काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। फागुन १९ गतेसम्म जारी परिपत्र तथा निर्देशनलाई समेटेर विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको संशोधित सबै व्यवस्थालाई समेटेर एकीकृत परिपत्र २०८१ जारी गरेको हो।
२९ वटा व्यवस्था समेटिएको परिपत्रमा कुनै फर्म/कम्पनी/निकायले वस्तु तथा सेवा (लिज समेत) आयात गर्दा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा आंशिक वा पूरै रकम अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने, वस्तु आयात गर्दाको हकमा टिटीमार्फत आयात गर्न तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको आयात गर्ने भए विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। यसरी आयात गर्दा दफा १.७ मा उल्लिखित व्यवस्था पालना भएको हुनुपर्नेछ।
यस्तै, आयातीत मालसामान भारतकााविभिन्न स्थानस्थित वेयर हाउस÷गोदाममा राख्दा गरिने बिमा र भारतीय बिक्रेताले बिक्री भएको सामानको वारेन्टीस्वरूप निश्चित अवधिका लागि गरिदिने सहुलियत दरको बिमा गरेबापतको रकम सम्बन्धित बिक्रेतासँंग भएको सम्झौता वा सोको आधारमा जारी भएको बिलबिजक एवं बिमा कम्पनीले जारी गरेको बिमा पोलिसीको प्रतिलिपि तथा बिल बिजकको आधारमा गरिने भुक्तानीका लागि आवश्यक सटही दिन सकिने व्यवस्था नयाँ निर्देशनमा समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल भारतबीच हुने वस्तु तथा सेवा आयात र भारतीय रूपैयाँ खरिद/बिक्री कारोबार सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग विभागलगायत सबै प्रदेशस्थित कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत लागू हुने गरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
भन्सार कार्यालयको नाममा चेक जारी गरेपछि सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकको बैकिङ विभाग वा प्रदेशस्थित कार्यालयमा रहेका मुख्य खातामा पर्याप्त रकम राख्नुपर्नेछ। भन्सारबाट प्राप्त चेकबापत खर्च लेख्दा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभए नपुग रकममा १,००० वा बैंक दरमा थप २ प्रतिशतका दरले लगाइने ब्याजमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रकम हर्जाना लगाइनेछ। भन्सार कार्यालयका नाममा जारी गरिने यस्ता चेकमा प्रोटोग्राफ, मिति, जारी गर्ने बैंकको नाम, ठेगानालगायत चेक तयार गर्दा नियमानुसारका सबै रीत पुर्याएर जारी गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यदि कुनै आयातित मालसामानमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसूल आयातीत वस्तुको मूल्यको दस प्रतिशतभन्दा कम भएको कारण उक्त प्रतिशत बराबर रकमको चेक जारी गर्न उपयुक्त नहुने बेहोराको निवेदन आयातकर्ताबाट प्राप्त भए त्यसमा उल्लेख गरेअनुसारको प्रतिशतले हुने रकम बराबरको चेक जारी गर्ने र बाँकी रकम धरौटीको रूपमा लिएर उपर्युक्त धरौटी रकम सम्बन्धित बैंकले फिर्ता दिन सक्ने भनिएको छ।
अमेरिकी डलर ५० हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकमका प्रतीतपत्र खोलिएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले अनिवार्य रुपमा अनुगमन गर्नुपर्नेछ नयाँ निर्देशिकामा उल्ल्लेख छ।