काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन’मा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगको भएको बताएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ‘टिओडी मिटर’का आधारमा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने बताएका हुन्।
“टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर धेरै विवाद भयो, तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत् प्राधिरकणले बक्यौता उठाउन नसक्ने, यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवार निकाय आयोग हो”, उनले भने, “बिल ठीक छ की छैन भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो।”
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको विचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या भएको बताए। “हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ, १०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना पाँच मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनुपर्छ,” उनले भने।
नियमन आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले उक्त कामलाई पूरा गर्न विज्ञ, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताए।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्बसम्म लगानी परिचालन हुने भएकाले उक्त लगानीले पुल, विद्यालय, मोटरबाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इञ्जिनियरसम्म सबैले रोजगारी पाउने मन्त्री खड्काले बताए।
