६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले भने- भदौ २७ देखि अनशन सुरु गर्छु

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले आफूसँग सरकारले गरेका सम्झौता पालना नगरे भदौ २७ गतेदेखि अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार शिल्पी थियटरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा केसीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

'दुई साताभित्र हामीसँग गरिएका सम्झौता पालना नभए भदौ२७ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं,' पत्रकार सम्मेलनमा डा केसीले भने। यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ। देउवा सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेका कारण धैर्य गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको डा केसीको भनाइ छ। 

'गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस्,' डा केसीको मागमा उल्लेख छ,'यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।'

प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न पनि उनको माग छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्ति तत्काल सच्याउन र प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यस्तो छ डा केसीको विज्ञप्ति

हामी लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गरिआएका छौं। यसबीच मेडिकल शिक्षा सुधारमा केही प्रगति भए पनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ। देश संघीयतामा गएर स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण भएपछि देखिएका तथा बल्झिएका विभिन्न समस्याहरु र तिनका कारण दुरदराजका नागरिकहरुबाट खोसिंदै गएको स्वास्थ्य सेवाबारे पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।

यसैबीच सरकारले हामीसित बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। यस अगाडिको ओली सरकारले माफियाहरुको स्वार्थमा कानुन बनाउनेदेखि नियामक निकायका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने तथा भ्रष्ट र ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई दलीय वफादारीका आधारमा पदाधिकारीमा नियुक्ति दिने गरेको थियो। त्यो पृष्ठभुमिमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर त्यसको विपरीत देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरु चालेको छ। यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र दलीय भागवण्डालाई संगठित गिरोहकै झल्को दिने गरी संस्थागत गरेको छ। तिनलाई रोक्न गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका कामहरु कुनै गरेको छैन।

फलस्वरुप स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय स्तरका अस्पतालसम्ममा पुग्ने बिरामीहरु सेवा नपाएर निजी संस्थामा भौतारिनुपर्ने अनि त्यहाँको महँगो उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ। २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमै लेखिंदा समेत त्यस दिशामा खासै प्रगति भएको छैन। दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको पौने दशक बित्न आँटिसक्दा पनि त्यसको हालत वर्षौंदेखि उस्ताको उस्तै रहेको छ र बेसिक साइन्सका लागि भवन बनाउने काम समेत शुरु भएको छैन।

यसबीच चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर स्वायत्त नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर धेरै सुधार गरे पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसमा निरन्तर नाजायज हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस्तो हस्तक्षेप तत्काल रोक्न माग गर्दै हामीले थप सुधारको लागि आयोगलाई सुझाव दिंदै आएका छौं।

हामीसँग विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा गरिएका व्यवस्थाहरुलाई तालिकाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा नीतिगत सुधारका अन्य कामहरु समेत गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले बारम्बार हामीसित प्रतिबद्धता गरेका छन्। ती प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन होला भनेर हामीले झण्डै वर्ष दिनको समय पनि दियौं र धैर्यतापूर्वक कुरेर पनि बस्यौं। तर आम चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा आइसक्दा पनि तीमध्ये कुनै पनि प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन भएका छैनन्। बरु दलहरु लेनदेन र भागवण्डाकै आधारमा सार्वजनिक संस्था र सम्पत्तिहरुको दोहन गर्ने, त्यसरी जोडेको कालो धनको बलमा चुनाव जित्ने र फेरि उही लुटतन्त्र दोहोर्‍याउने प्रयत्नमा तल्लीन छन्। यो अवस्थामा देशको राजनीति नै लुटिखाने धन्दाबाहेक के नै हो र भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नागरिकहरुको ठूलो मेहनत र बलिदानीपछि स्थापित संघीय गणतन्त्रमा सत्ता सञ्चालन चुनाव जित्ने दल वा गठबन्धनले गर्नु स्वभाविक हो। तर लोकतन्त्रको अर्थ आवधिक चुनावमा सीमित छैन। चुनाव जित्ने दलले सत्तामा पुगेर स्रोत–साधनको दोहन गर्ने हैन आम नागरिकको स्वार्थमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना भए मात्र हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई सार्थक पार्न पनि हामी सचेत नागरिकहरुले निरन्तर हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले हामी चाहन्छौं कि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा साविक रुपमा गर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म नगरेका तुरुन्त गर्न सकिने कामहरु तत्काल गरोस्। हालसालै चालिएका गलत कामहरु सच्याओस्। कानुन निर्माण लगायत लामो समय लाग्ने कामहरु तत्काल शुरु गरोस्। अनि अबको चुनावपछिका पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरुबारे राजनीतिक दलहरु प्रष्ट होउन्। दलहरुका चुनावी एजेण्डामा स्वास्थ्य क्षेत्रले उचित स्थान पाओस्, प्राथमिकताहरु सही रहुन्। नागरिकहरुले नेताका अनुहार वा दलका चिन्ह हेरेर भन्दा पनि दलहरुले अगाडि सारेका एजेण्डा र तिनप्रति उनीहरुको विश्वसनीयता जाँचेर मत खसाल्ने वातावरण बनोस्।

हामीले देउवा सरकार बने यता नै यी विषय निरन्तर उठाइरहँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेका कारण हामी अब धैर्य गर्ने अवस्थामा छैनौं। त्यसैले हाम्रा मागहरु पूरा नभएमा भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका थियौं।

यसबीच सरकारी पक्षसित अनौपचारिक सम्वाद हुंदा हामीले ती मागहरू पूरा गर्न चाल्नुपर्ने ठोस कदमहरुको विवरण समेत पेश गरिसकेका छौं। 

सत्याग्रहका माग

१. स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।  जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।  संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्। सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस्।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।

६. जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्वो रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ  विद्युतीय गाडीहरु को विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

सरकारी पक्षद्वारा यी मागअनुसारका कामहरू पूरा गर्न केही समय मागेकाले सत्याग्रहको कार्यक्रम दुई साता सारेका छौं। यसबीच ती सबै कामहरू नभएमा यही भाद्र २७ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउंछौं।