काठमाडौं। निक्षेपकर्ता, ऋणी, लगानीकर्ता र सरोकारवाला पक्षलाई झुक्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामकीय कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले अपरिस्कृत वित्तीय विवरण र परिस्कृत वित्तीय विवरणको तथ्यांकमा धेरै फरक पर्ने बैंकहरूलाई कारबाही गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमास समाप्त भएको ७ दिन र चौथो त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बैंकहरूले वित्तीय विवरणको बाह्य लेखापरीक्षण गराएर राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिएर वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्छ।
बैंकले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएर प्रकाशित गर्ने वित्तीयमा उल्लेखित नाफा/नोक्सानी, आम्दानी र खर्च, निष्कृय कर्जा, लगानी प्रतिफल, प्रतिसेयर आम्दानी, नेथवर्कलगायत मूल्यांकन गरेर लगानीकर्ताले राम्रो भनिएका बैंकमा लगानी गर्छन्। साथै, ऋणी र निक्षेपकर्ताले समेत त्रैमासिक रुपमा आउने अपरिस्कृत वित्तीय विवरण हेरेर जोखिम कम भएको बैंक विश्लेषण गर्दै निक्षेप राख्ने तथा कर्जा लिने गर्छन्।
त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने अपरिस्कृत वित्तीय विवरणलाई बैंकले आफ्नो ‘फेस’ बनाउन एनपिएल कम देखाउँदै प्रोभिजन गरेर नाफा धेरै देखाउने गरिरहेका हुन्छन्। तर, राष्ट्र बैंकमा पेश हुने बाह्य लेखापरीक्षण गराइएको वित्तीय विवरणले बैंकको वास्तविकता देखाएको हुन्छ।
अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा लुकाइएको प्रोभिजन परिस्कृत वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले औँल्याउँदा बैंकको अर्बौं रुपैयाँ प्रोभिजन बढ्ने र नाफासमेत सोही परिमाणमा घट्ने भइरहेको छ।
सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकको अन्तिम लेखापरीक्षण गराएको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेको छैन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुद्वारा प्रकाशित अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा बैंकहरुले कर्जामा ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरी ७० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको उल्लेख गरेका थिए। तर, परिस्कृत वित्तीय विवरण आउँदा ४५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन भई खुद नाफा ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा संकुचित भएको थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप बैंकहरुले अपरिस्कृतभन्दा परिस्कृत वित्तीय विवरणमा कर्जामा जोखिम व्यवस्था नगर्दा प्रोभिजन बढ्ने हुन्छ भने नाफा, वितरण योग्य नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, नेथवर्क, सञ्चित नाफा घट्ने हुन्छ। गत आर्थिक वर्षको परिस्कृत र अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा समेत यस्तो फरक धेरै बैंकको परेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए।
सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकको अन्तिम लेखापरीक्षण गराएको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेको छैन। हालसम्म बैंकले पेश गरेका र स्वीकृत भएका अधिकांश वित्तीय विवरणमा नियमअनुसार कर्जामा प्रोभिजन नभएको पौडेल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले अब भने अपरिस्कृत वित्तीय विवरणको तथ्यांक र परिस्कृत वित्तीय विवरणको तथ्यांकमा भएको फरक कति छ? त्यो पनि हेर्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘बैंकले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुमानको आधारमा पनि तयार गरेका हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्ने वित्तीय विवरण वास्तविक हुन्छ। अहिले पनि धेरै बैंकहरुको प्रोभिजन बढ्ने र नाफा घट्ने भएको छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेका त्रैमासिक वित्तीय विवरण लगायत अन्य पक्षमा राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागबाट हुने सुपरिवेक्षले आन्तरिक व्यवसथापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्जाको फाइलसमेत हेरेर जोखिम मूल्यांकन गरी प्रोभिजन थप गर्न सुझाउँछन्। तर, बैंकले भने नियमन संगत प्रोभिजन नगरी वित्तीय विवरण तयार गर्दा परिस्कृत र अपरिस्कत वित्तीय विवरणमा धेरै ‘भेरिएसन’ आइरहेको हुन्छ। यस्तो भेरिएसन अत्याधिक भएका बैंकलाई भने कारवाहीको दायरामा ल्याइने पौडेल बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले कर्जा फाइल हेरेर पनि प्रोभिजनको तथ्यांक भेरिफाइ गरिरहेका छ। बैंकहरूलाई स्वाभिक रुपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि ब्यालेन्ससिट नबिग्रियोस् भन्ने नै हुन्छ।
‘धेरै फरक बनाउने बैंकहरुलाई त्यसको कारण लिखित रुपमा सोध्छौँ। प्रोभिजनको कारणले हो भने पहिले नै किन नराखेको भनेर सोध्छौँ। धेरै नै फरक परेको भए त्यसमा राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारवाहीसम्म हुनसक्छ। अहिले सबै बैंकहरुको प्रोभिजनाको फरक धेरै छ,’ उनले भने।
बैंकहरुले अन अडिटेड ब्यालेन्ससlटमा कन्जरभेटिभ भएर प्रोभिजन राख्ने र आफ्नो संस्थालाई राम्रो देखाउनका लागि बैंकहरुले सबैले देख्ने अपरिस्कृत वित्तीय विवरण राम्रो बनाउने उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा फाइल हेरेर पनि प्रोभिजनको तथ्यांक भेरिफाइ गरिरहेका छ। बैंकहरूलाई स्वाभिक रुपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि ब्यालेन्ससिट नबिग्रियोस् भन्ने नै हुन्छ।’ प्रोभिजन भनेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गर्ने हुँदा सहज अवस्थामा पुन: राइट ब्याक भएर बैंकहरुले नाफामा गणना गर्न पाउने हुँदा अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा बैंकहरुले नियमन संगत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘बैंकहरुले धेरै भेरिएसन बनाएर ब्यालेन्ससिट पब्लिस गर्नु भएन, धेरै भेरिएसन हुनु भनेको बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना नगरेको भन्ने हो। कुन निर्देशनको पालना नगर्दा वित्तीय विवरणमा फरक पर्न गएको हो त्यो मूल्यांकन गरी कारवाहीको पाटो अघि बढाइन्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले भने।
अहिलेसम्म वित्तीय विवरणमा धेरै फरक पर्दा के कारवाही हुन्छ? भन्ने विषय एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख नगरेको हुँदा बैंकहरुले अपरिस्कृत वित्तीय विवरणलाई निक्षेपकर्ता, ऋणी, लगानीकर्ता झुक्याउने, बजारमा आफ्नो पोजिसन राम्रो देखाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दा आएका छन्। तर, बैंकको दुई प्रकारको वित्तीय विवरणमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक असर पर्ने मूल्यांकन गरी राष्ट्र बैंकले उपचार खोज्न थालेको हो।
