काठमाडौं– सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म लैजान सुरु गरेको अभियानमा १२४ स्थानीय तह सहभागी भएका छैनन्। १२४ स्थानीय तहका आफ्नै जग्गा नहुँदा र जग्गा विवादका कारण आधारभूत तहका अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको हो।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित एक अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल इकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले पहिलो चरणका ४९ र दोस्रो चरणका ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा २०७७÷७८ मा ३९६ स्थानीय तह र दोस्रो चरण २०७८÷७९ मा २५९ स्थानीय तह गरी ६५५ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो। पहिलो चरणका १०० स्थानीय तहमा भने यसै आर्थिक वर्षमा अस्पताल बनाइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहिलो चरणमा निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेकामध्ये अझै ९६ अस्पतालले मन्त्रालयसँग ठेक्का सम्झौता नगरेको आधारभूत अस्पताल इकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार ३९६ मध्ये ७४ स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै बुझाएका छैनन्। जग्गा नभएर र कतै जग्गा विवादले स्थानीय तहले निर्माणको कामै सुरु गरेका छैनन्।
सरकारले यस वर्ष आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले आफैं ती अस्पताल निर्माण गरिरहेका छन्।
यस्तै, ३२२ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वपान भइसकेको छ भने ३०० स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा विभिन्न चरणमा भइरहेको छ।
आव २०७८/७९ मा सुरु गर्ने भनिएका २५९ स्थानीय तहमध्ये ८९ स्थानीय तहमा मात्र सम्झौता भई बजेट निकासा गरिएको इकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले बताए।
दोस्रो चरणका २५९ स्थानीय तहमध्ये १८४ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा आएर डिपिआर बनाइसकेका छन्। सरकारले यस आर्थिक वर्षका ती अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गरेर ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले पहिलो चरणका ३९६ स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालमा डिपिआरका लागि सुरुमा ५, १० र १५ शय्याका लागि क्रमशः ७० लाख, ८५ लाख र र १ करोड पठाएको थियो। केही स्थानीय तहले डिपिआरका लागि खर्च गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणमा बन्ने २५९ अस्पताललाई भने आफ्नै खर्चमा डिपिआर बनाउन भनेको थियो।
सरकारले ५ शय्याका लागि ७ करोड ११ लाख, १० शय्याका लागि १० करोड ८६ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख विनियोजन गरेको छ। यस्तै, ५ शय्यामा एक चिकित्सकसहित १८ कर्मचारी, १० शय्याका लागि दुई चिकित्सकसहित २२ कर्मचारी र १५ शय्याका लागि ३२ कर्मचारीसहित तीन चिकित्सक राख्ने सरकारको तयारी छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2022| 17:40 शनिबार, पुस १६, २०७९
