काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको पुँजी पुनः थप वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। प्राधिकरणले बिमा कम्पनीले न्यूनतम पुँजी कायम गरे पनि बिमा पोर्टफोलियोअनुसार पनि पुँजी थप गर्नुपर्ने नीति लिएको हो।
लामो समयपछि सरकारले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित बिमा नियमावली, २०८१ ले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको अतिरिक्त बीमकले जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरण ३ वर्षअघि साढे २ गुणासम्मले वृद्धि गरेको चुक्ता पुँजी कायम गर्न कम्पनीहरुलाई अझै सकस परिरहेको छ। जीवन बिमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरे पनि बिमा पोर्टपोलियोको आधारमा छुट्टाछुट्टै जोखिम व्ययभार कायम गरी पुँजी थप गर्नुपर्ने व्यवस्था बिमा नियमावलीले गरेको हो।
न्यूनतम चुक्ता पुँजीको अतिरिक्त बीमकले जोखिममा आधारित पुँजी गणना गरी आगामी २ वर्षभित्र कायम गर्नु पर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए।
‘चुक्ता पुँजीबाहेक पनि कम्पनीहरुले पोर्टफोलियोअनुसार जोखिम गणना गरी पुँजी थप गर्नुपर्नेछ। कम्पनीहरुले सन् २०२७ सम्म पँुजी थप गरिसक्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने, ‘प्रडक्टअनुसारको जोखिम गणना गरेर छुट्टै पुँजी राख्नुपर्छ। थप पुँजी पछि अन्यत्र सार्न वा खर्च गर्ने गरी फिर्ता हुँदैन।’
पोर्टफोलियोअनुसार गणना भएको जोखिममा आधारित पुँजी कायम गरेसम्म कम्पनीहरुले नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्न नपाउने उनले जानकारी दिए। पुँजी थप नभएसम्म प्राधिकरणले व्यवसाय विस्तारमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा व्यवसाय विस्तारमा रोक लगाउनेछ। यसरी व्यवसाय रोक भए कम्पनीहरुले लाभांशसमेत वितरण गर्न नपाउने नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमकले गर्ने प्रत्येक बिमा प्रकार (पोर्टफोलियो) को जोखिमको व्ययभार बेहोर्न बिमांकीले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम छुटाछुट्टै बिमा कोषमा राख्नुपर्नेछ। साथै, बीमकले अनिवार्य जगेडा कोषमा कायम गर्नुपर्ने रकम जीवन बिमा कोष खडा गरी सोही कोषमा राख्नुपर्नेछ।
कुनै एक प्रकारको बिमा (पोर्टफोलियो)को जीवन बिमा कोषबाट अर्को प्रकारको जीवन बिमा कोषमा रकम सार्न वा कोषबाट दायित्व बेहोर्न पाइने छैन। यस्तो रकम बीमकले छुट्टै खडा गरिएको विशेष जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ।
यस्तै, दाबी भुक्तानी हुन नसकेको अवधिको दायित्व (आउटस्ट्यान्डिङ क्लेम) दाबी भुक्तानी कोषमा देखाउनुपर्नेछ। बीमकले वर्षमा एक पटक बिमासम्बन्धी दायित्वको बिमांकीय मूल्यांकन गराएर प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
बिमा कम्पनीहरुले नयाँ बिमा लेख जारी गर्दा बिमाशुल्क चेकमार्फत बीमकको बैंक खातामा जम्मा भएपछि मात्रै बिमा लेख जारी भएको मान्य हुनेछ भने हवाई बिमाको हकमा भने एक वर्षभन्दा बढीको परियोजनाको बिमा गर्दा एक वर्षभित्र बिमा शुल्क प्राप्त गर्ने गरी किस्ता बन्दीमा बिमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवसथा गरिएको छ।
अभिकर्ताको योग्यता र कमिसनमा कडाइ, आफैं बिमा गराए ५० प्रतिशत छुट
बिमा नियामवालीले बिमा अभिकर्ता हुन अनिवार्य १२ उर्तिण भएको हुनुपर्ने व्यवसथा गरेको छ। यसअघि बिमा ऐनले एसएलसी उत्तीर्णलाई अभिकर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्तिसमेत बिमा अभिकर्ता हुन पाउने छैन। पुराना बिमा अभिकर्ताको हकमा एसएलसी वा सोसरह शैक्षिक योग्यता भएकाको लाइसेन्स नवीकरण हुने उल्लेख छ।
अभिकर्ता कमिसन
निर्जीवन बिमा कम्पनीका अभिकर्ताले ५ प्रतिशत मात्रै पाउनेछन्। यसअघि कम्पनीले तोकेबमोजिम कमिसन पाउँथे। कमिसनको रकम अतिरिक्त जीवन बिमाको प्रथम बिमा शुल्कभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बिमा लेख खरिद गर्न बीमित कुनै पनि अभिकर्ताको माध्यमबाट नभएर आफैं बिमा गराउन कम्पनीमा आए कमिसनको ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
यसैगरी एक वर्षभित्र दाबी भुक्तानी हुन नसकेको रकम (अन क्लेम फन्ड) मा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तो रकम १० वर्षसम्म बीमित वा हकवालालाई भुक्तानी हुन नसके बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तो रकमको प्रयोग प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम मात्रै गर्न पाइनेछ।
नयाँ बिमा नियमावलीमा बिमा दलाल र तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्रैमासिक र मासिक वित्तीय विवरणसमेत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचा र समयभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था बिमा नियमावलीमा छ।
