काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा चलिरहेको भनेर व्यवस्थापनले विवरण सार्वजनिक गरे पनि महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा खुद नाफामा ह्रास आएको देखिएको छ।
प्राधिकरणको क्षयीकरण खर्च (डिप्रिसियसन) बढेपछि खुद नाफा घटेको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।
आव २०८०/८१ मा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भए पनि खुद नाफामा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल खर्चको अनुपात, दीर्घकालीन ऋण तथा इक्विटी अनुपात, कर्मचारी खर्च र कुल सम्पत्तिमा खुद आम्दानीको अनुपात, आयातीत विद्युत् परिमाण समान अनुपातमा रहेकाले वित्तीयतर्फको आय घट्दा खर्च बढेको महालेखाको ठहर छ।
महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार प्राधिकरणको समीक्षा वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफा ४६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। विगतमा आम्दानी जनाएको महसुलमा यो वर्षसम्म ११ अर्ब ५१ करोड १० लाख देखाइएको छ।
यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता जरिवानाबापतको ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाँकी रकम सडक बत्ती, मन्दिरलगायतको सार्वजनिक स्थानको बक्यौताबापतको रकम समावेश गरिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले क्षयीकरण खर्चवापत यो वर्ष ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख लेखांकन गरेको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनतर्फको बक्यौताको जरिवानावापतको रकम आम्दानीमा देखाएर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र हालका कार्यकारी हितेन्द्रदेव श्रेष्ठले समेत केही दिनअघि जारी गरेको श्वेतपत्रमा नाफा बढेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
यद्यपि प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगले महसुल छुट दिने सिफारिस गरेकामा त्यसलाई आधार बनाएर खर्चको हिसाबकिताब गरेको देखिएको छ।
प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको नोक्सानी (चुहावट दर) गत वर्ष १३.४६ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष केही सुधार भई १२.८५ प्रतिशतमा झरेको छ। प्राधिकरणले सरकारलाई करिब ३ अर्ब तिर्न र करिब ५ अर्ब लिन बाँकी रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ८.८८ प्रतिशतले बढेर ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। उक्त रकममध्ये ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनका ५९ ग्राहकबाट विगत वर्षको असुल हुनुपर्ने २३ अर्ब ४४ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो रकम कुल बक्यौताको ४८.५७ प्रतिशत देखिन्छ।
कतिपय पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा समावेश गरेर हास खर्च न्यून गरेको, नियमनकारी निकायलाई तोकिएको सेवाशुल्क व्यवस्था नगरेकोलगायत कारणले प्राधिकरणको मुनाफा यथार्थपरक नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्राधिकरणमा १० वर्षदेखि यो बक्यौता विवादित बनिरहेको छ। प्राधिकरणले सडकबत्तीको मात्रै ६ अर्ब ८९ करोड असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
