काठमाडौं। बिमा क्षेत्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले ७ बुँदे सुझाव समेटेको छ।
सरकारलाई आयोगले बुझाएको ४७८बुँदे सुझाव प्रतिवेदनमा आयोगले बिमा क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि घरको अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न, पुर्नबिमा व्यवसायमा विदेशीको हिस्सा सुनिश्चित गर्न, पूर्वाधार वण्ड, साक्षरता, पहुँच विस्तार र नियामक सुधारसहित ७बुँदे सुझाव दिएको हो।
सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा बिमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतका रूपमा विकास गर्दै जोखिम व्यवस्थापन, साक्षरता अभिवृद्धि र बिमाको पहुँच विस्तारमा नीति निर्माण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बिमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको लगानीका लागि उपयुक्त वित्तीय साधनको अभावमा उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। यसले बिमाबाट संकलित रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न मद्दत र्पुयाउने विश्वास गरिएको छ।
बिमा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन प्रिमियम शुल्क बजारमै प्रतिस्पर्धा अनुसार निर्धारण गर्ने, बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गर्न जनस्तरमा बीमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सबै सरोकारवालाको सक्रियता आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ। बजार र ग्राहकको अवस्था अनुसार लचिलो बिमा सेवा (इस्योरेन्स पोडक्ट) उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, आयोगको सुझावमा सहरी क्षेत्रमा घरको नक्शा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र बिमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणमा कटौती गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक भएको छ।
जोखिम व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका लागि विदेशी पुर्नबिमा कम्पनीहरूसँग पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था, बिमा कम्पनीहरूसँग सहलगानीमा बिमा एकेडेमी स्थापना गर्ने र बिमा नियामक निकायको स्वायत्तता, दक्षता, सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, कृषि तथा पशु बिमा अनुदान संघीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाट दिनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि आयोगले प्रस्तुत गरेको छ। यी सिफारिसहरूले बिमा क्षेत्रलाई समावेशी, प्रभावकारी र आर्थिक विकासको एक मुख्य माध्यम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बिमा
–बिमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बिमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूले लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने।
–बिमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने। बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्बन्धि साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नु पर्ने,बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बीमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने।
–सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्शा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने। बिमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था गर्ने।
– जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्विमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्विमा कम्पनीसंग गराउने व्यवस्था गर्ने।
–बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूसंगको सहलगानीमा बिमा एकेडेमी स्थापना गर्ने।
– बिमा प्राधिकरणको स्वात्तता, दक्षता, क्षमता र सुशासन बढाउन सरकारले सहयोग पुराउने ।
–कृषि तथा पशु बिमा अनुदान संघीय तहबाट नभै स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ।
