अन्तरसरकारी समन्वयबिनाको निर्णयले मर्कामा विद्यार्थी

काठमाडौं– मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका अर्जुन कार्की पढाइको सिलसिलामा अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन्। उनको सवै कागजी प्रक्रिया पूरा भयो, तर बैंकबाट शैक्षिक कर्जाका लागि जग्गा रोक्का गर्न भने मालपोत कार्यालय बेलबारीले मानेन। कारण थियो- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते जारी गरेको परिपत्र। 

मन्त्रालयले जारी गरेको सो परिपत्रको बुँदा नम्बर १ र ७ लाई देखाएर मालपोतले उनको जग्गा रोक्का राख्न नमानेको हो। परिपत्रको बुँदा नम्बर १ मा ‘खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै ७ मा बैंक, वितीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गा धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको बुँदा नम्बर १ बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सो परिपत्रको सिधै असर मोरङका कार्कीजस्ता अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई परेको छ।

यही जुलाईदेखि अष्ट्रेलियामा कक्षा सुरु हुन्छ। सो सेसनमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुले मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्दा भिसाको लागि अप्लाई समेत गर्न पाएका छैनन्। ‘बैंकले सबै काम सकेको छ, जग्गा रोक्का राख्न पाए मेरो सम्पूर्ण डकुमेन्ट बन्ने थियो,’ कार्कीले भने, ‘भिसाको लागि एप्लाइ गर्न समय लाग्छ, भिसा आएपछि पनि विभिन्न काम गर्नुपर्ने भएकोले यसरी मालपोतले जग्गा रोक्का राख्नका लागि रोकिरहँदा मजस्ता हजाराैं विद्यार्थी अलपत्र परेका छौं।’ 

यही जुलाईदेखि अष्ट्रेलियामा कक्षा सुरु हुन्छ। सो सेसनमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुले मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्दा भिसाको लागि अप्लाई समेत गर्न पाएका छैनन्। 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भने विदेश जाने विद्यार्थीको हकमा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘भू उपयोग परिषद्बाट खेतीयोग्य जग्गा हो वा होइन भन्ने प्रमाणित गरिदिएको कागज ल्याएको १० मिनेटमा नै मालपोतले जग्गा रोक्का राख्छ।’

उनले मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनका कारण जग्गा रोक्का राख्ने काम बन्द भएको भन्ने कुरा गलत भएको पनि दावी गरे। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका मेयर केदारप्रसाद गुरागाई भने मन्त्रालयले भनेजस्तो सहजै खेतीयोग्य जग्गा हो वा होइन भनेर सहजै प्रमाणपत्र दिन नसकिने बताउँछन्। 

भू–उपयोग परिषद् भनेको स्थानीय तहको कार्यपालिका हो। पहिलो कार्यपालिकाको बैठक बसेर खेतीयोग्य जमिन हो वा होइन भनेर प्रमाणपत्र दिँदाको प्रकृया, शुल्क लगायतका विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ। विना निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गरिदिँदा भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकोले केही समय लाग्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन्।

गुरागाई केन्द्रीय सरकारको कार्यशैलीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकारले विना तयारी निर्णय गरिदिन्छ। त्यसको कार्यान्वयनका कठिनाइका बारेमा सोच्दैन।’ भू–उपयोग ऐन  नियामावली कार्यान्वयनका लागि पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गर्यो। एउटा निश्चित समयसिमा तोकेर कार्यान्वयन गर्नु भनेको भए हामी त्यही अनुसार तयारी गर्थ्यौं। तर, त्यसो भएन।’ 

‘अहिले खासगरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले मर्कामा पर्यौं भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ। मालपोतले स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नभई रोक्का गर्दैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारे हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने। 

उनले विदेश जाने विद्यार्थीको हकमा नगरपालिकाले छिट्टै समाधान खोज्ने पनि आश्वासन दिए। उनले भने, ‘म अहिले काठमाडौंमा छु। साथीहरुलाई मैले विद्यार्थीको समस्या सुल्झाउन के गर्न सकिन्छ भने वर्कआउट गर्न भनेको छु। म फर्कनेबित्तिकै छिमेकी नगरहरुसँग पनि छलफल गरेर हामी समधान निकाल्छौं।’