काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै युवालाई आकर्षित गर्न जोड दिइएको हो।
संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
यसका लागि भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम तयार गरिने भएको हो। कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न इच्छुक युवाहरूलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा जमिनको उपलब्धतालाई सहज बनाउन भूमि बैंक स्थापना गरिनुका साथै परियोजनालाई धितोका रूपमा स्वीकार गरी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। कृषकलाई आकस्मिक क्षतिबाट बचाउन परियोजना बिमा लागू गरिने तथा व्यावसायिक जोखिम कम गर्न समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने योजना सरकारको छ।
रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ भने देशभित्रै कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बि.पी. राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका कोरिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्गको रूपमा विकास गरिने छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ। यस्तै, माटोको जैविक गुणस्तरलाई कायम राख्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ भने देशभित्रै कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले रसायन तथा विषादीको आयात र प्रयोगलाई नियमन गर्ने भएको छ। यसको अत्याधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ। कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइने छ।
कृषि योग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिने छ। जंगली जनावरबाट हुने क्षति कम गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिने छ। रैथाने बाली, बीउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने छ।
कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिने छ। क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवालाई स्तरोन्नति गरिने छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पुनर्संरचना गरी किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने छ।
विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवा सुविधा प्रदान गरिने छ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ।
दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने छ। पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने नेपालमा आवश्यक खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिने छ। विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवा सुविधा प्रदान गरिने छ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ।
व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने छ र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ। सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजनाले कृषि क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
