स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले राष्ट्रपतिबाट पाए सफाइ

काठमाडौं– गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले अब जरिमाना रकम बुझाउनु नपर्ने भएको छ। 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै झन्डै ३ लाख उम्मेदवारलाई जरिमाना तोकेको थियो। 

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह सर्वोच्च अदालत गएका थिए। अदालतले मेयर बालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हाललाई निर्वाचन खर्च बुझाउनलाई रोकेको थियो।

सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष स्थानीय तहमा खडा भएर निर्वाचन खर्च नबुझाएकालाई खतमाफी दिन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले कानुनअनुसार आयोगले तोकेको जरिमाना मिनाहा गरेकी हुन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो जरिमाना मिनाहा गरेकी हुन्।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम मन्त्रिपरिषद्को ४ फागुन २०७९ को बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

निर्वाचित भएको ३५ दिनभित्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोगसमक्ष खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।