१ मा समाप्त हुँदैछ ।

सम्झौता हुन नसके बेलायत र ईयूबीच कर र अन्य आर्थिक रोकावटको समस्या उत्पन्न हुनेछ । बेलायतका लागि ईयू सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो । प्रधानमन्त्री जोन्सनले अस्ट्रेलियासँग भएजस्तै व्यापारिक सम्झौता ईयूसँग भए पनि आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदै यस्तो सम्झौताबाट बेलायतको अर्थतन्त्र अझ सबल हुन सक्ने दाबी गरे ।

बेलायतका प्रमुख वार्ताकार डेभिड फ्रस्टले आफ्ना ईयू समकक्षी मिसेल बार्नियरसँग लन्डनमा मंगलवारदेखि वार्ता गर्दैछन् । उनीहरुबीच यो आठौं चरणको मध्यस्थता वार्ता हुनेछ ।

बार्नियरले गत साता आफू अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकामा निकै चिन्तित र दुःखी भएको बताएका थिए । उनले बेलायतले रचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका थिए ।

वार्तामा यूरोपेली डुंगाहरुलाई बेलायती जलक्षेत्रमा माछा मार्न पहुँच दिने वा नदिने तथा उद्योगहरुलाई सरकारी अनुदान प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । ईयूले भने बेलायती कम्पनीमाथि वातावरणीय पक्ष, कार्यस्थलको मापदण्ड र सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा बेलायत स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

बेलायतले ईयूले अनावश्यक शर्तहरु अघि सारेको बताएको छ । बेलायती वार्ताकार फ्रस्टले ईयूका नियमहरुले बेलायतका आफ्नै ऐन कानूनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका छन् । रासस/ एपी

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २३, २०७७ ०९:२७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्