कञ्चनपुरको महाकाली आधारभूत विद्यालय, जहाँ ३ शिक्षकले पढाउँछन् ६ विद्यार्थी

कञ्चनपुर– सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावलीअनुसार एक जना शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित एक विद्यालयमा ३ शिक्षक र ६ जना मात्र विद्यार्थी रहेको पाइएको छ।

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको पुनर्वास नगरपालिका–४ जनकबस्तीमा रहेको बाल विकाससहित कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने महाकाली आधारभूत विद्यालयमा ३ जना शिक्षक र ६ जना मात्र विद्यार्थी अध्यनरत छन्।

भर्ना हाजिरीमा १७ जना उल्लेख रहे पनि विद्यालयमा १ छात्र र ५ छात्राले अध्ययन गर्दै आएका हुन्। बाल विकासमा २ जना, १ कक्षामा १ जना, कक्षा २ मा १ जना, कक्षा ३ मा २ जना, कक्षा ४ मा १ जना पनि छैनन् भने कक्षा ५ मा १ जना मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

३ वटा भवनमा ८ कोठा छन्। विद्यार्थी ६ जना मात्रै रहेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। यस विषयमा पुनर्वास नगरपालिकाका विद्यालय निरीक्षक शिवराज भट्टसँग सम्पर्क गर्दा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको जानकारी रहे पनि हाल ६ जना मात्रै भएको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए।

विद्यालय हाजिरीमा बढी विद्यार्थी संख्या देखाएर स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने स्थानीयको गुनासो छ। न्यून विद्यार्थी रहेकाले नजिकैको अन्य सामुदायिक विद्यालयसँग मर्ज गर्ने योजना रहेको निरीक्षक भट्टले बताए। महाकाली आधारभूतलाई अन्य विद्यालयसँग मर्ज गरिने चर्चा एक दशकदेखि भइरहे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको विद्यालयका अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।

नजिकै रहेका सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयका कारण विद्यार्थी संख्या घटेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य यमप्रसाद पौडेलको भनाइ छ। ६ बिघामा फैलिएको विद्यालयले भोगचलन गरेको ३ बिघा जग्गा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङले वार्षिक २० हजारमा ठेक्का खेती लगाउँदै आएका छन्।

विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको अर्को २ बिघा जग्गा नजिकै रहेको इँटा उद्योगलाई वार्षिक ४० हजार रुपैयाँमा भाडामा दिइएको प्रधानाध्यापक  खडानन्द सुवेदीले जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार अभाव नरहे पनि विद्यालयको खानेपानी र शौचालय जीर्ण रहेकाले सास्ती बेहोर्नुपरेको प्रध्यापक सुवेदीले बताए।

विगत ८/१० वर्षदेखि स्थानीय सरकारले १ रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको व्यवस्थापन समिति सदस्य पौडेलको गुनासो छ। नगरस्तरीय शिक्षा समिति एवं स्थानीय सरकार पक्षबाट समेत अनुगमन नगरिएको विद्यालयले जनाएको छ।