संसद्‍मा शिक्षाको चिन्ताः विश्वविद्यालय सुधारदेखि पाठ्यपुस्तक अभावसम्म

काठमाडौं–  नेपालको शिक्षा क्षेत्र पछिल्लो समय अस्तव्यस्त छ। समग्र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति सुधारका निम्ति आवाज उठिरहेका छन्। सोमबारको संसद् बैठकमा पनि शिक्षाको विषयले प्रवेश पाएको छ। सांसदहरूले शून्य समयमा बोल्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथितिबारे आवाज उठाएका छन्।

पछिल्लो समय मुख्यतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र निर्माणदेखि शिक्षण सिकाइको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। त्यस्तै, पाठ्यपुस्तक अभावले विद्यार्थीहरू मारमा परेका विषय पनि छताछुल्ल भएका छन्। सोमबार सांसदहरूले विश्वविद्यालयको सुधारदेखि पाठ्यपुस्तक अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई लिएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

विश्वविद्यालयको चिन्ता

नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनःसंरचनाको योजनालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। त्रिविलाई शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने भन्ने सरकारको योजना सफल गराउन पनि उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानैपर्ने उनको माग छ। लामो समयदेखि त्रिविको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

त्यस्तै, एक वर्षदेखि रोकिएको प्राध्यापक र सह–प्राध्याकको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्म सञ्चालन नभएकामा सांसद भट्टराईले आपत्ति जनाइन्। ‘शिक्षा र विवेकशील नागरिकसहितको व्याख्या लोकतन्त्रले गरेको छ। सरकारले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने नारा बोकेको छ। तर एक वर्षदेखि रोकिएको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। सरकारले त्रिविलाई कस्तो उत्कृष्ट केन्द्र बनाउन खाजेको हो?’ उनले प्रश्न गरिन्। 

पाठ्यपुस्तक अभाव

सोमबारको संसद् बैठकमा पाठ्यपुस्तक अभावका कारण विद्यार्थी मारमा परेको कुरा पनि उठेको छ। सांसद विष्णु शर्माले त्रैमासिक परीक्षा नजिकिँदा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउनु दुखद रहेको बताइन्। उनले प्रश्न गरिन्, ‘विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक राज्यले कहिलेसम्म उपलब्ध गराउँछ? अब त्रैमासिक परीक्षा नजिकिँदै छ। किताब नभई विद्यार्थीले कस्तो परीक्षा दिन्छन् भनेर अभिभावक चिन्तित छन्। कागज अभाव देखाएर सरकार पन्छिन मिल्छ?’

त्यस्तै, सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिङले भनिन्, ‘विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको अवस्था छ। तर सरकार भने हतियार खरिदमा लागको छ। योजस्तो दुखद कुरा के हुन्छ?’

जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण

माओवादी नेता तथा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अपर्याप्त भएको बताए। भएको लगानीको पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भएको ठाउँमा शिक्षक थोरै हुनु, शिक्षक भएको ठाउँमा विद्यार्थी नहुनु र शिक्षक जहाँ छन्, विद्यार्थी दुवै भएको ठाउँमा राम्रो पूर्वाधार नहुनुले समस्या निम्त्याएको उनले बताए। 

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बस्नेत तथ्यांकसहित प्रस्तुत भए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा शिक्षक÷विद्यार्थी अनुपात १ः५६ छ। अर्थात्, एक जना शिक्षक बराबर ५६ विद्यार्थी छन्। ‘अर्को प्रदेशमा हेर्दा एक जना शिक्षक बराबर १६ जना विद्यार्थी छन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी खुला अकासमा अध्ययन गर्न विवश छन्,’ उनले भने।

यस्तो अवस्थामा शिक्षकको दरबन्दी मिलानको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बस्नेतको माग छ। साथै, हरेक प्राथमिक र आधारभूत विद्यालयको पूर्वाधार मापदण्ड निश्चित गरेर सोहीअनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न उनले सुझाए।