काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी बालेस–३ अन्तर्गतको लिक्युडिटी कभरेज रेसियो (एलसिआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) लागू गर्न लागेको हो।
सन् २०२५ देखि बासेल ३ पूर्ण रुपमा लागू गर्ने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अल्पकालिन र दीर्घकालिन तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने गरी ‘बासेल ३ फेमवर्क अन लिक्युडिटी स्ट्याडर्ड’ को मस्यौदा तयार गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले उक्त मस्यौदामा चैत मसान्तसम्म सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझावअनुसार मस्यौदा संशोधन गरेर आगामी असार मसान्तपछि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले ‘बासेल ३ फेमवर्क अन लिक्युडिटी स्ट्याडर्ड गाइडलाइन’ जारी गर्ने भएको छ। उक्त नयाँ व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकहरुको लागि मात्रै अनिवार्य गरिन लागिएको हो। बैंकहरुलाई जोखिम न्युनीकरण गर्न र वित्तीय संकटको सामना गर्न नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
एनएसएफआर रेसियोले बैंकहरुलाई दीर्घकालिन स्थिर वित्तीय स्रोतहरुको प्रयोगमा प्रेरित गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त रेसियो बैंकहरुले ३० दिनको अवधिमा बैंकबाट बाहिर जाने रकम र बैंकभित्र आउने रकमको अन्तर गणना गरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘बासेल ३ फेमवर्क अन लिक्युडिटी स्ट्याडर्ड गाइडलाइन’ अनुसार बैंकहरुले कम्तीमा ३० दिनसम्मको तरलता संकट व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने गरी छुट्टै लिक्युडिटी कभरेज रेसियो (एलसिआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) कायम गर्नु पर्नेछ। जसमा उच्च गुणस्तरका तरल सम्पत्ति (एचक्यूएलए) राख्नु पर्नेछ। साथै, एनएसएफआर रेसियोले बैंकहरुलाई दीर्घकालिन स्थिर वित्तीय स्रोतहरुको प्रयोगमा प्रेरित गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त रेसियो बैंकहरुले ३० दिनको अवधिमा बैंकबाट बाहिर जाने रकम र बैंकभित्र आउने रकमको अन्तर गणना गरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
आगामी वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा लागू हुने एलसिआर र एनएसएफआर सन् २०२५मा ७० प्रतिशत, सन् २०२६ मा ८५ प्रतिशत र सन् २०२७ सम्म शतप्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। यस्तै बैंकहरुले कुल बर्हिगमन नगद आगमनको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन पाउने छैनन्।
उल्लेखित मात्रामा बैंकहरुले कम्तीमा ३० दिनसम्म तरलता समस्या सामना गर्न सक्ने गरी उच्च गुणस्तरको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। बैंकबाट तत्काल बाहिरिने निक्षेप बाहेक लामो समयसम्म बैंकमा रहने निक्षेप, प्राप्त हुन निश्चित भएको निक्षेप र सम्पत्तिको गणना गरेर बैंकहरुले यस्तो रेसियो कायम गर्नु पर्नेछ। जसले बैंकहरुमा अल्पकालिन वित्तीय स्रोतहरुको अत्याधिक निर्भता घटाउन मद्यत पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
ग्राहकले बैंकप्रतिको अविश्वास वा डरका कारणले अनावश्यक रुपमा निक्षेप झिक्दा आउने तरलता संकट, ठुला संस्थागत निक्षेप बाहिरिदा आउने संकट, तत्काल अन्य वित्तीय संस्थाबाट छोटो अन्तर बैंक काराबार गर्न नपाउँदा आउने संकट, बजारको अस्थिरताको असर, ग्राहकले एकैपटक ठुलो परिमाणमा ऋण उपयोग गर्नेलगायतका कारणले बैंकमा आउने तरलता संकट झेल्नका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले उच्चस्तरका सम्पत्तिमा मौज्दात नगद, राष्ट्र बैंकमा बैंकहरुले आवश्यकताभन्दा बढी राखेको निक्षेप, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सरकारी ऋणपत्र, विदेशी वा बहुपक्षिय विकास बैंकहरुको ऋणपत्र, जोखि भारित २० प्रतिशतभन्दा कम भएका र ‘त्रिपल ए’ रेटिङ भएका ऋणपत्रहरु, त्रिपल ए रेटिङ भएका कर्पोरेट कर्जा, नेप्सेमा सुचीकृत साधारण सेयरलाई उच्च गुणस्तरको सम्पत्ति हुने व्याख्या गरेको छ।
बासेल ३ फेमवर्क अन लिक्युडिटी स्ट्याडर्ड फे्रमवर्कअनुसार बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धि रणनीति र जोखिम न्यूनिकरण योजना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि वित्तीय संकट वा तरलता अभाव भएमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा तत्काल रिपोर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। एलसिआर र एनएसएफआर लागू भएपछि बैंकहरुको सञ्चालन लागत बढ्ने र बैंकहरुको आम्दानी घट्ने देखिन्छ।
-1741480500.jpg)
