काठमाडौं। सरकारले गत पुस अन्तिम साता अध्यादेशमार्फत् ४ वटा विधेयक जारी गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत् जारी भएका विधेयकमाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ फागुन २२ गते दर्ता भएर छलफलको क्रममा छ।
दुवै संसदले पास गरेपछि यी विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्यवनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक नियमावली तथा विनियमावली निर्माण तथा पुरानामा संशोधन गरी कार्यान्यवन गराउन सक्छन्। छलफलका क्रममा रहेको विधेकको आधारमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनको पाटोसमेत अध्ययन गरिरहेका छन्। तर, विदेशी विनियमावली सम्बन्धी जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यादेशमार्फत् गरिएका विदेशी लगानी नियमनको नयाँ व्यवस्था कार्यान्यवनको गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा भएको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन गरी कार्यान्यवनमा पाउने जिम्मेवारीको गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको हो। राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले अत्यादेशमार्फत् आएका नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्यवनका लागि विनियमावली संशोधनको मस्यौदा बनाइसकेको विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले जानकारी दिए।
‘राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी नियमनसम्बन्धी विनियमावली पुरानै छ। त्यसमा संशोधन गरेर परिपत्र जारी गर्छौं,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘विनियामवाली संशोधनको मस्यौदा तयार गरी विभागबाट बोर्डमा पठाइसकेका छौँ। बोर्डमा छलफलको क्रममा छ।’
त्योभन्दा पहिले प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधन गर्न लागेको हो। तयार भएको संशोधित मस्यौदामा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले एक पटक छलफलसमेत गरेर पुन: विभागमा परिमार्जनका लागि पठाइसकेको छ। विभागले मस्यौदामा औँल्याएको परिमार्जनको बुँदालाई समेटेर पुन: पेश गर्ने छ। बोर्डले पास गरेपछि पुरानो विनियमावलीको व्यवस्थालाई परिपत्रमार्फत कार्यान्यवनका लागि सूचना जारी हुने नेपालले जानकारी दिए।
तर, त्योभन्दा पहिले प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने छ। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनियमावली संशोधन गरेर परिपत्रहरू जारी गर्ने छ। ऐन पास भएर आएसँगै कार्यान्यवन गराउन सकिने गरी राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेर कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको हो।
तत्काल केही कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था भए पनि संसद नबसेको समयमा अध्यादेश जारी गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई छ। उक्त अध्यादेश संसद खुलेको ६० दिनभित्र पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाएर दुवै संसदमा पेश गर्नु पर्छ। अहिले अध्यादेश संसदले पास गरिसकेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले पेश गरिसकेको छ। यसको समय अब २५ दिन बाँकी छ। उक्त समयभित्र पेश भएका प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसदबाट पास हुनुपर्छ।
संसदमा सांसदहरूले छलफलको क्रममा प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन गराउन सक्छन्। अध्यादेशको व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् पेश भए पनि संसदमा संशोधन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। संसदबाट पेश भएकै ऐनको आधारमा सम्बन्धित निकायले नियमावली तथा विनियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा संशोधन भए पुन: अर्को मस्यौदा बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, पेश भएकै विधेयक पास हुने अपेक्षासहित राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी नियमनसम्बन्धी आफ्नो गृहकार्य तीव्र बनाएको हो।
अध्यादेश पास भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो गृहकार्य गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहुने कानुनविद् सेवन्त दाहाल बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले सुरक्षित तवरले काम गर्न खोजेको अवस्थामा भने प्रतिस्थापन विधेयक पास भएपछि मात्रै विनियमावली संशोधनको काम गर्न सक्छ अन्यथा, संशोधित विनियमावलीमा गृहकार्य गर्दै गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
अन्य निकायले कार्यन्यवनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको पाइँदैन। तर, राष्ट्र बैंकले भने संसदमा ऐन दर्ता हुनुअगावै विनियमावली संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाले ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पास गरेपछि प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित हुनु पर्दछ। यसपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यक नियमावली तथा विनियमावली निर्माण गरी कार्यविधि बनाएर कार्यन्यवन गराउन सक्छन्। अन्य निकायले कार्यन्यवनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको पाइँदैन। तर, राष्ट्र बैंकले भने संसदमा ऐन दर्ता हुनुअगावै विनियमावली संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ।
यता, निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसमेत अत्यादेशमार्फत् जारी भएका कानुन कार्यान्यवनमा ढिलाई हुँदा व्यवसायी निराश हुन थालेको बताउँछन्।
‘केही पुराना नीतिका कारण लगानी हुन सकेको थिएन। अहिले केही हदसम्म कानुन परिवर्तन भएको छ। निजी क्षेत्रको सुझावमा भएको कानुन परिवर्तन कार्यान्वयन हुन नियमावाली र कार्यविधि बनाउन अझै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनसँगै नियमावली र कार्यविधि निर्माणको काम पनि चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। समयमै ऐन, कार्यविधि नबन्दा व्यवसायीले कानुन आए पनि पुरानै समस्या भोग्नु परिरहेको छ।’
सरकार तथा सम्बन्धित निकायले निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकता बुझेर अत्यादेशमार्फत् आएको कानुनको कार्यान्यवनमा तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसैगरी, अर्थविद् नरबहादुर थापासमेत आवश्यक ठानेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको कानुनको कार्यान्वयन झन्झटिलो बनाउँदा सरकारको उद्देश्यपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने बताउँछन्।
‘ब्युरोक्रेसीले चाहेको अवस्थामा पास गरेर कार्यान्यवन गराउन सक्छ। तर, कानुन नै संसदले पास गरिसकेपछि त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सम्बन्धित निकायले सिफारिस पत्र दिने व्यवस्थालाई हटाएर सिफारिस दिनै नपर्ने व्यवस्था गर्दा कार्यान्यवन सहज हुन्छ,’ थापाले भने।
त्यसैले कानुन बनाउँदा सोझै सम्बन्धित निकायले कार्यान्यवनमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ।
‘सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन बनायो। तर, प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘सरकारले अध्यादेशमार्फत् गरेको व्यवस्थालाई ऐन बनाउँदा सांसदले परिमार्जन गर्न सक्ने, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आफ्नो तवरले घुमाउन सक्छन्। त्यसैले कानुन बनाउँदा सोझै सम्बन्धित निकायले कार्यान्यवनमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ।’
कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले विनियमावली, नियमावली, निर्देशन, परिपत्र जारी गर्दा विभिन्न घुमाउरो प्रक्रिया उल्लेख गरेर सरकारको उद्देश्यलाई सहयोग नहुने प्रकारको व्यवस्था राखिने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ। साथै, सरकारले सम्बन्धित निकायबाहेक अन्य निकायलाई पनि समावेश हुँदा विभिन्न कुराहरुको झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइने उनले बताए।
-1741480500.jpg)
