निकै रस्साकस्सीबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन्। तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीसँगै हितेन्द्र भित्रिएका हुन्।
सरकारसँग पैठेजोरी खोजेपछि कुलमानलाई बर्खास्त गरेर सरकारले हितेन्द्रलाई नयाँ प्रबन्ध निर्देशक बनाएको हो। तर, उनी प्राधिकरण भित्रिएसँगै समस्याको पोको पनि फुस्किएको छ। कुलमानले वर्षौंदेखि टाल्दै आएको समस्या अब टाल्नै नसक्ने ठाउँमा पुगिसेको छ। पूर्वाधार निर्माण शून्य योगदान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान पु¥याएर कुलमान बाहिरिएका छन्। त्यसलाई लयमा ल्याउने जिम्मेवारी शाक्यको काँधमा आइपुगेको छ।
प्राविधिक रुपमा अब्बल, प्राधिकरणभित्रको राम्रो ज्ञान भएका शाक्यले प्राधिकरणको भविष्य कता लैजान्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। यतिखेर उनीसामू चुनौतीका चाँङ छन्। उनी प्राधिकरण भित्रिएपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको ठूलो त्रास न्यूनीकरण कसरी गर्छन्? वित्तीय रुपमा प्राधिकरण टाट बनेको अवस्था छ।
अर्बाैं नाफा देखाइएको प्राधिकरणसँग दैनिक चल्न सक्ने नगद छैन। यी यावत् समस्याबाट प्राधिकरणलाई बाहिर निकाल्न शाक्यका योजना के–के छन्? बेथितिलाई कसरी हटाउँदै छन्? जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर क्यापिटलकर्मी सुजन ओली र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको सारः
निकै चुनौतीपूर्ण समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र तपाईको प्रवेश भएको छ। अहिले सर्वसाधारणमाझ भोलिबाट नै लोडसेडिङ भइहाल्छ की भन्न त्रास छ। प्राधिकरणभित्रको बेथिति हटाउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम पनि छ। सर्वसाधारणलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ?
विद्युत आपूर्ति के–कसरी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा मिडियाबाट थाहा पाउने विषय होइन। सर्वसाधारणमा फैल्याइएको भ्रम काम गरेर चिर्ने हो। नियमित विद्युत् आपूर्तिमार्फत सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाउने हो।
यति भन्दा भन्दै कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या आइरहेको छ। त्यसका पछाडिको कारण दीगो संरचना नभएर हो। कहिलेकाहीँ समस्या आउने वित्तिकै अब लोडसेडिङ भइहाल्छ भनेर हल्ला फैल्याउनेको कमी छैन। सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर नेतृत्व तथा सरकारको बदनाम गराउने समूह सक्रिय छ। उनीहरुले निरन्तर अफवाह फैल्याएका कारण सर्वसाधारणमा लोडसेडिङ भइहाल्छ की भन्ने त्रास छ।
सर्वसाधारणमा फैल्याइएको भ्रम काम गरेर चिर्ने हो।
तर, यसको जवाफ केही समयपछि आफै पाउने छन्। यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइरहनु पर्छ भन्ने छैन। उद्योगधन्दामा दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म बिजुली जाने समस्या थियो। त्यसलाई म प्राधिकरणमा आउने बित्तिकै हल गर्ने प्रयास गरेँ। अहिले उद्योगमा ४÷५ घण्टा लोडसेडिङ छ। त्यसलाई पनि शून्यमा झार्न प्रयत्न गरिरहेको छु।
उद्योगमा लोडसेडिङ कम हुने साथ उद्योगी व्यवसायीहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ। उद्योगमा लाइन दिँदा घरयासीमा काटिन्छ भनेर पनि हल्ला चलाए। तर, उद्योगले लाइन पाइसके, कसैको घरमा त काटिएको छैन। यो, यसैगरी जवाफ दिने हो। मेरो कार्यशैली भनेको काम गरेर जवाफ दिने हो।
-1745125809.jpg)
नेपालमा गुणस्तरीय विद्युती आपूर्तिमा जुन समस्या छ, त्यसका लागि केही समय पर्खिनुस्, त्यसको पनि जवाफ काममार्फत आउँछ। नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका बेला तुरुन्तै प्रक्रिया दिएर आफ्नो इनर्जी घटाउनुभन्दा कामले नै देखाउनुपर्छ भनेर म लागिरहेको छु। जनताले त्यो आभाष विस्तारै गर्नु हुनेछ।
यो बीचमा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बाहिरिँदा सर्वसाधारणले मात्र हैन, उनी आफैले पनि लोडसेडिङ हुन्छ भनेर प्रचार गर्नुभएको थियो। प्राधिकरणभित्र नेतृत्व हेरफेर हुने बित्तिकै लोडसेडिङ भइहाल्ने कस्ता संरचना बनाइन्छ?
एउटा व्यक्ति आउँदैमा वा जाँदैमा लोडसेडिङ अन्त्य वा सुरु हुने भन्ने विल्कुल हुँदैन। सिष्टम विकास गरेर देशमा लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरिएको हो। देशमा लोडसेडिङ हटेकै थिएन। उद्योगमा दिइरहेको लाइन काटेर घरयासीमा दिएर लोडसेडिङ अन्त्यको भाष्य बनाइएको थियो।
देश लोडसेडिङमुक्त हुनु भनेको हरेक निकायले बिजुली पाउनु हो। आफै सोध्नुस्, उद्योगले लोडसेडिङ ब्यहोरेका थिए की थिएनन्। उनीहरुले लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका थिए भने कसरी देश लोडसेडिङमुक्त बन्यो।
दोस्रो कुरा, सिष्टम विकास गरेर जे काम हुन्छ, व्यक्ति फेरिने बित्तिकै सिष्टमबाट हुने काममा कुनै असर आउँदैन। तर, सीमित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल वा मिडिया परिचालन गरेर त्यो खालको भ्रम सिर्जना गरिएको मात्र हो।
विगत २०७२/७३ सालदेखि नै जाडो मौसममा अघोषित रुपमा घरघरमा लोडसेडिङ भइरहेको थियो। २०७५ वैशाख ३१ मा मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो। त्यो बेला पनि कुनै एक व्यक्तिले जादु चलाएर भएको होइन।
भारतबाट पर्याप्त बिजुली ल्याइयो, उद्योगलाई दिइएन। त्यो बेला उद्योग व्यवसायमा नियमित बिजुली दिनुभन्दा घरघरमा दिँदा राजनीतिक रुपमा फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेर तत्कालीन नेतृत्वले त्यो खालको निर्णय गरेको थियो। र, उद्योगमा दिने लाइन कटाएर घरघरमा दिएर लोडसेडिङ हट्यो भनेर प्रचार गरिएको हो। यसमा सबै जना स्पष्ट हुन जरुरी छ।
तर, उक्त निर्णय अर्थतन्त्रका हिसाबले कतिको सही थियो÷थिएन भन्ने मूल्यांकन विस्तारै गरौँला। त्यसबेला भारतबाट थप बिजुली ल्याएको, निजी उत्पादकहरु, मस्र्याङ्दी, अपर म्यादी र कालीगण्डकीमा मर्मत सम्भारलगायत थपिएको बिजुली र उद्योगधन्दामा दिइराखेकालाई कटाएर घरघरमा दिइएको थियो। तसर्थ, त्यो बेला लोडसेडिङ हटेको हैन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको मात्र हो।
पछिल्ला केही वर्षदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरण नाफामा गयो भनियो। ब्यालेन्ससिट र अंकमा देखिए पनि, प्राधिकरणले अर्बौं नाफा गरेको भनिए पनि आयकर तिरेको छैन। नाफा गरेको प्राधिकरणले आयकर चाहिँ कहिले तिर्नु नपर्ने?
२०७३ सालमा २० प्रतिशत विद्युत् महशुल बढाइयो। विद्युत महसुल दर वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आम्दानी वृद्धि भयो। नेपाल सरकारले २०७२ सालमा ऊर्जा संकट दशक घोषणा गरेर व्यापक रुपमा लगानी बढाइयो।
त्यो लगानी सञ्जाल सुदृढीकरण गरेर चुहावटलाई घटाउनु थियो। चुहावट घट्नु भनेको प्राधिकरणको आम्दानी बढ्नु हो। यी दुई कारणले प्राधिकरणको आम्दानी बढ्यो र पहिला भएका सञ्चित घाटाहरु त्यसपछि नाफाबाट एडजष्ट गर्दै लगियो।
-1745125811.jpg)
निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएका बिजुली बिक्री गर्दा पनि राम्रो आम्दानी गरेकाले प्राधिकरणको आम्दानी बढ्यो। आम्दानी बढ्दै गएपछि पुरानो सञ्चित घाटालाई पूर्ति गर्दै गएको हो। प्राधिकरणको क्युमुलेटिभ नोक्सान थियो। क्युमुलेटिम घाटा हुँदासम्म सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन। त्यो घाटालाई समायोजन गर्न पाइन्छ, र त्यही घाटालाई समायोजन गरेकाले प्राधिकरणले कर तिर्न नपरेको हो। यसमा हामीले स्वीकार्नै पर्ने विषय भनेको विगतको तुलनामा प्राधिकरण विस्तारै वार्षिक रुपमा नाफामा जान लागेको सत्य हो।
नेपाल सरकारको ठूलो ऋण प्रयोग गर्ने मध्येभित्र पर्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण। साढे २ खर्बमाथि ऋण छ। प्राधिकरणले लिएको ऋण तिरेर भनेर सरकारले भनिरहेको अवस्था छ। ऋण तिर्ने विषयमा तपाईं कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ?
त्यो कुरा एकदमै सत्य हो। अहिलेसम्म सरकारसँग लिएको ऋण तिरेको रहेन छ। ऋण लिने र नतिर्ने देखिन्छ। एउटा व्यावसायिक संस्थाले लिएको ऋण तिर्नुपर्छ। तर, तत्कालीन नेतृत्वको कुनियतका कारण ऋण नतिरेको देखिन्छ। आफू अनुकूल सरकारलाई मिलाएर सम्पूर्ण ऋण पुँजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ।
अर्को कुरा, सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ऋणको ब्याज करिब ५ प्रतिशत छ। यो भनेको अहिलेको अवस्थामा निकै सस्तो हो। तत्कालीन नेतृत्वको प्रवृत्ति के रहेछ भने त्यो ऋणलाई सकेसम्म यथावत राख्ने र पुँजीगत अर्थात आफ्नो लगानीमा निर्माण हुने परियोजनामा लगानी बढाउँदै जाने सरकारको ऋण नतिर्ने।
त्यो हिसाबले सरकारले हाम्रो ऋण तिरेन भन्नु सही हो। तर, तिर्दै नतिरेको भने हैन। बीचमा इक्यूटीमा परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि नेतृत्वबाट नभएको भने हैन।
सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ऋणको ब्याज करिब ५ प्रतिशत छ।
ऋणको पुनर्संरचना पनि गर्न खोजिएको थियो। तर, मेरो प्रयास ऋणलाई लगानीमा परिणत गराउन रहन्छ। जुन ऋण छ, त्यसको ब्याज दिने। अन्यत्रबाट ऋण लिनुभन्दा सरकारबाटै ऋण लिँदा सस्तो हुन्छ भनेर यो नीति अपनाएको हो। हाम्रो समग्र वार्षिक नाफा, नेपाल सरकारले दिने ऋण र सेयर ऊर्जा दशकमा व्यापक रुपमा सरकारले लगानी गर्दा ऋण बढेको हो। र अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, त्यसरी लिइएको ऋण कहाँ लगानी गरियो? प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी भयो की भएन? भन्ने प्रश्न छ।
कहाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ लगानी भयो की भएन? कही अनावश्यक खर्च गरियो कि भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको हुन्छ। तर, अहिले प्राधिकरणलाई ठूलो रकम चाहिएको छ। यसअघिको नेतृत्वले अन्धाधुन्ध खर्च र नचाहिने ठाउँमा रकम खन्याएकाले चाहिने निर्माण गर्न रकम अभाव छ। निर्माण गरिएका प्रशारण लाइन, वितरण लाइन र केही उत्पादक कम्पनीलाई १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अवस्था छ। यही असार मसान्तसम्मका लागि माग भएको छ। तर, त्यो हामीले तिर्न सकिरहेका छैनौँ।
अनि अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरेको प्राधिकरणसँग १० अर्ब रुपैयाँ पनि छैन? नाफाबाट आवश्यक निर्माण गर्दा हुँदैन?
पहिलो कुरा, प्राधिकरणसँग एक रुपैयाँ पनि छैन। विवादित बक्यौता रकम र सरकारी बक्यौता जोडेर नाफा निकालिएको छ। त्यो कहिले उठ्ला र लगानी गर्ने।
अर्को कुरा, जुन ११ अर्ब देखाइएको छ। त्यो पनि सत्य होइन। मेरो हिसाबले ६ अर्ब हाराहारी नाफा हुन्छ की। महंगोमा बिजुली खरिद गरेर ग्राहकलाई सस्तोमा पठाउँदा अहिलेको प्रोजेक्टेट भनिएको ६÷७ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ नाफा हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसमा कतिपय बाँकी बक्यौताको जरिवाना रकमहरु छन्। सडक बत्तीका रकमहरु छन्। ती सबै उठ्छन्, भन्ने पनि छैन। उठ्नुपर्ने सबै रकम प्राधिकरणले नाफा निकालेको रहेछ। त्यहीअनुसार आम्दानी र खर्च कटाएर नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ।
-1745125806.jpg)
त्यतिले पनि नपुगेर १० अर्ब रुपैयाँको सेयर जारी गर्ने भनेर ठूलो बजेट निर्माण गरिएको रहेछ। काम गर्दा सबै रकम सही ठाउँमा सदुपयोग भयो त? गर्नुपर्ने आयोजनाहरु पूरा भए त? भन्ने प्रश्न गर्न जरुरी छ। किन भने अहिले अर्जेट भनिएको प्रशारण लाइन निर्माण भुक्तानीका लागि प्राधिकरणसँग पैसा छैन । भनेपछि त्यत्रो पैसाहरु गयो कहाँ त? अहिले म एक/एक रुपैयाँ खर्च गर्दा विचार गरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अबका आर्थिक वर्षमा आर्थिक स्रोत अझै संकुचित हुँदै छ। त्यो संकुचित आर्थिक स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा मेरो ध्यान रहने छ। यसअघिको नेतृत्वलाई खर्च जति सजिलो परिस्थिति थियो, मलाई छैन।
प्राधिकरणमा नगदको ठूलो समस्या छ भन्ने पनि सुनिन्छ, सत्य हो?
हो, हामी अहिले निकै ठूलो क्यास क्राइसिस (नगद अभाव)मा छौँ। हामी अहिले विभिन्न बैंकहरुसँग निर्माण व्यवसायीहरुको बिल भुक्तानीका लागि सर्ट ट्रम लोन लिन खोज्दै छौँ। एकातिर प्राधिकरण अर्बौं नाफामा गएको प्रचार भएको अर्कोतिर ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्था छ।
अहिले पूर्वाधारमा व्यापक काम गर्नुपर्ने बेला छ। हाम्रा संरचना स्तरउन्नती गर्नुपर्ने बेला छ। तर, रकम छैन। साउनसम्म पर्खिंदा निर्माण कार्य नै पछाडि धकेलिन्छ। एक पटक रोकिएको निर्माण कार्य अर्थात एक महिना रोकिँदा त्यसको असर ६ महिनासम्म देखिन्छ।
त्यसैले काम रोक्न नदिनका लागि भए पनि सर्ट ट्रम ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले नै सम्पूर्ण भुक्तानीहरु नदिने र निर्माण व्यवसायीलाई केही सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले थोरै रकम व्यवस्थापन गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारीमा थालिएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिनका लागि ५ अर्ब ऋण भए पनि हुने भएकाले कति दरमा ऋण उपलब्ध हुन्छ, त्यसअनुसार लिन थालिएको छ। यसमा हामीलाई तत्कालै कति ऋण चाहिन्छ? भनेर हिसाब केही समयमै निकालेर अगाडि बढ्छौँ।
हुन त, अहिले बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमहरु थुप्रिएर बसेका कारण सस्तो ब्याजमा ऋण दिन तयार भइरहेका छन्। यदि, यो बेला बैंकमा पैसाका अभाव हुने र १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने स्थिति आएको भए प्राधिकरणको हालत के हुन्थ्यो? भनेर कसैले पनि कल्पनासमेत गरेका छैनन्।
तपाईंहरुले १० अर्ब ऋण लिइरहँदा त्यसको प्रतिफलको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ। भोलि गएर प्राधिकरणले हामीले ऋण तिर्न सकेनौँ, टाट पल्टियौँ भनेर पुनः सरकारसँगै हात थाप्न जानुपर्यो भने तपाईंहरु प्रति हेर्न दृष्टिकोण फरक हुन्छ। तर, तपाईंहरु माथि गरेको लगानीको ब्याज र ऋण यसरी तिर्छौं भनेर कुनै प्लान बनाउनु भएको छ?
हामीले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर सिष्टममाथि लगानी गर्ने हो। नेपालमा अब लोडसेडिङ हुन्छ की भन्ने चिन्ता होइन्। सिष्टम दरिलो हुँदैन की भन्ने चिन्ता हो। अब लोडसेडिङ दिवा सपना मात्रै हो। तर, आजको आवश्यकता भनेको गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति हो। बेला–बेलामा ट्रिपिङ हुने, सामान्य हावाहुरीले सिष्टम बिग्रिने समस्या छ। त्यसलाई दिगो बनाउन लगानी गर्न लागिएको हो।
सिष्टम नहुँदा प्रवद्र्धकहरुले उत्पादन गरेको बिजुली बर्खायाममा खेर गइरहेको छ। एकातिर हामीलाई बिजुली आवश्यक परिरहेको छ। अर्कोतिर सिष्टम अभावका कारण बिजुली खेर गइरहेको छ।
फेरि, प्राधिकरणले लिनुपर्ने रकम २६ अर्बमाथि छ। त्यो ढिलो चाँडो उठ्छ। अहिले हामीलाई चाहिएको जम्माजम्मी १० अर्ब हो। त्यति ऋण तिर्नलाई प्राधिकरणलाई कुनै समस्या हुँदैन। नेपाल सरकारले केही बक्यौताहरु दिन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र, केही प्राधिकरणको नाफाबाट पनि यो ऋण तिर्न सक्छौँ भन्ने आत्माविश्वास छ।
निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली र प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई एक ठाउँमा भण्डारण गर्ने हो।
यस्तै, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले प्राधिकरणलाई दिने ऋणको रेसियो घटाउँदै जाने संकेत दिइसक्नु भएको छ। अरु क्षेत्रबाट ऋण दिन कम गरेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर व्यापारिक ऋण उठाउन खोजेको मात्र हो। हामी अब जे निर्णय गर्दा पनि एक रुपैयाँ खर्च गर्दा यति रुपैयाँ नाफा हुन्छ भन्ने हिसाब गरेर काम गर्छौं।
-1745125806.jpg)
१० अर्बको सेयर जारी गर्ने अघिल्लो व्यवस्थापनले गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ। त्यसलाई पुनः अगाडि बढाउने प्रक्रिया थाल्दै थोरै ब्याज दरमा बण्ड उठाउने र त्यही बण्डबाट ऋण तिर्दै जाने भन्ने हो। हुन त, यो बण्ड पनि निश्चित अवधिपछि तिर्नुपर्छ।
बर्खायाममा बिजुली खेर जाने रोग बनिसक्यो। कतिपय जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्नु भनेर प्राधिकरणले नै पत्र पठाउँछ। पुस, माघदेखि भारतबाट अत्यधिक बिजुली आयात गर्छौं। एकातिर खेर जाने अर्कोति बिजुली नपुग्ने हुनुको मुख्य कारण के हो? कहाँनिर ऊर्जा सन्तुलन बिग्रिएको हो?
यसमा ऊर्जा सुरक्षा र सन्तुलन दुवैको समस्या हो। कम हुँदा मात्र हैन बढी हुँदा पनि ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ। बढी ऊर्जालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि संकट आउँछ। कम हुँदा महंगो तिरेर पनि ल्याउन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
अहिले सोलार प्लाण्टको बिजुली आयात गर्नु परेको छ। ऊर्जा सन्तुलन नमिलेका कारण विद्युत संकट हुँदै छ। यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरी निजी उत्पादकहरुबाट मात्र उत्पादन बढाएर समस्या सल्टाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखेको सुख्खा मौसममा हुने समस्यालाई सोलारबाट सल्टाउँछु भन्दाको परिणाम अहिले भोगिरहेको हो।
त्यसैले अब बर्खायाममा बढी भएको बिजुलीलाई सन्तुलन गर्ने र बिक्री गर्दा निश्चित रकमको सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। खरिदकर्ताले चाहेको बेला बिजुली लिने र अरु बेला नलिने भन्ने हैन। चाहिँदा बढी मूल्य तिरेर लिने र नचाहिँदा निकै सस्तो मूल्यमा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई निकै ठूलो घाटा भएको छ।
अहिलेसम्म त थोरै छ। खासै समस्या आएको छैन। जुन परिमाणपछि ठूलो हुँदै जान्छ, त्यो बेला ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले यसका लागि व्यवस्थापन गरौँ भनेर मैले धेरैपटक भने पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन। अब ऊर्जा भण्डारण गर्ने खालको आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ।
असार साउनमा जलविद्युत आयोजनाले सतप्रतिशत उत्पादन गरेर प्राधिकरणले सतप्रतिशत खरिद गर्ने वातावरण कहिलेसम्म बन्छ? र उत्पादकहरु ढुक्क भएर उत्पादन गर्ने वातावरण कहिले बन्छ?
निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली र प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई एक ठाउँमा भण्डारण गर्ने हो। जब कम हुन्छ, त्यो बेला भण्डारण गरिएको बिजुली आपूर्ति गर्ने हो। त्यसबाट बजारमा गएर यति रकममा बिजुली बिक्री गर्छु भन्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ भारतमा ९६५ मेगावाटको स्वीकृति पाएका छौँ। त्यसलाई थप स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले मेरो प्राथमिकता ऊर्जा भण्डारण गर्ने भन्ने हो। जति बेला नियमित बिजुली भारतबाट आउँदैन, त्यो बेला आफ्नो भण्डारणबाट बिजुली खर्च गर्न सक्छु। त्यसले गर्दा उद्योगमा बिजुली दिन नसक्ने अवस्था हुँदा भण्डारण गरेकोबाट दिँदा त्यहाँ हुने घाटालाई पुर्ताल गर्न सकिन्छ।
-1745125804.jpg)
हाम्रो लगानी पम्प स्टोरेज आयोजनामा हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको छु। २०७७ सालमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि यो विषय अगाडि बढाएको थिएँ। अहिले पनि यसको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु। दुई तीन वटा आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा छ।
दुई–तीन वर्ष लाग्ने भएकाले काम पनि सुरु गर्ने र त्योबीचको समयमा विद्युत आपूर्तिका लागि ब्यार्टी स्टोरेजमा जाने तयारी गरिएको छ। पम्प स्टोरेज र ब्यार्टी स्टोरेज दुवैमा एकैपटक जानलाई पैसा आवश्यक हुन्छ। जुन हामीसँग छैन। त्यसैले अब विगतमा कहाँ–कहाँ लगानी भयो, सही ठाउँमा भयो वा भएन, त्यसबाट कस्तो प्रतिफल आउला भन्ने हेर्न बाँकी छ।
विद्युत व्यापारको मेरुदण्डको रुपमा प्रशारण लाइनलाई लिइन्छ। पछिल्लो समय निर्माण भएका प्रशारण लाइनको स्थितिलाई हेर्दा सुखद् देखिँदैन। तपाईं आफै इञ्जिनियर भएको हिसाबले प्रशारण लाइन निर्माणमा किन सुस्तता छाएको छ? अब कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ?
प्रशारण लाइन निर्माणमा सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै वन र निजी जग्गा हो। टावरमा परेको भन्दा आसपासमा परेको जग्गाको समस्याका कारण अवरोध हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ सरकार ऊर्जामा गम्भिर हुँदै गर्दा वनको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुलाई हवाला दिँदै झनझन अप्ठ्यारा कानुनहरु बनाउँदै जाँदाको असर प्रशारण लाइनमा परिरहेको छ।
हामी स्थानीय जनताले साह्रै दुःख दियो भनेर वनतर्फ जाने र वनले कानुन बनाएर दुःख दिँदा रोकिएको छ। अब त्यसलाई केही सहज बनाउँदै लगिएको छ। यस्तै सामुदायिक वनको हकमा फरक ढंगले जान सुझाव दिइएको छ।
अब २० वर्षअघिको नीतिअनुसार मात्र अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसका लागि फरक ढंगले समाधानका लागि प्रशारण लाइन मुनी परेको जग्गा एउटा कित्तामा नपर्दा बिटुलो हुने र अर्को क्षेत्रको मूल्यांकन कम हुने भएकाले सर्वसाधारणले त्यतिकै नदिने गरेका हुन्।
त्यसैले अब मुआब्जा दिनुअघि कित्ताकाटको निर्णयहरु खोजी गर्ने र त्यहीअनुसार १ नम्बरी र २ नम्बरी जग्गा खोजी गरी प्रशारण लाइन मुनी परेका जग्गामा सोलार प्लान राख्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्नुको साथै ऋणमा सहजीकरण गरिदिनेसहितको काम गरिन्छ। पावर प्लाण्टसम्म प्रशारण लाइनसमेत जोडिदिने भएपछि सर्वसाधारणहरु पनि खुसी हुने स्थिति रहन्छ। जहाँ अनुउत्पादक क्षेत्र बन्छ, त्यहाँ सोलार प्लाण्ट राखेर आम्दानीको स्रोत बनाएपछि सर्वसाधारणले पनि प्रशारण लाइन निर्माणमा विरोध हैन खुलेर साथ र सहयोग दिन्छन्। सर्वसाधारणलाई पेलेर हैन फकाएर समधान गर्ने हो।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत माथिल्लो तामाकोशी आयोजना ३५ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि सम्पन्न हुँदा ८१ अर्ब पुग्यो। अब पनि प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खोलेर आयोजना बनाउनु वित्तीय रुपमा ठिक हुन्छ? महँगोमा आयोजनाहरु निर्माण गरेर विद्युत बेचेर लगानी उठाउन सकिन्छ त?
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना यति बेला समस्याग्रत आयोजनाको रुपमा पुगेको छ। आयोजनामा प्राधिकरणले भन्दा पनि जनताले मिलेर लगानी गरेको हो। त्यसैले उहाँहरुलाई दिने प्रतिफल आयोजनाको ८० देखि ८५ अर्ब लागत पुग्दा बिजुली बिक्री दर उही छ। लागतकै कारण तामाकोशीले प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन।
३५ अर्बको लागत राखेर बिजुली बिक्री दर निर्धारण गरिएको थियो। र, हस्ताक्षर भएपछि परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अब त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारसँग माग्छौँ।
प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत गरेको लगानी अर्थहीन र प्राधिकरणका सबैभन्दा महँगा आयोजना भएको सत्य हो। तर, प्राधिकरण आफैले बनाएको आयोजनामा लागत बढे पनि त्यसमा इक्वीटीबापत राख्ने र लाभांश दिनु नपर्ने भएकाले ऋण तिरिसक्दा हाम्रो बिजुलीको मूल्य निकै सस्तो हुन्छ।
उदाहरणको लागि मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको बिजुली निकै सस्तो भएको छ। त्यो प्राधिकरणको ठूलो आम्दानीको स्रोत हो। त्यसैले प्राधिकरणले बनाएको आयोजना महँगो भए पनि त्यसको खरिद मूल्य कम छ। त्यसैले कम्पनीबाट भन्दा प्राधिकरण आफैले आयोजना बनाउँदा फाइदा हुन्छ। कम्पनी बन्दैमा छिटो आयोजना बन्ने भन्ने हुँदैन।
प्राधिकरणलाई फाइदा नभई सञ्चालक कम्पनीहरुलाई मात्र हुन्छ। अबका आयोजनाहरु प्राधिकरण आफैले बनाउने वा कम्पनीमार्फत बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्ने बेला हुन थालेको छ।
लामो समयदेखि गिजोलिएको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको विवाद मिलाउने अभिभारा तपाईंको काँधमा आएको छ। अब यसलाई कसरी पार लगाउनु हुन्छ? हुन त लाल आयोगले एउटा निकास दिएको छ। यो विषय कसरी सल्ट्याउनु हुन्छ?
पहिलो कुरा त यो डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिने र पैसा उठाउने निर्णय गर्ने बेला म सहभागी थिइनँ। त्यसले गर्दा मलाई निस्पक्ष भएर निर्णय लिन सहज छ। निर्णय गर्छु। जे निर्णय गर्दा पनि मलाई नोक्सान वा असर पुग्छ भन्ने डर छैन। फस्ने भन्ने त्रास पनि छैन।
जुन अघिल्लो व्यवस्थापनलाई यो समस्या थियो। उहाँहरु आफैले लोडसेडिङ हुँदैन भनेर सूचना निकाल्नु भयो, र डेडिकेटेड फिडर कायम नहुने भनेर सूचना पनि जारी गर्नु भयो। उहाँहरु आफैले तीन वर्षपछि बिल पेश गर्नु भयो। अर्को विडम्बना, त्यो बेलासम्म प्रमाण पनि राख्नु भएन।
प्राधिकरणको नियमअनुसार दुई महिनाभन्दा बढी छुट बिल भएमा लाइन काट्ने भनिएको छ। तर, तीन वर्षसम्म लाइन काटिएन। त्यसैले त्यो अवधिमा सबै जना सहभागी भए। उहाँहरुले निर्णय गर्दा फस्ने डरले क्लिन निर्णय आउन सकेन। यो कुरा मैले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि भनिसकेको छु।
यसमा प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच कहीँ न कहीँ कमजोरी अवश्य छ। त्यसैले लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाने बाटो खोजिएको छ।
अहिले २० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्नेलाई निःशुल्क दिइएको छ।
त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको पुनरावलोकन नै हो। पुनरावलोकनमा जान सञ्चालक समितिबाट ५ प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्था गरेर पठाउने तयारी थालिएको छ। यो बीचमा चित्त बुझेमा तिर्नु होला। नभए अदालतमा जान बाटो खुला रहेको जानकारी दिइसकेको छु। यसरी कलङ्कित भएर बस्नुभन्दा थोरै पैसा तिरेर भए पनि क्लिन चिट लिने अवसरको रुपमा दिन थालिएको छ।
बरु यसका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई प्राधिकरणले प्रोत्साहन स्वरुप उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने र कुनै समस्या आएमा तत्कालै समधान गर्ने तयारी थालिएको छ। यो हुने बित्तिकै उद्योगीहरुले प्राधिकरणप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक रहने र प्राधिकरणसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ।
-1745125809.jpg)
अर्कोतर्फ उद्योगले व्यापक रुपमा बिजुली खपत गर्ने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै राज्यले समेत राजस्व बढी पाउने छ। त्यसैले अहिले माहोल सकारात्मक भएको छ। अहिले कार्यान्वयनमा लैजाने अवसर रहेकाले उद्योगी व्यवसायी पनि यसमा सकारात्मक भएर सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ।
उद्योगीले के–को आधारमा ५ प्रतिशत धरौटी राख्छन्? कति रकम बुझाउनु पर्छ?
छुट बिल रकम र त्यसमा लागेको जरिवाना फरक हो। जरिवाना राख्न पाइन्छ। छुट बिल रकमको ५ प्रतिशत बुझाउनु पर्छ। यसमा छुट बिलको रकमका लागि पनि लाल आयोगले एउटा बाटो खुलाएको छ। त्यहीअनुसारले छुट बिल भनेको हो। बाँकी जरिवाना भनेको यो हो भनेर छुट्याएकाले त्यहीअनुसार लाल आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अगाडि बढाउँछौँ।
यसमा छुट बिल र जरिवाना छुट्याउन मिल्ने रहेछ भने त्यहीअनुसारले काम गर्छौं। त्यसको ५ प्रतिशत धरौटी माग्छौँ। त्यसमा कुनै पनि समस्या आएमा बैंक धरौटीबापत राखेको रकम बिजुली खपतमा कटौती गर्दै जाने भएकाले धेरै भयो भनेर उद्योगीले चित्त दुखाउनुपर्ने स्थिति देखिँदैन।
तपाईं कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत पिपिए गर्ने र ३० रुपैयाँसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्नु भएको छ। यो किन गर्नु भयो?
अहिले २० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्नेलाई निःशुल्क दिइएको छ। ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरिरहेका ग्राहकहरुलाई भने ५० प्रतिशत छुट अर्थात १५ रुपैयाँ मात्र दिए पुग्ने निर्णय गरिएको हो। त्यसलाई तीन÷तीन महिनामा मिटर रिडिङ गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसमा एकै पटक तीन महिनाको तिर्दा सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने देखिन्छ। अर्को भनेको २०३५ सालभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यहीअनुसार निजी र सरकारी आयोजना पूरा गर्न आजको दिनबाटै सुरु गर्नुपर्ने भएकाले पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। पिपिए नगरी २८ हजार ५०० त पुग्दैन।
एकातिर पूर्वाधार साह्रै कमजोर छ, अर्कोतर्फ पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरिरहँदा फेरि बिजुली खेर जाने समस्या आउँदैन?
हिजो १५ हजार कुरा गरेर ३५ सय बिजुली उत्पादन हुँदा नै समस्या आइसकेको छ। त्यसैले जहाँ समस्या छ, त्यही समधानका लागि हिट गर्न आवश्यक छ। टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाउनु भएन। ऊर्जा सुरक्षाको समस्या छ र त्यसका लागि ऊर्जा उत्पादन बढाउनुपर्छ।
तर, उत्पादन र खपतको तालमेल मिल्दैन। केही समय उत्पादन बढ्ने र केही समय खपत बढ्ने गर्छ। त्यस हिसाबमा अहिले खपत भएन भनेर उत्पादन नगर्ने भन्ने त हुँदैन। त्यसैले अहिले उत्पादन पनि बढाउँदै लाने र खपत पनि बढाउँदै लैजानु पर्छ। जाडो महिनाका लागि ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा भण्डारणको उपायहरु खोजीमा लाग्नु पर्छ। र, त्यसका उपायहरु अपनाउँदै लैजानु पर्छ। रोकेर काम हुँदैन। सञ्चालनका लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो भनेर आफूले गर्नुपर्छ।
हाम्रो मानसिकता कहिले पनि लोडसेडिङबाट माथि जान सकेन। अब गुणस्तरीय बिजुली कसरी आउने र ट्रिपिङको समस्या हुँदैन भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला उल्टो भइरहेको छ। तपाईंको पालामा यो अन्त्य हुन सक्छ?
कम क्षमताको बिजुली हुँदा जनतामा विश्वास दिलाउनका लागि गुणस्तरीय बिजुली दिन आवश्यक छ। अर्थात, अब झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाँदैन र निर्धक्कका साथ बिजुली प्रयोग गरेर उपकरणहरु चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि प्राधिकरणले तयारी थालिसकेको छ।
लोडसेडिङ हुँदैन भन्दा पनि गुणस्तरीय बिजुली आउँछ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रशारण लाइन र वितरण लाइनमा लगानी बढाउनु पर्छ। यसका लागि प्राधिकरणसँग आवश्यक लगानी पुग्दैन र कमाएको नाफाले मात्र पुग्दैन। यसमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर होस् या अन्य क्षेत्रबाट भए पनि लगानी जुटाउन आवश्यक छ।
भारतसहित बङ्गलादेशले बिजुली लगिरहेको छ। उत्पादन भएको बिजुली त्यहाँ बेचेर पनि त नाफा कमाउन सकिएला नि?
बिजुली निर्यातबाट हामी धनी हुन सक्दैनौँ। बिजुली बेचेर देश धनी हुन्छ भन्ने ठूलो भ्रम छ। यो चिर्न आवश्यक छ। संसदीय समितिदेखि हरेक निकायलाई यो बुझाउन आवश्यक छ कि, विदेशमा बिजुली बेचेर आम्दानी गर्न सकिँदैन। हाम्रो उत्पादन लागत नै बढी छ।
६ रुपैयाँमा बिजुली उत्पादन गरेर ५ रुपैयाँमा बेचेर कहिले धनी हुने? यो नहुने विषय हो। र हामीले गर्ने भनेको उत्पादन भएका बिजुलीलाई नेपालभित्रै ६ रुपैयाँमा उत्पादन गरेर ७ रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने छ।
-1745125804.jpg)
हाम्रो प्राकृतिक बनोट नै यस्तो छ। गर्मीमा धेरै उत्पादन हुने र जाडोमा कम उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई गर्मीमा ४ वा ५ रुपैयाँमा बेचेर धनी हुने हैन। असन्तुलनलाई मिलाउने प्रयास मात्र गर्न आवश्यक छ। समय आएपछि यो विषयमा सबै ठाउँमा सुनाउँछु र बुझाउँछु। उत्पादन निर्यात बढाएर धनी हुन हैन सन्तुलन मिलाउन मात्र हो।
उद्योगमा १२ देखि १४ घण्टा लोडसेडिङ थियो। तर, तपाईं आएपछि ४/५ घण्टा मात्र लाइन कटाएर बिजुली दिनु भयो र घरायसीको पनि कटाउनु भएन। पहिलाको नेतृत्वले के गरेन छ, तपाईंले के गरेर बिजुली दिनुभयो?
भारतबाटै बिजुली ल्याएर उद्योगमा लाइन दिइएको छ। यसमा मैले गरेको भन्न मिल्दैन। यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पहल भएको हो। भारतले दिँदै आएको १२ घण्टाको बिजुलीलाई ११ घण्टा दिउँसो र ५ घण्टा राति ल्याउने गरी सहमति गरियो।
हेर्दा जम्मा ४ घण्टा बढेको देखिए पनि जम्मा ८ घण्टा बिजुली थप्न पाए। र उद्योगमा बिजुली धेरै समय दिन मिलेको हो। बिजुली ल्याउने प्राधिकरणको दायित्वअनुसार नै काम गरेको मात्र हो। यसमा पहिलाको नेतृत्वले चासो नदिएकै देखियो। यदि, प्रयास गरेको भए बिजुली आउथ्यो भन्ने देखिन आयो।
पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणभित्र हस्तक्षेप गर्न थाल्नु भयो भन्ने छ। मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरणको संचरनामा भोलिका दिनमा समस्या आउँछ कि भन्ने प्रश्नहरु आउन थालेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? प्राधिकरणमा मन्त्रीको हस्तक्षेप भयो भने राम्रो होला त?
यसमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु ज्यूहरुसँग बुझ्दा यसभन्दा अघिका व्यवस्थापकले राम्रो सम्बन्ध नराखेकाले व्यवस्थापकलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि नियमावलीबाटै बाँध्नुपर्छ भनेर मन्त्री ज्यू अगाडि बढ्नु भएको रहेछ।
तर, अब त्यो आवश्यक छैन। व्यवस्थापक सजक हुनुपर्छ भनेर मैले विश्वास दिलाइसकेकाले नियमावलीहरु धेरै संशोधन वा फिर्ता गर्ने तयारीमा मन्त्री ज्यू लागेकाले अब कुनै समस्या हुँदैन।
तपाईंले नेतृत्व लिइरहँदा प्राधिकरणको वास्तविक अवस्था जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्छु भन्नु भएको थियो। यो अवस्था किन आयो र कहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नु हुन्छ?
पछिल्लो समय प्राधिकरणप्रति निकै अफवाह फैलिएका छन्। पहिला व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई नाफा भए पनि लोडसेडिङ हटेको छ भनेर सबै जना चुप लागेर बसेका थिए। तर, अहिले प्राधिकरण नाफामा छ। लोडसेडिङ हुन लागेको छ भने चर्चा गरिँदै आएको छ।
वास्तविकतामा प्राधिकरण भित्र–भित्र टाट पल्टिन लागिसकेको अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले पनि ऋण दिन नचाहने र तिम्रो नाफाबाट खर्च गर भनेर पन्छिने गरेको छ। अर्कोतर्फ खर्चको डिमाण्ड बढ्दै गएको छ। यसअघि सरकारले गरेका लगानीको प्रतिफल नआइरहेका बेलामा अहिलेको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न खोजिएको छ।
प्राधिकरणको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउनु हाम्रो दायित्व हो। भ्रम चिरेर वास्तविकता देखाउन खोजिएको हो। अबको केही समयभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिरहेको छु। श्वेतपत्र तयारी गरिरहँदा प्राधिकरणको अवस्था कस्तो रहेछ?, निर्माणका आयोजनाहरुको स्थिति कस्तो रहेछ?, आन्तरिक र बाह्य ऋणहरु कस्तो रहेछ? भन्ने वास्तविकता जान्ने मौका दिन खोजेको हो।
