काठमाडौं। पछिल्ला केही वर्षयतादेखि बैंकसँग लगानीकर्ताले विश्वास गर्न छाड्दै गएका छन्। बैंकले अपरिस्कृत वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर लगानी गर्ने तर बाह्य लेखा परीक्षणबाट लेखा परीक्षण गराएपछि आउने परिस्कृत विवरणबीच ठूलो खाडल देखा पर्न थालेपछि बैंकमाथि ठूलासाना लगानीकर्ताले विश्वास गर्न छाडेका छन्।
खासगरी सेयर लगानीकर्ताले बैंकले सार्वजनिक गर्ने अपरिस्कृत वित्तीय विवरणलाई हेरेर लगानी गर्छन्। बैंकले प्रकाशित गरेको नाफा/नोक्सानलाई हिसाबकिताब गरेर कुन बैंकमा लगानी बढाउँदा राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ भनेर गरेको लगानी बाह्य लेखा परीक्षणबाट लेखा परीक्षणपछि आउने विवरणले लगानीकर्तालाई निरास बनाउने गरेको छ।
साेही कारण पछिल्लो केही वर्षयता बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण छैन। पुँजी बजारलाई प्रभावित बनाउन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियोजित रुपमै काल्पनिक नाफा देखाउने गरेका कारण क्रमिक रुपमा विश्वास गुम्दै गएको हो।
लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र ऋणीबीच राम्रो प्रोफाइल बनाउने होडमा बैंकहरुले अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा धेरै देखाउँदा त्यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमै अविश्वास पैदा भइरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अपस्किृत वित्तीय विवरणमा बैंकले राखेको भन्दा परिस्कृत वित्तीय विवरणमा औसत ३५ प्रतिशत प्रोभिजन थपिएको छ। खुद नाफा अपरिस्कृतभन्दा करिब २२ प्रतिशतले घटेको छ।
गत वर्षमा बैंकले आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएर सार्वजनिक गराएका अपरिस्कृत वित्तीय विवरणभन्दा परिस्कृतमा न्यूनतम १ प्रतिशतमाथि अधिकतम ७५० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन थपिएको छ भने खुद नाफा ०.६९ प्रतिशतदेखि ९९ प्रतिशतसम्म घटेको छ। यहाँनिर बैंकहरुले बदमासी प्रष्टै देखिने त्यही कारण यस क्षेत्रप्रति लगानीकर्ता असन्तोष भइरहेका हुन्।
तथ्यांकले बैंकले अपस्किृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा नियामकीय प्रावधान पालना नगरी अत्यधिक नाफा देखाउन खोजेको प्रष्ट हुने सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गणेशराज पोखरेल बताउँछन्।
वर्षौंदेखि प्रतिफल नदिएका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्छ। थोरै पुँजी भएकाले बजारमा उचालेर पनि लाभ लिन सकिने देखेपछि लगानीकर्ता त्यता होमिन्छन्। तर, बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख नाफा हेर्दा केही न केही प्रतिफल पाउने आसमा लगानी गरिन्छ। तर, बाह्य लेखा परीक्षणपछि प्रतिफल नदिने अवस्थामा बैंक पुगेपछि लगानीकर्तामाथि धोका भएको देखिन्छ।
विशेषगरी बैंकहरुले नियामकीय प्रावधानअनुसार प्रत्येक त्रैमासमा सार्वजनिक गर्ने अपरिस्कृत वित्तीय विवरण र वार्षिक रुपमा बाह्य लेखापरीक्षण गराएर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति गराउनाले परिस्कृत वित्तीय विवरणले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको विश्वास डग्मगाउने खतरा बढाएको छ।
बाह्य लेखापरीक्षक र राष्ट्र बैंकबाट बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृतपछि मात्रै वास्तविक नाफाको चित्र आउँछ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६/७ महिनापछि वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएपछि मात्रै थाहा लाग्छ। ‘बैंकको प्रोजेक्सनभन्दा राष्ट्र बैंकले बढी जोखिम देखेर प्रोभिजन थप्न सक्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा बैकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘तर, कुनै बैैंकको अत्यधिक भेरियसन भए त्यहाँ बैंकले कम्प्लाइन्स पूरा नगरेका हुन सक्छन्। नियामकले हेर्न सक्छ।’
फितलो नियमन, मौलाउँदो बेथिति
राष्ट्र बैंकले ऋणीको व्यवसायको अनुमानित र लेखापरीक्षण वित्तीय विवरणबीच २० प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्ने नहुने गरी ‘चालू पुँजी कर्जामार्ग निर्देशन’ तयार गरी भरेरियसन एनालाइसिस व्यवस्था गरेको छ।
बैंकले ऋणीको व्यवसायको अनुमानित वित्तीय विवरणको मूल्यांकन आधारमा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्छ भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि लेखापरीक्षण वित्तीय विवरण माग गरी भिन्नता गणना गरी कर्जा सीमा पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यस्तो भिन्नता २० प्रतिशतभन्दा बढी भए कर्जा सीमा थप गर्न र नवीकरण गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ। तर, बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा प्रकाशित हुने अनुमाति वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणपछि वित्तीय विवरणका हकमा भने राष्ट्र बैंकको कुनै नीति निर्देशन, परिपत्र तथा मार्गनिर्देशनमा केही समेटिएको छैन।
बैंकले त्रैमासिक रुपमा अनुमानित वित्तीय विवरण प्रकाशित गरी सोही विवरण पुँजी बजारको नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा पनि पेस गर्छन्। सेयर लगानीकर्ताले सोही वित्तीय विवरण मूल्यांकन गरेर अर्बौ रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको देखाएका बैंकको सेयरमा लगानी गर्छन् भने सोहीअनुसार निश्चित कम्पनीको सेयर मूल्यमा समेत उतारचढाव हुन्छ।
आधा वर्ष बितिसकेपछि आउने अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रोभिजन बढेर नाफा घट्ने मात्रै नभएर लगानीकर्ता पाउने लाभांश पनि घट्दा लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ गुमेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तबरले कर्जा प्रोभिजन गर्न लगाउनु स्वाभिक हो तर, पुँजी बजारको अविभावक धितोपत्र बोर्डले भने लगानीकर्ताको लगानी संरक्षणको लागि सुचीकृत कम्पनीहरुले यस्तो भेरियसनले ल्याउने समस्याबारे नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ,’ ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘गत वर्ष अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा अर्बौ रुपैयाँ नाफा गरे भनेका बैंकहरुले परिस्कृत विवरण आउँदा १ रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेनन्, बैंकमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ गुमेको छ। धितोपत्र बोर्डले यो विषय हेरेन भने लगानी संरक्षण खोज्दै अदालतसमेत जान सक्छौं।’
अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउने बैंकलाई नियामक राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बोर्डले समेत संरक्षण गरेको हुँदा लगानीकर्ता सबैविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।
यता, धितोपत्र बोर्डले समेत कुनै पनि कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) प्रकृया सुरु गर्दा पेस गर्ने अनुमानित वित्तीय विवरण र आइपिओ सार्वजनिकपछि लेखा परीक्षण गराएर पेस गर्ने वित्तीय विवरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो भिन्नता बोर्डले सूचीकृत कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणमा पनि राख्न सक्ने बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन्। ‘भारत, बंगलादेश र युरोपियन मुलुकमा त्यहाँको सेक्युरेटी बोर्डले सूचीकृत कम्पनीको परिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समय र भिन्नता तोकेको हुन्छ, निश्चित समयभित्र प्रकाशित नभए वा तोकेभन्दा बढी भिन्नता भए कम्पनी कारबाहीमा पर्छन्,’ गिरीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सेबोनले यसमा काम गर्ने विषय पहिले नै आएको हो तर, हालसम्म भएको छैन। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी संरक्षण माग गर्ने ठाउँमा पाएनन् भने अदालतसम्म जान सक्छन्।’
किन प्रकाशित हुन्छ फेक वित्तीय विवरण
निष्कृय कर्जा (एनपिएल) व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वित्तीय विवरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। बैंकहरुले नियामकीय प्रावधानभित्र रहेर प्रोभिजन नगर्दा समस्या निम्तिएको हो। बैंकको अस्वाभाविक प्रोभिजन फरक पर्नु भनेको तिनको बदमासी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘सामान्यतया अडिटेड अनअडिटेडमा हुन्छ। शतप्रतिशत वा सोभन्दा धेरै फरक भनेको बैंकहरुले बजारमा आफूलाई अब्बल देखाउन नियतवश नै गरेका हुन सक्छन्,’ राष्ट बैंक प्रवक्ता पौडेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस्तो भेरिययन कतिसम्म हुँदा समान्य मान्ने र धेरै भए के गर्ने राष्ट बैंकले आफ्नो तबरले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ। यस वर्षदेखि हामीले बैंकलाई भेरियसनको प्रष्टीकरण माग्न थालेका छौं, अर्को वर्षदेखि यसबारे निर्देशन आउन सक्छ।’
बैंकहरुले नियामकीय निर्देशन पालना नगरकै कारण वित्तीय विवरणमा असमानता देखिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले तोकिएको नीति निर्देशन पालना गराउन थप कडाइ गर्ने उनको भनाइ छ। बैंकले अपरिस्कृत वित्तीय कमजोरी लुकाउने रणनीति दिँदा व्यवस्थापनको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न प्रारम्भिक वित्तीय विवरणमा वास्तविक नाफा भन्दा बढी देखाइने गरिएको हो।
सूचीकृत कम्पनीले वास्तविक वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने नियतले वित्तीय विवरणमा हेरफेर गर्छन्। यस्तो प्रवृत्ति सूचीकृत कम्पनीमा मौल्याएर समस्या बढेको अवस्थामा निश्चित नीति ल्याइने धिताेपत्र बोर्डका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्।
‘यो विषय अनौपचारिक रुपमा उठान भएको हो तर औपचारिक रुप समस्या भयो भनेर कतैबाट आएको छैन,’ बोर्ड प्रवक्ता घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आइपिओको विषयमा राखेको नीति सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरणमा पनि राख्न सकिन्छ। यस विषयमा बोर्डमा छलफल गर्छौं।’
बोर्डले लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि बैंकका वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउने गरी थप नियमन बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।निक्षेपकर्ता असुरक्षित महसुस गर्ने, आफ्नो बचत जोखिममा रहेको अनुभव गर्न हुँदा धेरै भिन्नता गर्ने बैंकबाट निक्षेप झिक्न सक्छन्। यसले गर्दा बैंकको तरलता संकट निम्तिन सक्ने मात्रै होइन, साख कमजोर हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभावित विवरणलाई म्यानुपुलेसन गर्नुहुँदैन,’ संघअध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘यो विषयमा स्वयं बैंक नै सचेत हुन आवश्यक छ, आज लुकाएको विषय भोलि नियामकले औंल्याएपछि देखिन्छ भने त्यसले उनको आन्तरिक जोखिम मूल्यांकनमै प्रश्न उठ्छ।
-1741480500.jpg)
