एचआईभी संक्रमितलाई भेदभाव नगर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुरोध

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले एचआईभी तथा यौन रोग लागेकालाई लाञ्छना र भेदभाव नगर्न अनुरोध गरेको छन्। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र नेपाल स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले बिहीबार आयोजना गरेको ‘एचआइभी तथा यौन रोग सम्बन्धी लाञ्छना र भेदभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खापुङले समाजमा अझै पनि एचआईभी तथा यौन रोगबारे जनचेतनाको कमी हुँदा भेदभाव कम नभएको बताएका हुन्। 

समाजमा एड्स तथा यौन रोग, कुष्टरोग, क्षयरोगका बिरामीलाई अझै भेदभाव गर्ने भएकाले जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले एचआइभी तथा यौन रोग सङ्क्रमितमाथि भेदभाव कायम रहेको भन्दै सबैको सहयोगले हटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइन्। उनले सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरु र पुरुष समलिङ्गी यौनकर्मीहरुमा एचआईभी सङ्क्रमणको जोखिम अरु समूह भन्दा उच्च रहेको बताइन्।

समाजमा रहेको लान्छना र भेदभाव हटाउन सके मात्र एचआइभी र यौन रोग भएका लागि समाजमा पुनःस्थापना गर्न सकिने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले जानकारी दिए। 

महानिर्देशक डा.सिंहका अनुसार राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना अनुसार नै एचआईभीको रोकथाम र नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। 

नेपालमा कुल एचआइभी सङ्क्रमित ३० हजार रहेका छन्। तीमध्ये १६ हजार ४०० पुरुष र १३ हजार ६०० महिला तथा जन्मदेखि १४ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिका एक हजार दुई सय रहेका छन्। डा. देवकोटाका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६८० जना नयाँ एचआइभीका सङ्क्रमित र एड्सबाट वार्षिक ५१० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। 

राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ अनुसार एड्सलाई २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सन् २०२६ सम्म एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको पहिचान गर्ने, सङक्रमण पुष्टि भएकाका ९५ प्रतिशतको उपचार गर्ने र एआरटी सेवा लिइरहेका सङ्क्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको भाइरल लोड कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

सरकारले एचआइभी रोकथाम र उपचारका लागि एचआईभी परामर्श र परीक्षण सेवाकेन्द्र ७७ जिल्लामा १८९ वटा, एचआईभी उपचार केन्द्र ६१ जिल्लामा ८४ वटा, एआरभी विरतण केन्द्र ४५ जिल्लामा ४५ केन्द्र र ओपीओइड प्रतिस्थापन केन्द्र १० जिल्लामा १२ वटा स्थापना गरेको छ।