काठमाडौं। सरकार नियोजित रुपमै कायम मुकायम (कामु) गभर्नरको भरमा मुलुकको केन्द्रीय बैंक चलाउन खोजिरहेको छ। ऐनले पद खाली हुन एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न बहाना बनाएर नयाँ गभर्नर प्रक्रिया स्थगन गरेर चैत २५ गतेयता मुलुकको केन्द्रीय बैंक कामु गभर्नरको भरमा चलाइरहेका छन्।
गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले बनाएको छनौट समितिमा नेकपा एमालेका नेता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक छन्। सरकारले फागुन २२ गते सिफारिस समिति गठन गरेको हो। सिफारिस समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल छन्। यो समिति गठन भएयता एक पटक पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच गत सातामात्रै राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नर कांग्रेस निकट व्यक्तिलाई बनाउने सहमति भइसकेको थियो। वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच सहमति भइसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए।
उक्त समयमा ओली र देउवाबीच गभर्नर कांग्रेसलाई दिने तथा प्रहरी महानिरीक्षकको सम्भावित उम्मेदवार हुने गरी एआईजी बढुवा ओलीले भनेअनुरुप हुने सहमति भई बढुवा सिफारिससमेत भइसकेको छ।
अदालतमा रिट पर्दैमा सरकारले सार्वजनिक नियुक्ति रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको कानुनविद्, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर बताउँछन्।
कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका अब्बल क्याडर डा. गुणाकर भट्टलाई १८औँ गभर्नर बनाउने तयारी गरेका हुन्। देउवाकै सुझावमा भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, भट्ट नियुक्ति प्रक्रिया नै सुरु नभई अपरिपक्व रुपमा अदालतका पूरक निवेदन हालियो। गत शुक्रबार परेको पूरक निवेदन आइतबार र सोमबारको पेशीमा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्यो।
अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयल, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेका पूरक निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन।
अदालतमा रिट पर्दैमा सरकारले सार्वजनिक नियुक्ति रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको कानुनविद्, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर बताउँछन्। अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत नदिएको अवस्थामा सरकारले गभर्नर नियुक्त प्रक्रिया सोही कारण औँल्याउँदै अघि नबढाउनु नियोजित रुपमा गभर्नर प्रक्रियापछि धकेल्न चालेको देखिएको पूर्वअर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्।
‘पहिलो कुरा जसको नामनै सिफारिस भएको छैन उसको नाममा रिट पर्नु अर्थहीन विषय हो, प्रक्रियाअघि नबढी परेको निवेदनमा अदालतले समेत अन्तरिम नदिएको अवस्थामा सरकारले प्रक्रिया रोक्नु हुँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारलाई सिफारिस समितिले नामनै दिएको छैन, रिट परेको व्यक्तिको नाम सिफारिस दिएको अवस्थामा पनि गभर्नर नियुक्त गर्दा पछि कुनै समस्या हुँदैन।’
सिफारिस समितिले डा. भट्टको नाम सरकारलाई बुझाएको भए त्यसमा तर्क राखेर रिट हाल्न जायज हुन्थ्यो तर, भट्टले व्यक्तिगत कारण देखाइ दिएको राजीनामा नै उनलाई गभर्नर बनाउन लागिएको भन्ने कानुनी आधार नभएको उनको भनाइ हो।
यता, कानुनविद्हरु समेत रिट परेको व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गरे पनि कानुनी समस्या नआउने बताउँछन्। ‘अन्तरिम आदेश छैन भने सरकारले नियुक्ति गर्दा हुन्छ। नियुक्त गर्दा सरकारलाई पछि पुनः रिट परे पनि त्यसले केही फरक पर्दैन। सरकारले आफ्नो काम गर्न सक्छ,’ कानुनविद् अन्जन न्यौपानेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा कसैले रिट दायर गर्यो भने देश नै ठप्प पार्ने? कसैको विरुद्धमा रिट पर्दैमा अर्को आदेश नहुँदासम्म काम गर्न केही कानुन अप्ठ्यारो हुँदैन।’ यता, अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यसमेत पूरक निवेदन पर्दैमा गभर्नर नियुक्त गर्न केही समस्या नहुने बताउँछन्।
भोलिका दिनमा रिट परेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दियो भनेर कसैले मुद्दा हाले पनि कानुनी रुपमा त्यसले खास फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।
‘उहाँको (गुणाकर भट्टको) कुनै फौजादारी अभियोग अदालतमा विचाराधीन भए अलग कुरा हो तर, निवेदन भनेको जसले जसरी पनि दिन मिल्ने भएको हुँदा त्यसलाई नै कारण बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन,’ अधिवक्ता आचार्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उनीविरुद्ध कुनै अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा मात्रै अघि बढ्न मिल्दैन। रिटमा अन्तरिम आदेश छैन भने अन्य प्रक्रियालाई असर पदैन।’
भोलिका दिनमा रिट परेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दियो भनेर कसैले मुद्दा हाले पनि कानुनी रुपमा त्यसले खास फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। एमाले एआईजी बढुवाका सिफारिस बढाइसकेको अवस्थामा कांग्रेसको भागमा परेको गभर्नर नियुक्तिका लागि भने सरकार नियोजित रुपमा पछि धकेल्न खोजेको देखिएको छ।
यसरी ओलीले राजनीतिक बेइमानी गर्न खोजे सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिन सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ। 'देउवा जी राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्ध व्यक्ति हो। तर, उहाँसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेर यो सरकारलाई संकट आउन सक्छ,' कांग्रेस एक नेताले भने।
गभर्नर कांग्रेसलाई दिन ओली तयार भए पनि डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिमल्सिना ढुंगानालाई नै लामो समयसम्म कामु गभर्नर बनाएर राष्ट्र बैंक चलाउने दाउमा देखिन्छन्। सोहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थपूर्तिका लागि ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन)ले वर्तमान गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चैत २२ गते नै पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदा हुँदासम्म सरकारले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्ने विषय टुंगाउन सकेको छैन।
सत्ता समीकरणमा सार्वजनिक नियुक्तिको भागबण्डा लगाएर पनि एमालेले गभर्नर आफू निकटलाई नै बनाउन खोजिरहँदा १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली निलमलाई गभर्नर बनाउन नसक्ने भएपछि प्रक्रिया ठप्प बनाएका छन्। सत्ता समीकरणमा सार्वजनिक नियुक्तिको भागबण्डा लगाएर पनि एमालेले गभर्नर आफू निकटलाई नै बनाउन खोजिरहँदा १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
पूर्वगभर्नर अधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिनाअघि अर्थात् फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर छान्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि ऐनको व्यवस्थामा रहेर अर्थमन्त्रीले सुझाएअनुसार सदस्यमा एक जना पूर्वगभर्नर र अर्थविद् चयन मन्त्रिपरिषद गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिमल्सिना ढुंगानालाई कायममुकाय गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। उनै डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने चलखेलमा प्रधानमन्त्री ओली अझै छन्।
कांग्रेसले अघि सारेको गभर्नरको आकांक्षीको राजीनामा स्वीकृत रोकेर हुन्छ वा अन्तरिम आदेश नआएको रिटलाई देखाएर प्रधानमन्त्री गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर लामो समयसम्म कामुका भरमा राष्ट्र बैंक चलाउन खोजिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनौटको सिफारिस समिति गठन भएपछि मात्रै एक दर्जन पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिसकेको छ। तर, यी बैठकमा नाम पठाउने गरी सिफासिर समितिको बैठक भने हालसम्म बोलाइएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमनत्री विष्णु प्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर (हाल कामु गभर्नर) डा. निलम तिम्सिना ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन कांग्रेसलाई ‘कन्भिस’ गराइरहेका छन्।
सत्ता साझेदारीमा बनेको अहिलेको सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफू निकटलाई बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमनत्री विष्णु प्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर (हाल कामु गभर्नर) डा. निलम तिम्सिना ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन कांग्रेसलाई ‘कन्भिस’ गराइरहेका छन्। तर, कांग्रेसले गभर्नर आफू निकट आकांक्षीलाई नै बनाउने गरी अन्य सार्वजनिक नियुक्ति एमालेलाई दिइरहेको छ।
अदालतले डा. गुणाकर भट्टको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश दिएको छैन। उजुरी पर्नु नै प्रक्रिया रोक्नु होइन। अदालतले डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल र डेपुटी गभर्नर ढुंगाना कुनै हालतमा भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पक्षमा छैनन्।
एकातिर उनीहरू राजीनामा स्वीकृत नगराउने र अर्कोतिर अर्थमन्त्री पौडेल समितिको बैठक नडाक्ने मोडमा छन्। त्यसो गर्दा ढुंगानामार्फत केन्द्रीय बैंक चलाउने ओली र पौडेलको चाहना पूरा गर्ने देखिन्छ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले ओलीको कदमलाई राजनीतिक बेइमानीको रुपमा लिएको छ। ओलीको कार्यकर्ता हुन्, निलम। ओलीले चाहेका भए निलमलाई भनेर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउन सक्थे। पौडेलले समितिको बैठक डाकेर छनोट समितिले विषय टुंग्याउन सक्थ्यो। यो सबै क्रियाकलाप हेर्दा ओली नयाँ गभर्नर ल्याउन चाहँदैनन्।
कानुनी रुपमा सरकारलाई गभर्नर प्रक्रियाअघि बढाउन कतैबाट पनि रोकावट छैन। डा. भट्टले राजीनामा बुझाइसकेको अवस्थामा भावी गभर्नर बन्न उनी पनि योग्य व्यक्ति हुन्। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएको डा. भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य हुन भनेर हालेको उजुरीको आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प बनाउनु सरकार नियोजित रुपमा कामु गभर्नरको भरमा केन्द्रीय बैंक चलाउन खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भुमिकामा रहेको केन्द्रीय बैंकले गम्भिर तथा दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न सक्ने प्रकारको सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ।
यसमा सरकारको नियत के हो? चौतर्फी शंकाको विषय सिर्जना भएको छ। एकातिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर डा. भट्ट बन्ने शर्तमा अब बन्ने आइजीपी प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको व्यक्ति बनाउन तयार भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर कांग्रेसकोे सिफारिसमा बनाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अनिच्छुक देखिन्छन्।
अर्थ मन्त्रालय आगामी बर्षको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको केन्द्रीय बैंकले गम्भिर तथा दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न सक्ने प्रकारको सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको केही समय पश्चात राष्ट्र बैंक स्वयमले बजेटलाई सहयोग गर्ने प्रकारको नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने छ। यस्तो अवसथमा सरकारले गभर्नर नियुक्त नगर्दा मुलुमको समग्र अर्थतन्त्र नकारात्मक प्रभावपर्ने सँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालप्रति नराम्रो छाप पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन्।
‘अदालतले पनि यसरी गभर्नरको विषयमा परेको रिटलाई प्राथमिकतममा राखेर हेर्नुपर्ने हो। सरकारले पनि यसैलाई आधार बनाएर कामुको भरमा लामो समयसम्म केन्द्रीय बैंक चलाउँदा समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन नीतिगत निर्णय प्रभावित हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक पूर्वगभर्नर नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कामु गभर्नरले ठूलो नीति निर्णय लिन हिच्किचाउने हुन्छ, त्यसैले बजेट निर्माण र मौद्रिक नीति निर्माणमा नयाँ गभर्नरका भूमिका हुने गरी सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाउनु पर्छ।’
अदालतमा परेको रिटको गम्भिरता र अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सरकार अन्य सम्बन्धित पक्षले गभर्नर नियुक्तीलाई पेचिलो बनाउन नहुने उनको भनाइ हो।
अदालतमा परेको रिटको गम्भिरता र अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सरकार अन्य सम्बन्धित पक्षले गभर्नर नियुक्तिलाई पेचिलो बनाउन नहुने उनको भनाइ हो। अर्थमन्त्री पौडेलेले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सिफारिस समितिको बैठक राखेर नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
लामो समयसम्म सरकारले कामु गभर्नरबाट केन्द्रीय बैंक संचालन गर्दा बजेट निर्माणको क्रममा रहेको अर्थ मन्त्रालयसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभावित हुने उनको बुझाइ छ।
