काठमाडौं। नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ठूलो मात्राको लगानी जुटाउन ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ संसदमा दर्ता भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको यो विधेयक देशमा रहेका परम्परागत स्रोतहरूबाट मात्रै सम्भव नभएको लगानी खाडल पुर्याउन वैकल्पिक वित्तीय संरचना खडा गर्ने प्रयासको हिस्सा हो।
विधेयकले उल्लेख गरेअनुसार आगामी दशकमा आवश्यक पर्ने १०० खर्बभन्दा बढी लगानीको तुलनामा हाल वार्षिक लगानी २–३ खर्बमा सीमित छ। यही अन्तर घटाउन नयाँ स्रोत,उपकरण र संरचना आवश्यक भएको निष्कर्षका आधारमा विधेयक ल्याइएको हो।
स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गरिने वैकल्पिक विकास वित्त कोषमा सरकारको प्रारम्भिक ५१ प्रतिशत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। यो लगानी समयक्रममा घटाउँदै लैजाने नीति विधेयकमा उल्लेख छ।
कोषमार्फत सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकुद, डिजिटल पूर्वाधारजस्ता विशिष्ट संरचनामा दीर्घकालीन लगानीको ढोका खोलिनेछ। साथै, निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गरिने अपेक्षा लिइएको छ।
“स्रोत व्यवस्थापन मात्र होइन, पारदर्शी संरचना, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीमार्फत योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार तयार पारिएको हो,” अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
