नेपालमा इन्टरनेट कर संसारकै महंगो !

सूचना/प्रविधिको युगमा नागरिकको ज्ञान, धन, सीप र उत्पादन मापनको आधार इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँचलाई मानिन्छ। इन्टरनेटको पहुँचमा नपुगेको अथवा यस्तो सेवा खरिद गर्न नसक्ने नागरिक सूचनाको अभावमा सधैंका लागि पछि पर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा युरोपेली मुलुकहरूले यसलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गराएका छन्। अमेरिकाले सूचना प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको बाधा व्यवधान खडा गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारले इन्टरनेटमा कर लगाउन प्रतिबन्ध लगाउँदै सन् १९९८ मा 'इन्टरनेट ट्याक्स फिड्रम एक्ट' पारित गरेको थियो। 

दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानमा पाँच प्रतिशत इन्टरनेट कर लगाइएको छ। संसारकै सबैभन्दा महँगो इन्टरनेट कर पाकिस्तानमा १४ प्रतिशत छ। संसारभर टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा संसारभर सर्वसुलभ र सस्तो हुँदै आएको छ। यही समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा सर्वसुलभ इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने दीर्घकालीन नीतिका बावजुद १३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णय आएको छ। त्यसका कारण नेपालमा इन्टरनेट सेवा शुल्क संसारभरकै महँगोमध्येमा परेकामा व्यापक आलोचना भयो।

इन्टरनेट सेवामा करको अवधारणा

नेपालभित्र विदेशबाट तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर वा भूउपग्रहजस्ता माध्यमबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले त्यसवापत गरिने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको स्रोत नेपालमै रहेको मानिने र त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०६७ को दफा ६७ को उपदफा (६) मा छ। आयकर ऐन, २०५८ प्रभावकारी भएको मितिदेखि नै इन्टरनेटका सेवाग्राहीलाई करको दायराभित्र समावेश गरिएको छ। दूरसञ्चार सेवावापत इन्टरनेटमा कर लगाउने गरी बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था नेपालका लागि नौलो अवधारणा होइन। 

साविकमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता सेवालाई दूरसञ्चार सेवाभित्र समावेश गरेको थिएन। आयकर ऐन, २०५८ लागू हुँदाको अवस्थामा इन्टरनेटको प्रयोग शैक्षिक एवं सूचना आदानप्रदानमा मात्र सीमित रहेकाले यसमा सेवा दस्तुर नलगाउने नीतिबमोजिम कर लगाइएको थिएन। 

इन्टरनेटमा सेवाग्राहीको लोकप्रियता

विगत १५ वर्षमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा भएको ब्रेक थ्रुले दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमोमार्फत् टेलिफोन, तस्बिर, भिडियो, टेलिभिजन सम्प्रेषणलगायत मनोरञ्जनात्मक सेवामा समेत इन्टरनेट उपयोगमा व्यापकता आएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर एक करोड ४७ लाख इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये एक करोड २४ लाखले मोबाइल इन्टरनेट चलाउँछन्। त्यसमा २२ लाखले अन्य माध्यमबाट इन्टरनेट चलाउँछन्। 

मुलतः टेलिकम कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल नै इन्टरनेट सेवा विक्रेता हुन्। एक करोड २० लाख उपभोक्ताले टेलिकम कम्पनीमार्फत् ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको छ भने अन्य २५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले चार लाख ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराएका छन्।

नेपालले ५१२ केबीपीएसभन्दा माथिको स्पिडलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट मानेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा अहिलेको कूल जनसंख्याको ४९ प्रतिशतमै यो स्तरको इन्टरनेट पुगिसकेको छ। यसभन्दा कम स्पिडमा मोबाइल प्रयोग हुने जीपीआरएस इन्टरनेटको तथ्यांक जोड्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले इन्टरनेट चलाउँछन्। घर वा अफिसमा तार जोडेर भरपर्दो इन्टरनेट चलाउनेको संख्या मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र छ। 
 

करजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुअघि सम्बद्ध व्यवसायबारे अध्ययनपछि मात्र निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ।

महालेखा परीक्षकको सुझाव र इन्टरनेटमा कर

महालेखा परीक्षकको वैशाख ०७५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर मोबाइलबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट डेस्कटपमा आवाज, भिडियो सञ्चार हुने सबै प्रविधिलाई इन्टरनेट टेलिफोन सेवा अर्थात् भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) मानेको छ।  यस्तै, इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमोजस्ता एप्लिकेसनहरू नेपालमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। 

ती एप्लिकेसनहरू आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्नुअघि दर्ता भई आयकर तिर्नुपर्छ। त्यस प्रकारका एप्लिकेसनमार्फत् सेवा प्रदायक कुनै पनि संस्था दर्ता नभएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती एप्लिकेसनले 'ओभर दी टप अफ सर्भिसेज'को माध्यमले सेवा दिएकाले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा यी एप्लिकेसनमार्फत् सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। टेलिफोन सेवा प्रदायकबाट प्राप्त हुने आयमा ती एप्लिकेसन प्रयोगको कारण ह्रास आएको तर ती एप्लिकेसनमार्फत् सेवा प्रदान गर्ने निकाय दर्ता नभएका कारण त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराएवापत सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत १३ अर्ब ८० करोड पाँच लाख रुपैयाँ असुल गरेको पाइएको छ। 

तर, उक्त सेवाशुल्क दस्तुरवापत प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारलाई तिर्नु÷बुझाउनु पर्ने एक अर्ब ५१ करोड ८० लाख र त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर १९ करोड ७४ लाखसमेत एक अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन गएकाले असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सरकारले ई-कमर्ससम्बन्धी कानून तथा नीतिगत सुधार गरेर यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजश्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ। इन्टरनेट सेवाको उपयोगमा उपभोक्तामा देखिएको लोकप्रियता र सेवा उपभोगको क्रममा तिरेको सेवा शुल्कका आधारमा सरकारले यस सेवालाई पनि राजश्व संकलनको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्दै सरकारले इन्टरनेट सेवामा कर लगाएकोजस्तो देखियो। 

दूरसञ्चार र गैरदूरसञ्चार सेवा

दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको ११ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरवापत असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७४ मा छ। आर्थिक ऐन, २०७५ ले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरवापत असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा (भ्वाइस र डाटा दुवै), फिक्स्ड लाइन टेलिफोन सर्भिस (ल्यान्डलाइन), अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, जीएमपीसीएस (स्याटेलाइट फोन सेवा), भीस्याट (इन्टरनेट र टेलिफोन दुवै), भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवा, प्रिपेड कलिङ कार्डहरूलाई दूरसञ्चार सेवा र वेब सर्भिस लोकेसन, होस्टेड सर्भिस, डिजास्टर रिकभरी, म्यानेज्ड सर्भिस, डाटा सेन्टर, क्लाउड सर्भिसलाई गैरदूरसञ्चार सेवाको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। 

इन्टरनेट सेवा शुल्क निर्धारणको आधार

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी बिक्रीका लागि सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्‍याउन आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्दा गरिने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय खर्च गणना गरी सेवाशुल्कको लागत तयार गरिन्छ। 

त्यसमा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने करसमेत इन्टरनेट सेवाशुल्क निर्धारण गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार तार जोडिने इन्टरनेटको शुल्कको हिसाबमा नेपाल एक सय ४६ औं स्थानमा छ। त्यसमा पनि १३ प्रतिशत कर थपिएको अवस्थामा सबैभन्दा महँगो इन्टरनेट शुल्क रहेको मुलुकमा गनिने अवस्थामा थियो।

कम्पनीबीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अभाव

नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले यसको व्यवस्थापन स्वाभाविक रूपमा परम्परागत र सुस्त छ। यस्तो कमजोरीको प्रत्यक्ष फाइदा निजी क्षेत्रको एनसेलले उठाउँदै आएको छ। देशभर झण्डै सात लाख ल्यान्डलाइन भएको नेपाल टेलिकमले लाखौंको संख्यामा रहेका आफ्ना पोल र तारलाई निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने र एडीएसएल प्रतिस्पर्धामा जाने घोषणा कार्यान्वयनमा आएन। 

टेलिकमले धेरैपछि एडीएसएल सेवा शुरु गरे पनि न त सेवा नै राम्रो दियो, न शुल्कमा सुलभता ल्यायो। निजी सेवा प्रदायकले धमाधम एडीएसएलका ग्राहक तान्न थालेपछि मात्र नेपाल टेलिकमको मूल्य समायोजन भयो। तथापि, ग्राहक संख्या र लागतको दृष्टिले एडीएसएल जति सस्तो हुनुपर्ने हो, सो भएन। सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएसम्म गुणस्तरयुक्त र कम लागतमा सेवा प्रदान हुन सक्दैन।

इन्टरनेटलाई व्यापक प्रयोगमा ल्याएमा यसबाट प्राप्त हुने करभन्दा अनावश्यक जनशक्ति कटौती सँगसँगै उत्पादकत्वमा हुने वृद्धिबाट सरकारले धेरै गुणा बढी फाइदा प्राप्त गर्छ। इन्टरनेटलाई अधिकभन्दा अधिक मात्रामा प्रयोगमा ल्याउन सकेमा लागत घटाउन सकिन्छ। तर, त्यस सँगसँगै सेवा प्रदायकहरूबीच समन्वयात्मक व्यवस्थापन नभएको कारणले आवश्यकताभन्दा बढी नै लागत निर्धारण हुन पुगेको छ। 

देशभरका सिनेमा हलहरूमा हालै सरकारले लागू गरेको बक्स अफिस प्रणालीले देशभरका हलहरूको एकातर्फ टिकट बिक्रीको नियमन गर्ने सकिने भयो। अर्कोतर्फ कर छलीलाई पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने डिजिटल इन्टरनेट युगबाट हुने फाइदाको एउटा उदाहरण हो।
 

नागरिक सूचनाको अभावमा सधैंका लागि पछि पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा युरोपेली मुलुकहरूले इन्टरनेटको पहुँचलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गराएका छन्।

लागत घटाउने कि कर नलगाउने?

इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँच सूचना प्रविधिको युगको अनिवार्य आवश्यकता हो। सूचना प्राप्तिको भरपर्दो साधन इन्टरनेटबौ नागरिकको ज्ञान, धन, सीप र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। यसमा कुनै प्रकारको बाधा व्यवधान खडा गरिनु हुँदैन भन्ने मर्म र मान्यताबमोजिम ग्रामीण क्षेत्रमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुर्‍याउने दीर्घकालीन नीतिको बाबजुद १३ प्रतिशत कर लगाउने कानून निर्माण गर्ने र कानून पारित हुँदा नहुँदैको अवस्थामा पुनः त्यस्तो करमा पुनरावलोकन गरी कर नलगाउने गरी कार्यकारिणी निकायबाट निर्णय गर्नु भनेको सरकार आफ्नो नीति निर्णयमा परिपक्व भएको देखिएन।

अप्टिकल फाइबरको प्रविधि प्रयोगमा ल्याई एउटै टावरबाट धेरै कम्पनीका एन्टेना र रिसिभरमार्फत् टीभी र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना हुँदा हुँदै अलग-अलग कम्पनीको अलग-अलग तारका गुजुल्टाले शहरलाई कुरुप बनाएको छ। अलग-अलग कम्पनीले विदेशबाट आयात गरिएका तार र पहाडै पहाडको मुलुकमा हरेक डाँडामा ठडिएका टावर खरिद गर्दा र ढुवानी गर्दा लागेको ठूलो खर्चको आधारमा तयार भएको लागतबमोजिम सेवाशुल्क निर्धारण हुँदा महँगो हुनु स्वाभाविकै हो। 

यसको विकल्पमा लागत घटाउन जसरी विद्युत सेवामा अलग्गै ट्रान्समिसन कम्पनीको स्थापना गर्नेबारे कानूनी संरचनाको तयार भएको छ, त्यसरी नै इन्टरनेटमा पनि अलग्गै ट्रान्समिसन कम्पनीको विकास गराई त्यसबाट पूर्वाधारको विकास गराउनु जरुरी देखिन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत् डाटा मात्र बिक्री गराउने कानूनी तथा नीतिगत संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गराउनु आवश्यक छ। त्यसो भएमा इन्टरनेट सेवा शुल्कमा भारी मात्रामा कमी ल्याउन सकिन्छ। फेसबुक र गुगलको संयुक्त लगानीमा अमेरिकाको लस एन्जलसदेखि हङकङसम्म समुद्रमुनि फाइबर केबल बिछ्याउने कामलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ।

यस्तै, ब्यान्डविथ शुल्क घटाउन बढी ब्यान्डविथ खपत हुने सेवाहरू पहिचान गरेर त्यसको सर्भर नेपालमै राखी नेपालमै वेबसाइट होस्ट गराउने काममा सरकार आफैंले अग्रसरता लिएमा ब्यान्डविथको लागत खर्च र सोही अनुपातमा सेवा शुल्क चमत्कारिक रूपमा घट्न जान्छ। अत्यधिक डाटा माग गरिने गुगल, फेसबुकले नेपालमा केच सर्भर स्थापना गरेबाट ब्यान्डविथका लागत कम भए पनि सेवा प्रदायकहरूबीच समन्वयात्मक व्यवस्थापन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अभावमा नागरिकले त्यसको फाइदा पाउन सकेका छैनन्। 

संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न

कानूनबमोजिम बाहेक कर नलगाइने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन हो। कानून बनाउने निकायबाट कानून बनाएर मात्र कर लगाउन र उठाउन पाइन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको निकायलाई मात्र कर लगाउनेसम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार हुन्छ। कानून नबनाई कार्यकारी निकायको निर्णय र आदेशको भरमा कर लगाउन र उठाउन पाइँदैन। कर लगाउनु र उठाउनु दुई अलग-अलग विषय भएकाले यी दुवैलाई एकअर्काको परिपूरकको रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। 

कर लगाउनु भनेको कानून बनाउन अधिकारप्राप्त निकायले कर लगाउनेबारेमा सैद्धान्तिक निर्णय गरी त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नु हो। त्यसरी अधिकारप्राप्त निकायले कर लगाउने गरी बनाएको कानून कार्यान्वयन गरी कार्यकारी निकायले सम्बद्ध करदातासँग कर उठाउनु अर्थात् कर लगाउने कानूनको कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसैले जब कुनै कानूनबमोजिम कर लगाइन्छ भने त्यसरी लगाइएको कर सम्बद्ध करदातासँग उठाउने अधिकारसमेत कानूनले नै प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ। सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै करदातासँग कर उठाइन्छ। 

ग्रामीण क्षेत्रमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको दीर्घकालीन नीतिको बावजुद १३ प्रतिशत कर लगाउँदा इन्टरनेट सेवाशुल्क संसारभरकै महँगंो भएकामा चौतर्फी आलोचना भयो। अनि, सरकार त्यसरी लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्ने सरकारको कार्यकारी निर्णयको नाममा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर लगाएको कारणबाट सेवा प्रदायकले साउन १ देखि १५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्ने गरी तय भएको मूल्य समायोजन गरी असार मसान्तसम्म भएको बिलिङ बमोजिम नै सेवाशुल्क कायम गर्ने गरी सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको निर्णय स्वागतयोग्य छ। 

तर, प्रचलित कानूनले कर लाग्ने भनी निर्धारण गरिसकेको विषयलाई सम्बद्ध कानूनलाई यथास्थितिमा राखी बिनासंशोधन कार्यकारी निकायले मात्र कर नलाग्ने, छुट वा मिन्हा दिने कुरा संवैधानिक एवं कानूनी दृष्टिमा मनासिव होइन।

खासगरी, संसदीय व्यवस्थामा सरकारले पेश गरेको कुनै विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेमा संसदमा सरकारको बहुमत कायम नरहेको मानिन्छ। त्यसको आधारमा सरकारले राजिनामा गर्ने अभ्यास र प्रचलन छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृतिपछि त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजश्वको स्रोत र खर्चको विवरणलाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्न संसदमा आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन प्रस्तुत गर्छ। 

संसदको विपक्षी दलका सांसदहरूले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्छन्। त्यस्तो प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेमा अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको आय व्ययको अंक र विवरणमा फरक पर्न आउने त्यस्तो फरक आउन नदिन सत्ता पक्षको बहुमतले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरी सरकारले पेश गरको आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकलाई जस्ताको तस्तै यथावत रूपमै संसदबाट पारित गराई कानूनी रूप दिने संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास र प्रचलन हो। 

महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले इन्टरनेट सेवामा लगाउनुपर्ने कर नलगाएकाले नोक्शान हुन पुगेको एक अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ असूलउपर हुनुपर्ने भनी बेरुजु ठहर गरेको आधारमा चालू आवमा इन्टरनेट सेवामा कर लगाउने भनी संसदबाट पारित आर्थिक ऐनले लगाएको करको दरबमोजिमको कर असूल नगर्ने गरी कार्यकारी निकायबाट निर्णय हुनु स्वाभाविक होइन। 
कानूनबमोजिम लगाइसकेको कर नउठाउने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि लोकप्रिय भए पनि त्यस्तो निर्णय गर्न सकिने होइन। यदि सरकारले आफ्नो नीति र निर्णयमा त्रुटी भएको ठान्छ तथा नलगाउनुपर्ने कर लगाएको महशुस गर्छ भने आर्थिक ऐन नै संशोधन गरी त्यस्तो कर नलगाउन सक्छ। तर, कानूनले निर्धारण गरेको कर कानून संशोधन नगरी कार्यकारी निकायको निर्णयबाट मात्र कर नलाग्ने निर्णय गर्नु संवैधानिक अभ्यास र प्रचलनसँग नमिल्ने मात्र होइन, सरकाले संसदलाई नै उपहास गरेको मानिन्छ। 

सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकरको विषयमा पनि व्यवसायीहरूबाट चर्को विरोध भएपछि सरकार आफ्नो नीति र अडानबाट पछि हटी कर नलगाउने निर्णय गरेको थियो। यसैले कर लगाउनेजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुअघि सम्बद्ध व्यवसायको बारेमा राम्रो अध्ययन-अनुसन्धानपछि मात्र निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ।