तिर्नै नसकिने कर, मान्‍नै नसकिने कानून

एकातिर धेरैजसो स्थानीय तहले जेमा पनि कर, त्यसमाथि साविकका करमा पनि अचाक्ली वृद्धि गरेर खडा गरेको आतंक, अर्कातिर नयाँ मुलुकी कानून अर्थात् देवानी र अपराध संहितामा जताततै जरीवाना र कैदै कैद तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि यति धेरै थुनछेकका प्रावधान देखेपछि मनमा अनेकन विचार आए। आउनु स्वाभाविक हो किनभने एउटा स्वतन्त्र, लोकतन्त्र सापेक्ष सुन्दर र सभ्य राज्यमा पुग्न हिँडेको मान्छे, अभिव्यक्तिलाई नै वैरी देख्ने शासकीय स्वेच्छाचारले गाँजेको ठाउँमा पुगेजस्तो भएको छ।

राज्यको संरचना बदलिए पनि प्रवृत्ति, यसका नयाँ कानून र सरकारको चरित्र देख्दा देशमा एउटा उदेकलाग्दो अवस्था उपस्थित भएको देखिँदैछ। तर, जे जस्ता बेथिति देखिँदैछन्, तिनमा राज्य सञ्चालकहरूको वृत्ति-प्रवृत्तिको दोष नदेखेर, यो त सब संघीयताका कारण भइरहेको भन्ने एकोहोरो लाप-प्रलाप भइरहेको छ।

अरू धेरै विषय उठेका छन् तर यस आलेखमा म राज्यको पुनर्संरचना गरेर पनि किन प्रवृत्ति फेरिएन, यसै विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछु।
 

आज जेजस्तो देखिँदैछ, यस्तो हुन्छ भन्ने अंशभर कसैको मनमा थिएन। गणतन्त्र आउँछ, आफूबीचकै मानिस राष्ट्रपति बन्छन् भन्ने थियो। बने पनि। तर, बनेपछि भने राष्ट्रपति राजा र उनलाई आफूजस्तै मान्नेहरू रैती भए। जो प्रधानमन्त्री बने, उनीहरू उपदेश दिन थाले, मन्त्रीहरू गजक्क परे। लोकहितको ध्येय कता कता लोकद्रोह तिनीहरूको दैनन्दिनी भएको छ। 

लोकतन्त्रको समग्र प्रस्तावना नै आफूबीचका अर्थात् जनताबीचका जनताकै मान्छे अर्थात् जनता नै शासनमा गएपछि तिनले आफूजस्ताको पीर मर्का बुझ्छन् भन्ने हो। तर, बारम्बार मनमा प्रश्न उठ्छ, यसका हरेक मर्मज्ञका मनमा उठेको छ, व्यवहारचाहीं यो प्रस्तावनाले भनेजस्तो किन भएन, भइरहेको छैन ? हुँदा हुँदा केन्द्रमा मात्र होइन, स्थानीय तहसम्म नै यसै लोकद्रोही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ।

जबकि, राज्य पुनर्संरचनाको तात्पर्य राज्यको लोकतान्त्रीकरण थियो, जनता  र राज्यबीचको दूरी मेट्नु थियो। यसरी दिनानुदिन राज्य र जनताबीच फाटो अरू फराकिलो बनाउनु किमार्थ थिएन। आशा थिए, जनताका अपेक्षा थिए। निश्चय नै धेरैले बुझेका थिएनन्, राज्यको पुनर्संरचना के हो भनेर। तर, जसले बुझेका थिए, यसले लोकतन्त्रलाई सिंहदरबार र संसद् भवनमा कैदी बनाएर राख्दैन, जनताका घरदैलोसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने ठानेका थिए। राज्य त्यसपछि जनताको शोषक होइन, सेवक हुन्छ भन्ने मानेका थिए। मानेका थिए किनभने नेपालीहरू जो पछिल्लो पंक्तिमा थिए र छन्, तिनले सधैं दुःखै पाएका थिए, पाइआएका छन्। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिरका नेपालीको एउटा विशाल पंक्तिले जीवनको वास्तविक सुख के हो थाहै पाएका छैनन्। पुस्तौं पुस्ता दुःखदैन्यमा बिताउने लाखौं छन्।

एकथरी मानिसले सबै सुख सयल आफैंमा केन्द्रित गरे, अरूलाई धौ धौ परिरह्यो। त्यही धौ धौमा लाहुर जानलाई दूर दराज, पहाड पर्वतका कुनाकाप्चाबाट मानिस लाम लागे। दुई शताब्दिभन्दा बढी भइसक्यो, लाम घट्नु त कता कता, त्यो लम्बिँदै गएको छ। राणा काल, शाहहरूको प्रत्यक्ष शासनकालभर नेपालीहरू माम खोज्दै सपरिवार बर्मा, थाइल्यान्ड कहाँ कहाँचाहीं पुगेनन् ! लाखौंलाख भारत प्रवासिए। प्रवासको पीडा आफ्नै ठाउँमा तथा यता देशको दुर्दशा निरन्तर रहिरहँदा दैहिक र मानसिक शान्ति कहिल्यै सुलभ भएन। 

बहुदलको आगमनपछि अर्को विडम्बना थपियो, अरब मुलुकहरूमा शारीरिक श्रम, मलेसिया र कोरियातर्फ श्रम बेच्नेहरूको लाम लाग्यो। यता दुर्दान्त अवस्था, उता दुःखैदुःख र यौवनको नाश। मानिसको ऊर्जाशील उमेर गाँस खोज्दैमा बितिरहे उन्नति कहाँ हुन्छ ! अझै, यसले उत्पादन गरेका सामाजिक दुर्दशाका कथा कति छन् कति !

देशभित्र र बाहिर सबैतिर आम नेपालीको दुर्दान्त अवस्थाका चल्ते लाग्यो, यसको कारण हो नेपाली राज्यको केन्द्रीकृत चरित्र। यो चरित्र बदलेपछि एउटा नयाँ युग प्रारम्भ हुने ठानियो र भयो ०६२-६३ को जनआन्दोलन। यसका पृष्ठभागमा धेरै किसिमका प्रेरणा, उत्प्रेरणा थिए, तिनैमा ००७ सालको जनक्रान्तिदेखि माओवादी विद्रोहसम्म पर्छन्। विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू पर्छन्।

दुश्चक्र तोड्न नै राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपरेको हो। राज्यलाई शासकहरूको सेवक होइन, जनतासँग जोड्ने प्रयोजनले यसको पुरानो केन्द्रीकृत ढाँचा तोड्नुपरेको थियो। नेपाली राज्य कहिल्यै जनताको वेदनासँग जोडिएन, तिनको दैनन्दिनीबाट दुःखको निदान खोज्न कहिल्यै यसमा जागृति आएन, त्यसैले राज्यलाई यस रूपमा बदल्नुपरेको थियो।



तर, जब असल उपकरण गलत झुण्डका हातमा पर्छ, त्यसको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न ज्यादै मुश्किल हुन्छ। संघीयता यथार्थमा राज्यलाई जनताको नजिक पुर्‍याउने राज्य संगठनको एउटा प्रकार हो, जनतासँग दुश्मनी निम्त्याउने होइन। तर, यसको प्रयोग शासकलाई सुविधामाथि सुविधा र जनतामाथि भारै भार थप्ने प्रयोजनले भइरहेको छ। आधुनिक नेपालको निर्माण भएदेखि नै केन्द्रीकृत रहेको राज्य संरचनालाई एक केन्द्रीबाट बहुकेन्द्री बनाउनु यसको मुख्य ध्येय थियो। 

यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रबारे भनेजस्तै जनताद्वारा, जनताकै लागि, जनताकै आफ्नै सरकार बन्छ भन्ने उद्दाम आकांक्षा थियो। यसले राज्यमाथि एकैथरीको हालिमुहाली अन्त्य हुन्छ भन्ने थियो र क्षेत्रीय आकांक्षा बुझ्ने पात्रहरूले स्थानीयतालाई समेत ध्यानमा राख्दै जनस्तरमा सजिलो र आत्मीय ढंगले सेवा सुविधा वितरण गर्नेछन् भन्ने थियो। यही नै वास्तवमा संघीयकरणमा अन्तर्निहित अभिप्राय थियो, राज्यको लोकतन्त्रीकरण गर्ने जनतामै यसको स्वामित्व स्थापित गर्ने रहेको थियो।

जबकि, प्रयोग भने यस अभिप्रायका ठीक विपरीत, के गरी हुन्छ जनताको अधिकाधिक शोषण गर्ने र शासनमा स्थापित केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय पदाधिकारीहरू सुविधा सम्पन्न हुने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ। भ्रष्टाचार, साधन स्रोतको दुरुपयोग, जो हिजो केन्द्रमा सीमित थिए, अनियन्त्रित ढंगले गाउँ-गाउँमा पुगेका छन्। राज्य पुनःसंरचनाको प्रयोजन यस्तो छँदै थिएन। 

निश्चय नै यसमा केही अपवाद स्थानीय तह नभएका होइनन्, जसले फरक ढंगले काम गरिरहेका छन्, उद्यमका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याइरहेका छन् र करभार नथपी नमूना काम गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा सोच्न पनि नसकिने गरी जनतामाथि कर भार थपिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले कर उठाएर महँगा वाहन किनेका छन्। पदलाई रजाइँ गर्न पाउने प्रत्याभूतिका रूपमा लिएका छन्।

प्रादेशिक तह कामका हिसाबले एकप्रकार निष्क्रिय छ। कर्मचारीको खटनपटन केन्द्रबाटै हुने भएकाले प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्रकै अधीन छ, प्रदेशसभा र सरकरको काम केन्द्र र स्थानीयको रमिता हेरेर बस्नेमा सीमित छ। निश्चय नै कामबिनै तलब, भत्ता र विभिन्न शीर्षकमा सुविधाको चाहीं प्रत्याभूति छ।
 

पहिलो त यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनाका पछाडिको मूल कारण संविधानका कतिपय प्रावधान नै हुन्। स्थानीयलाई निकायका रूपमा प्रदेश मातहत राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर कार्यकारीका साथै व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारले समेत सज्जित गरिएको छ। स्थानीयले केन्द्रबाट अनुदान प्राप्त गर्ने, स्रोत परिचालनका लागि कर उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाएका हुँदा प्रदेश शासन त्यसको दर्शक मात्र रहन जानु स्वाभाविक हो। 

संविधानले नै समन्वयका लागि व्यवस्था गरेको प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकै राखिएका छैनन्। यथार्थमा प्रदेशलाई रमिते बनाउन नै नियतवश यस्तो खालको चलखेल भइरहेको हो ताकि केन्द्र र स्थानीय तहबीच प्रदेश कहाँ पर्छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आओस् अनि संघीयता नै भंग गर्न पाइयोस् भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि अहिले सुन्न थालिएका छन्।

संघीयता यसको वास्तविक परिभाषाअनुसार प्रदेशहरूको संघ हो, जहाँ प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन हुन्छ। यहाँ भने संघीयता नै बदनाम होस् भन्ने प्रयोजनले स्थानीयलाई तहकै मान्यता दिएर यसको अर्कै ढंगले प्रयोग गर्न खोजिएको छ। त्यसमाथि भएकै समन्वयकारी व्यवस्थाको परिपालनसमेत भइरहेको छैन। 

यसमा मूलतः दोषजति संघीयतालाई दिने राज्य सञ्चालकहरूको मानसिकताले काम गरिरहेको छ। शासन सेवाका लागि नभएर शोषणकै लागि हो भन्ने मनोवृत्तिकै निरन्तरता देखिएको छ। त्यसैकारण तिर्नै नसकिने कर र मान्नै नसकिने कानून आइरहेका छन्। कर निर्धारण र साविकका करमा वृद्धि र वैयक्तिक स्वतन्त्रता निस्तेज पार्ने कानूनका पछाडि यसर्थ त्यही मनोवृत्तिको प्रेरणा छ।