धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहराले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको रणनीतिक योजना निर्माण सम्बन्धि सरोकारवासँगको अन्तरक्रिया र राय सुझाव संकलन दुई दिने प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठिमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहराले सो कुरा बताए।
‘स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा योजना बनाउदा प्रभावकारिता हुन्छ,’ मन्त्री गोविन्द बोहराले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यकता बमोजिमको योजना दिएन।’ केन्द्रमा बसेर राष्ट्रिय आयोजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशको विकास र समृद्धि गर्न सक्दैन।
‘राष्ट्रिय योजना आयोग भंग गर्नुपर्छ,’ मन्त्री गोविन्द बोहराले भने, ‘यसको काम छैन ।’ मन्त्री बोहराले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य ल्याएर केही हुँदैन। हरेक मन्त्रालयमा योजना शाखा बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्ष रहेकोमा उनले कहिल्यै बैठक बसाउने फुर्सद नपाउने गरेको मन्त्री बोहराले बताए।
मन्त्री बोहराले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफै योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। कोरोना आउँदा के राष्ट्रिय आयोजना आयोगले योजना बनाएर कोरोना नियन्त्रण गरिएको हो? स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आफैले योजना बनाएर कोरोनासंग लडेका हुन्।’
मन्त्री बोहराले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार काम गरिहेको बताए। मन्त्री बोहराले भने, ‘विकास निर्माणका काम एक वर्ष ढिलो गर्दा केही फरक नपर्ने तर, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कुनै ढिलाई भए ठूलो फरक पर्ने बताए।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैका, प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशी, गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विरेन्द्र भट्ट, टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारु, धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कन्दकला राना, घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर उप–प्रमुख गुलिया चौधरी लगायतले सुझाव दिएका थिए।
शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेश कुमार जोशीले स्वागत गरेको कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको थियो।
प्रकाशित: Jul 25, 2022| 14:43 सोमबार, साउन ९, २०७९
