काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधन र अनएसेम्बल अवस्थामा आयात भएको सवारी साधनमा व्यवसायीले भन्सार छली गरेको महालेखाले आशंका गरेको छ। बुधबार ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले विद्युतीय सवारी साधनमा पौने चार अर्ब र अनएसेम्बल अवस्थामा आयात भएका सवारीमा सवा तीन अर्ब राजस्व छली भएको आशंका गरेको हो।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको र विद्युतीय सवारी साधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्टसमेत संलग्न नभएको जनाएको छ।
ती सवारी साधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारी साधन १०० देखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ। तथापि, रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारी साधनको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) बाट जाँचपास भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारी साधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट दुई अर्ब ७४ करोड १९ लाख र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट एक अर्ब तीन करोड २५ लाख गरी तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त रकम छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधन आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारी साधनको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारी साधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य)बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
अनएसेम्बल सवारी साधन एसेम्बल गरी सवारी उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका सवारी साधन पैठारी गर्दा आर्थिक ऐन, २०५० को दफा २ (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ को दफा १४ (३) अनुसार भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीको द्रष्टव्य (१०) अनुसार लाग्ने अन्तःशुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने रहेकोमा सि.के.डी.मा पैठारी गरिएका मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा, र सवारी साधनमा पैठारीकर्ता उत्पादनमूलक उद्योग भए नभएको, एसेम्बली प्लाण्ट रहे नरहेको र सवारी साधन एसेम्बल गर्ने गरी उद्योग विभागले स्वीकृति दिए नदिएको जाँच नगरी सो सुविधा दिई विभिन्न भन्सार कार्यालयले पैठारी महसुल तथा अन्तःशुल्क छुट दिएका छन्।
साथै सवारी साधनका उत्पादकले पैठारीकर्तालाई एसेम्बल गर्ने र एसेम्बल गरेका सवारी साधनमा ‘एसेम्बल इन नेपाल’ राख्ने स्वीकृति दिएको प्रमाणसमेत संलग्न रहेको पाइएन। सी.के.डी.मा सवारी साधन ल्याई एसेम्बल उद्योग सरह महसुल सुविधा दिँदा एसेम्बल उद्योगले नेपालमा गर्नुपर्ने न्युनतम मूल्यवृद्धि नहुने भएकाले यस्तो सुविधाको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।
नेपालमा पैठारी हुने मालवस्तुलाई हार्मोनाइज्ड प्रणालीको नियमबमोजिम वर्गीकरण गरी भन्सार उपशीर्षक निर्धारण गरी आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार पैठारी गर्दा लाग्ने कर, दस्तुर र शुल्क भन्सार विन्दुमा असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नियमको नियम २ (क) कुनै शीर्षकमा रहेको वस्तु अपूर्ण वा अर्धतयारी वा तयारी वस्तु छुट्टाछुट्टै (अनएसेम्बल्ड) वा खोलखाल गरिएको (डिसएसेम्बल्ड) अवस्थामा रहेको भए तापनि सन्दर्भ वस्तुका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम उपशीर्षक ८७.०३ र ८७.११ अन्तर्गत सी.के.डी.मा ल्याइएका अनएसेम्बल सवारी साधनलाई एसेम्बल्ड अर्थात् तयारी सवारी साधन सरह वर्गीकरण हुने गरी महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सो नियमबमोजिम अनएसेम्बल अवस्थाको सवारी साधनमा छुट दिने आधार नदेखिएको र सवारी साधन एसेम्बल गर्ने गरी उत्पादकबाट एसेम्बल्ड इन नेपाल भनी स्वीकृति नलिएको र उद्योग विभागबाट एसेम्बल्ड उद्योगको रूपमा दर्ता भएको प्रमाणसमेत संलग्न नरहेको अवस्थामा अनएसेम्बल सवारी साधनसरह सुख्खा बन्दरगाह, वीरगञ्ज तथा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तीन अर्ब २१ करोड ३० लाख छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
