काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काम गरेको भुक्तानी रकम सरकारले समयमा तिर्न सकेन। भुक्तानी दायित्व सारेर चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिकबाट रकम निकासा सुरु भयो। अझै पनि विगतमा गरेको कामको रकम नपाएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ।
यद्यपि, विगतका वर्षदेखिको अधिकांश भुक्तानी दायित्व सरकारले घटाएकाले निर्माण व्यवसायीहरु शान्त छन्। तर, उनीहरु अहिले जति शान्त छन्। त्यति नै ‘यो वर्ष काम गरेको रकम असारसम्म पाइन्छ कि फेरि सडक आन्दोलन गर्नुपर्छ’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा देखिन्छन्।
सरकारले पछिल्लो ४/५ वर्षदेखि निर्माण कार्यको क्षेत्रमा गर्दै आएको व्यवहारले व्यवसायीको मनमा त्रास हुनु स्वभाविक पनि हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह असारसम्म सबै पैसा पाउने आस नभएको बताउँछन्।
४० अर्बमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ विगतका आर्थिक वर्षमा काम गरेको तर, आयोजनाको म्याद सकिएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारसँग अहिले ४० अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व छ, उनीहरुले प्रक्रिया पुगेको छैन भन्छन्, त्यो अर्कै पाटो हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विगतभन्दा यो वर्ष सहजीकरण गरेको अनुभूति भएको छ, तर सबै रकम अहिलेको अवस्थामा सरकाले गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।’
४० अर्बमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ विगतका आर्थिक वर्षमा काम गरेको तर, आयोजनाको म्याद सकिएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ती, आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि अयोग्य भन्दै सरकारको दायित्व सबै सकिएको भन्ने गरेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ चालु वर्ष काम गरेर दायित्व सिर्जना भइसेकेको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयले अयोग्य भनेका आयोजनाबाट भुक्तानी लिन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधन गरेर आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि मन्त्रीहरु, कर्मचारी तथा प्रधानमन्त्रीलाई भने पनि ढिलाई भइरहेको सिंह बताउँछन्।
‘चैत सकिन लाग्यो संशोधन भएको छैन, वैशाखमा भयो भने पनि प्रक्रिया पुर्याउँदै जाँदा भुक्तानी गर्ने समय असारमा हुन्छ। फेरि, पोहोरको जस्तै समस्या आउन सक्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने। साथै विगतका वर्षमा जेठबाट मात्रै सुरु हुने रकमान्तर यो वर्ष चैतबाट भएकाले सरकारसँग भएको रकम सहज तरिकाले आसमा निर्माण व्यवसायीहरु छन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘फस्ट ट्रयाकमा खर्च गर्न नसकेको ३ अर्ब रुपैयाँ सडक विभाग आएको भन्ने सुनेका छौँ, यसको अर्थ भुक्तानीमाा सरकार अलि गम्भिर भएको हो। तर, ढुकुटीमै पैसा नभएपछि सबै रकम कसरी आउँछ होला र?’
उता, सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अर्जुन अर्याल भने विगतको जस्तो समस्या अब नहुने दाबी गर्छन्।
निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना ६ खर्ब बढीका रहेको तर, सरकारसँग त्यति धेरै बजेट नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
साथै भुक्तानी दिन नसकेको सरकारले आगामी बजेटबाट आयोजना थप नगर्ने तथा काम गर्न नसकिने आयोजना ‘क्यान्सिल’ गरेर अघि बढे मात्रै भुक्तानी समस्या समाधान हुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
उता, सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अर्जुन अर्याल भने विगतको जस्तो समस्या अब नहुने दाबी गर्छन्। ‘सम्बन्धित आयोजनामा नभए पनि रकमान्तर गर्न मिल्ने आयोजनामा बजेट छ, अर्थ मन्त्रालयले पनि पोहोरको जस्तो समस्या गरेको छैन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।
चालु आर्थिक वर्ष विभागसँग ५ अर्ब दायित्व सिर्जना भएको र त्यसको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहकार्य भइसकेको उनले बताए।
