संविधान कार्यान्वयनका चुनौती

३ असोज नेपाली जनताको ६ दशकको सपना साकार भएको दिन। संविधानसभाले सोही दिन संविधान घोषणा गरेको थियो। यो दिन नेपाल र हामी जनताका लागि खुशी र हर्षको दिन पनि हो।

अब विकास र समृद्धिमा जुट्नु हामी सबैको दायित्व हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायत सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलार्इ समेटेर अगाडि बढ्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तापनि, वर्तमान सरकार यसमा चुकिरहेको छ। संविधानलार्इ साक्षी राख्दै दुई तिहाइको दम्भ र घमण्ड छाडेर सरकार सच्चिनु अत्यावश्यक छ।

नेपालको संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन जटिल भए पनि अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बन्न किन सकेनन्? यसमा स्वदेशी र विदेशी दुवै स्वार्थले काम गरेको पाइन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भाग्य र भविष्य भएको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयनमै मुलुकको सफलता गाँसिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलाई सन्तुलित र परिपक्व रूपमा सामना गर्दै जानू जरुरी छ।

१९ जेठ ०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कबाट राजतन्त्र हटिसकेको थियो। सामन्ती र निरंकुश सोच अनि लोकतन्त्रप्रतिको दमन नै राजतन्त्र समाप्तिका आधार र कारण बन्न पुगे। जनताको मन र मस्तिष्कमा गणतन्त्रको विजारोपण त्यतिबेला नै भइसकेको थियो।

२००७ सालमै विधानसभाको परिकल्पना गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन ६ दशकपछि ०६४ सालमा सम्पन्न भएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसहित सबै राष्ट्रको समर्थन रह्यो।

१२ बुँदे समझदारीदेखि संविधान घोषणाको एक दशक ०६२ देखि २०७२ सम्म मुलुक संक्रमणकालमा गुज्रिएको थियो। संविधान घोषणा, तीनै तहको निर्वाचनसँगै नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको युग समाप्तितर्फ अगाडि बढेको छ।

कम्युनिस्ट सरकारको रवैया र जनचाहनाबीच तालमेल खान नसक्दा वर्तमान सरकार यति छिटो अलोकप्रिय बन्दैछ। यो अवस्था सुध्रिएन भने आगामी चुनाव कम्युनिस्टहरूका लागि फलामको चिउरा हुन सक्छ।

चाहेर पनि नचाहेर पनि नेपाली कांग्रस बलियो लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित भइरहने छ। यो उसको ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यता हो।

परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न नसकेको र परम्पराप्रति स्पष्ट हुन नसक्नुका कारण राप्रपा प्रजातिको भविष्य गम्भीर संकटमा पर्ने देखिँदैछ। नेतृत्वप्रतिको लालचा, निरन्तर   विभाजन र सत्ता स्वार्थका कारण राप्रपा कमजोर हुनपुगेको हो।

कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने जनादेश देखा पर्यो। प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरणको समय कम्युनिस्ट एकतामा अवरोध आउन सक्ने देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जटिल र पेचिलो बन्न पनि सक्छ। तीनै तहको निर्वाचनका कारण नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन र जनताबाट समेत अनुमोदन प्राप्त भइसकेको हुँदा अब पनि संविधानलाई कालो संविधान भन्नू जनताप्रति ठूलो अपमान हुनेछ।

हालै सम्पन्न प्रचण्डको सफल भारत भ्रमण र चीन भ्रमणले प्रचण्डलाई आगामी प्रधानमन्त्री सुनिश्चित देखियो। यद्यपि, चीन भ्रमण आशातीत रूपमा सफल देखिएन।

(लेखक पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक हुन्)