काठमाडौं। नेपालमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर काम गर्न सकिने गरी रिमोट वर्क नीतिको अवधारणा भएको छ। सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारमा सुझाव दिनका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले रिमोट वर्क नीतिको अवधारणा तयार गरेको हो।
आयोगले रोजगारीको कानुनी वर्गीकरण, श्रम कार्यालयको दर्ता मोाडालिटी, विदेशबाट पनि काम गर्न सकिने र नेपालको वाणिज्य बैंकमा पारिश्रमिक जम्मा गर्न मिल्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता, निवृत्तभरण वा अवकाश नीति, कर नीति, कारोबार र आम्दानीको सीमालगायत समेटेर रिमोर्ट वर्क नीतिको अवधारण तयार गरेको हो।
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै यस क्षेत्रको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालमा रिमोट वर्क नीतिको माग सम्बन्धित क्षेत्र गर्दै आएका थिए। नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था माग विषेश गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट गरिन थालिएको थियो। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै यस क्षेत्रको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालमा रिमोट वर्किङ अथवा यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
विदेशी कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रही रिमोट वर्क गरेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले परिवत्य मुद्रामा वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न र त्यस्तो खातामा विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाको माग विषेश गरी सूचना प्रविधि (आइटी)को क्षेत्रतर्फबाट भएको थियो।
नेपालमै बसेर रिमोट वर्करको रुपमा बाहिरी कम्पनीको काम गर्न चाहनेहरुका लागि आवश्यक नीति नहुँदा समस्या भइरहेको छ।
विश्वमा छरिएर रहेका आइटी कम्पनीका लागि केही नेपालीले नेपालमै रहेर काम गरिरहेका छन्। नेपालमै बसेर रिमोट वर्करको रुपमा बाहिरी कम्पनीको काम गर्न चाहनेहरुका लागि आवश्यक नीति नहुँदा समस्या भइरहेको छ। यही समस्याको समधान हुने गरी आयोगले सरकारलाई आर्थिक क्षेत्रको सुझावमा आइटी क्षेत्रलाई समट्ने र नीतिगत सहजीकरण गर्न रिमोट वर्क नीतिको अवधारणा गरी आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।
आयोगले पनि नेपालमा रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेसम्बन्धी नीतिको आवश्यता औँल्याउँदै यस्तो नीतिको सरकारले चाँडै व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यन्वयन गराउन भनेको छ। प्रतिवेदनमा श्रम ऐनमा रोजगारीको प्रकारको कानुनी वर्गीकरणमा रिमोट वर्कर थप गर्ने, भारतमा लागू गरिएको इ–श्रम पोर्टल जस्तै नेपाल रिमोट वर्करको रूपमा श्रम कार्यालयमा अनलाइन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने सकिने आयोगको निक्र्योल हो।
आयोगको रिमोर्ट वकिङ नीति अवधारण
वैदेशिक रोजगारदाताले रिमोट वर्करको निवृत्तिभरण वा अवकाश–सुरक्षाका लागि गर्ने मासिक योगदान नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सकिने गरी नीति बनाउन सकिन्छ। रिमोट वर्करले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरी सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले तत्काल मिलाउनुपर्ने हुन्छ। रिमोट वर्करका रूपमा विदेशको कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रहेर प्राप्त गरेको तलब सुविधामा एकमुष्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहने विदेशी कम्पनीहरूले कामदारसँग गर्ने करारको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
विदेशी राहदानीबाहेक गैरआवासीय नेपालीले पनि रिमोट वर्करका रूपमा दर्ता हुन सक्ने छन्। विदेशी राहदानीबाहक गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्दा आर्जन गरेको विदेशी मुद्रामध्ये बचत भएको रकम विदेश ट्रान्सफर गर्न चाहेमा लैजान सक्ने जसको लागि पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरिन आवश्यक हुन्छ। साथै, रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहने विदेशी कम्पनीहरूले कामदारसँग गर्ने करारको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहने कम्पनीहरूले कामदारलाई दिनु पर्ने गैर आर्थिक सुविधाहरू जस्तै, विदा, विवाद समाधान, आदि सम्बन्धी प्रावधानहरू तोक्ने लगायतका सुझाव आयोगले दिएको छ।
किन आवश्यक छ रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्ते सम्बन्धी नीति?
नेपालमा रिमोर्ट वर्किङको आवश्यकता विभिन्न ५ कारणले हुन सक्छ। नेपालको रमणीय भूगोल र अनुकूल जलवायु, दोस्रो, तुलनात्मक रूपमा नेपालमा जीवन निर्वाह लागत कम छ र दक्ष युवा जनशक्ति बढ्दै छ । तेस्रो हो नेपालको सांस्कृतिक विविधता र चौथो उपलब्ध दक्ष जनशक्ति अंग्रेजी भाषामा दखल राख्छन्। जुन अन्तर्राष्टिय सञ्चार र कारोबारको लागि आवश्यक छ। पाँचौँ, नियमित र विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सूचना–प्रविधि सम्बन्धी कामका लागि आवश्यक हुन्छ, जसमा नेपालले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै छ।
रिमोट वर्कका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउन सकिने, मुलुकबाट हुन सक्ने दक्षता पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न सकिने र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सकिने भएकोले विभिन्न मुलुकले रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेलाई सहजीकरणको प्रबन्ध गरेका छन्।
डिजिटल घुमन्तेबाट सीप हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा स्थानीय युवाहरू उद्यमी बन्न सक्छन् र स्टार्ट– अप उद्यम वृद्धि हुन सक्छ।
रिमोट वर्क नीतिले बढी खर्च गर्ने पर्यटकको बसाइँ अवधि लम्ब्याउन सहयोग पुग्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्छ। थप गुणस्तरयुक्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ। डिजीटल घुमन्तेका लागि सबै मौसम उपयुक्त हुन्छ, जसका कारण सबै मौसममा पर्यटन व्यवसाय चल्छ। डिजिटल घुमन्तेबाट सीप हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा स्थानीय युवाहरू उद्यमी बन्न सक्छन् र स्टार्ट– अप उद्यम वृद्धि हुन सक्छ।
जहाँ रिमोट वर्कर र डिजिटल घुमन्तेको सघनता बढ्छ, त्यहाँ प्रविधिसम्बन्धी वास्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उपस्थिति र लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ। यो सबैले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ।
रिमोर्ट वर्किङमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा करिब १८ प्रतिशत कामदार त्यस्तो पेसामा संलग्न छन् जुन घरैबाट गर सकिन्छ र ती कामदार त्यस्तो मुलुकमा बस्छन्। जहाँ घरमै बसेर काम गर्न सकिन्छ। उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा यो ३० प्रतिशत पुगेको बताइन्छ भने युरोपियनयुनियनमा ३७ प्रतिशत काम घरमै बसेर गर्न सकिने भएको अनुमान छ।
कतिपय मुलुकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता वा युद्धको कारण कम्पनीहरूले दक्ष जनशक्तिलाई मुलुक बाहिर बसेर काम गर्न प्रोत्साहन गरेका छन्। त्यसको लाभ ‘डिजिटल नोम्याड्स’ भिसा कार्यकम रहेको उपयुक्त मुलुकले पाएको छ। उक्त मुलुकमा अप्रवासी कामदार बढेको देखिन्छ। रूस–युक्रेन युद्ध चर्किंदै गएपछि धेरै दक्ष रूसी कामदारहरू दुबई सरे।
स्वतन्त्र रूपले रचनात्मक काम गर्न राजनीतिक, सामाजिक वा कानुनी अवरोध भएका मुलुकबाट पनि दक्ष जनशक्ति डिजिटल नोम्याड्स भिसा पाइने मुलुकहरूमा आफ्नो कार्यस्थल बनाएको पाइन्छ।
इस्टोनियाःकरीब १४ लाख जनसंख्या भएको उत्तर युरोपेली मुलुक इस्टोनियाले विश्वका जुनसुकै मुलुकका मानिसलाई पनि इस्टोनियामा विद्युतीय पहिचान नम्बर दिएर व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने अवसर दिन्छ।
कतिपय ठूला कम्पनीहरूले तलव खर्चको भार कम गर्न डिजिटल घुमन्तेलाई कामदारको रूपमा राख रुचाएको पाइन्छ। डिजिटल घुमन्तेहरूले उच्च तलव पाइने मुलुकको कम्पनीको काम जीवनस्तर लागत कम पर्ने मुलुकमा बसेर काम गर्ने हुँदा कम्पनीहरूलाई तलबवृद्धि गर्ने मागको दबाब पर्दैन। त्यसकारण, ठूला कम्पनीहरू त्यस्तो कामदार राख्न उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न मुलुकमा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीलाई बिक्री–पश्चात् सेवा दिनका लागि डिजिटल घुमन्ते प्रयोग गर्दा लागत कम पर्छ र सेवा चाँडो दिन सकिने हुँदा यसको उपयोग बढिरहेको छ।
रिमोट वर्कर र डिजिटल घुमन्तेमा अन्य देशले के गरिरहेका छन्?
रिमोट वर्कर र डिजिटल घुमन्तेलाई कम गर्ने अनुकुल वातवरण निर्माण गर्न विभिन्न मुलुकले सफलअभ्यास गरेका छन्। कतिपय अभ्यास हामीले प्रारम्भमै लागू गर्न संस्थागत तथा शासकीय क्षमता नपुग्न सक्छ। यदि संस्थागत क्षमता भएन डिजिटल घुमन्तेका लागि लिइने लचिलो नीतिका दुष्परिणाम आउन सक्छन्।
इस्टोनियाःकरीब १४ लाख जनसंख्या भएको उत्तर युरोपेली मुलुक इस्टोनियाले विश्वका जुनसुकै मुलुकका मानिसलाई पनि इस्टोनियामा विद्युतीय पहिचान नम्बर दिएर व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने अवसर दिन्छ। यसको लागि भौतिक रुपमा इस्टोनिया गइरहन पर्दैन। त्यसैले यो विद्युतीय आवास जस्तै भयो।
सन् २०१४ देखि शुरू गरिएको यो कार्यक्रममा १७० भन्दा बढी मुलुकका एक ला २० हजार विद्युतीय–निवासी (इ–रेजिडेन्ट्स) ३३,००० कम्पनी दर्ता गरेका छन्, जसको कुल वार्षिक कारोबार (आम्दानी) १५ अर्ब युरो भन्दा बढी छ। यो विधिमा कम्पनी, त्यसका मालिक र कामदार सबै रिमोट हुन सक्छन्।
इस्टोनियाले मूलतः चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरेको छ । गैर आवासीय व्यक्तिका लागि विद्युतीयपरिचयपत्र दिने व्यवस्था, कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण। बेकिङ् नियम परिवर्तन गरेर अनलाइनखाता खोल्न सक्ने सुविधा र विद्युतीय–निवासी तथा विद्युतीय रूपमा दर्ता भएको कम्पनीको कर दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा सरलीकरणगर्ने काम गर्छ।
डिजिटल नोम्याड भिसाको लागि प्रति महिना आम्दानी दुई हजार अमेरिकी डलर वा २४ हजार डलरको बचत देखाउन पर्छ। रिमोट वर्कको प्रमाण चाहिन्छ र स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्छ।
जर्जियाः आफ्ना नागरिकलाई मुलुकमै बसी बाहिरको काम गर्न र विदेशीलाई स्थायी प्रवेशाज्ञा दिएरजर्जियाले रिमोट वर्क गर्न दिने नीती लागु गरेको छ। जर्जियाको “वर्क फर्म जर्जिया “नीतिका मुख्य विशेषता भनेको सरलीकृत कर प्रणाली, बेकिङ प्रणालीबाट बाह्य भुक्तानीको सरलीकरण र डिजिटल नोम्याड भिसाको प्रावधान हुन्।
डिजिटल नोम्याड भिसाको लागि प्रति महिना आम्दानी दुई हजार अमेरिकी डलर वा २४ हजार डलरको बचत देखाउन पर्छ। रिमोट वर्कको प्रमाण चाहिन्छ र स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्छ। वार्षिक अमेरिकी डलर १५५,००० भन्दा कम आम्दानी छ भने १ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्छ। डिजिटल नोम्याड भिसा लिए पछि आवासीय सुविधा पाइन्छ।
माथि उल्लेख गरिएका मुलुक बाहेक कोस्टारिका, कोलम्बिया, अर्जेन्टीना, चेकस्लोभाकिया, नर्वे, पोर्चुगल,स्पेन, ग्रीस, थाइल्याण्ड, भियतनाम, इन्डोनेसियाको बाली, संयुक्त अरब अमिरातको दुबई, साइप्रस लगायत ४१ देशहरूले डिजिटल नोम्याड भिसा दिने गर्छन। क्यानाडाले डिजिटल नोम्याड भिसा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि रणनीतिको एउटा प्रमुख उपायको रूपमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।
