आठ वर्षको खेल बजेटः पूर्वाधारका योजना समेटिन्छन् तर काम हुँदैन

काठमाडौं- आज जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा नेपालको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा दिउँसो चार बजे आगामी २०७९-८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते नै प्रस्तुत भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदतर्फ तीन नयाँ आयोजना थपिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदान र चितवनको गौतमबुद्ध क्रिकेट मैदानको निर्माणसम्बन्धी कुरा समावेश भए।

नीति तथा कार्यक्रममा यी दुई क्रिकेट मैदानको निर्माण गरिने उल्लेख छ। साथै गैंडाकोटमा वीपी कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय खेल ग्राम निर्माण गरिने भएको छ। यी कार्यक्रम नयाँ हुन्। जो गत वर्षको बजेटमा समावेश थिएनन्।

त्यस्तै, खेलाडीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण दिने र खेलमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘मापदण्ड बनाएर खेलाडीलाई पुरस्कार, भत्ता, बिमा र आकस्मिक तालिमको व्यवस्था गरिने छ। हरेक स्कुलमा खेल क्लब स्थापना गर्ने,’ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ।’

बजेटको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा खेलप्रेमी, खेल संघ र खेलाडी लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। पूर्वाधारको पनि विकास पनि धिमा र निकै कम छ। 

साथै हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक प्रशिक्षक सुविधासहितको एक रंगशाला र प्रशिक्षण स्थान निर्माण गर्दै जाने नीति यो वर्षको कार्यक्रममा निन्तरता पाएको छ। 

‘सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गरिने छ। उच्च भूभागीय खेल तालिम केन्द्र स्थापन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘खेलकुद विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, फाप्लाको क्रिकेट मेदानको निर्माण सुरु गर्ने योजना छ।’

चितवनको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि समन्वय र सहयोग गरिने छ। त्यस्तै, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुदको शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यानको अभ्यास गर्ने उत्प्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस नगरेका अयोजनालाई बजेट नदिने पनि देउवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनाएको छ। पहिले नै बजेटमा परे पनि निमार्ण नै सुरु नभएका र सम्पन्‍न नभएका कति योजना यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमाले छुटाएको छ।

त्यस्तै, बजेटको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा खेलप्रेमी, खेल संघ र खेलाडी लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। पूर्वाधारको पनि विकास हुन सकेको छैन।

प्रतिस्थापन विधेयकले खारेज गरेको २०७८-०७९ को खेलकुद बजेट

विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको खेलकुद बजेटमा गत वर्ष विनै सोलुखुम्वु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र जुम्लामा 'हाइअल्टिच्यड' स्पोर्टस् सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था भएको थियो। त्यस्तै, झापाको दमकमा मदन भण्डारी रंगशाला दुई वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।

त्यस्तै, सक्रिय खेलबाट जीवन निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्‍चानका लागि सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा समावेश थियो। यो वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अयोजना गर्ने भनेर बजेटको व्यवस्था भए पनि प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन।

त्यस्तै, मोरङको वैद्यनाथपुर, काठमाडौंको मुलपानी, रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्‍न गर्ने बजेट सरकारी योजना थियो। यो वर्ष पोखरा रंगशाला तयार गरिसक्ने सरकारी निर्णय थियो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

तर, ओली सरकारको पतन भएसँगै यी योजना पनि निष्क्रिय भएको टिप्पणी भइरहेको छ। देउवा सरकार आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका थिए। प्रतिस्थापन बजेटमा खेलकुदले पहिलेजस्तो महत्त्व नै पाउन सकेन। यो बजेट जनार्दन अर्थमन्त्री भएसँगै प्रतिस्थापन भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को खेलकुद बजेट

खेलकुद बजेटमा खेलकुदतर्फ सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब ६३ करोड बजेट घटाएर प्रस्तुत गर्‍यो। यो आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड बजेट पायो। 

बजेट उच्च पर्वतीय खेल रंगशाला बनाउने पक्षमा केन्द्रित भयो। बजेटमा मुलुकको पहिचान विकास गर्नका लागि खेलकुदका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पूर्वाधारको निर्माण गर्न, खेलकुद आयोजना र प्रशिक्षणका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण, निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशाला र अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको थियो। दुई वर्षअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप०ले आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं भने अनिविज्ञ देखिएका थिए।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगिता हुने गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएको थियो। त्यस्तै उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न र थप कवर्डहल निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको जनाइएको थियो।

त्यसपछि गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा खेलाडीको बीमालगायतका विषय समावेश भएनन्। खेलाडीलाई प्रोत्साहनका कुरा समेटिएका छैनन्। पूर्वाधार र खेलका लागि बजेट छुट्टिए पनि खेलाडीका लागि बजेट शून्यप्रायः  थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को खेलकुद बजेट

बजेटमा खेललाई समुदायसँग जोड्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रमको बजेट ल्याइएको थियो। क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने बजेट ल्याइयो। एकपटक मूलपानी मैदानलाई बजेटमा समावेश गरियो।

०७३ सालमा पनि तीन वर्षभित्र मूलपानी मैदान व्यवस्थित बनाउने भनिए पनि नबनिएपछि यो बजेटले २ वर्षमै मैदान बनाउने भन्दै बजेट ल्याएको थियो। तर धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।

३ अर्ब ९९ करोडको बजेटसँगै १३औं दशिक्षण एसियाली खेलकुद पनि सम्पन्न भयो। तर यसबाहेक माथि भनिएजस्तो देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुदले भने प्राथमिकता पाएनन्।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ खेलकुद बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गभर्नर भइसकेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको यो पहिलो बजेट थियो। उनको बजेटमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण, १८औं एसियाली खेलकुद र १३औं दक्षिण एसियाली खेलबाहेक अन्य पक्षको उनले बेवास्ता गरेका थिए।

प्रदेशस्तरीय रंगशाला कस्तो हुन्छ भन्‍ने कुराको व्याख्या गर्न चुकेको यो बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने मूलपानी मैदान, देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुद, खेलाडी प्रोत्साहन लगायतका विषय सफल बनेनन्।

'हाइ-अल्टिच्युड' स्पोर्टस स्टेडियमको कुरा पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराकै बजेटमा परेको थिएन। यसमा पनि परेन।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को खेलकुद बजेट

खेलकुदमा यो बजेटले दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई परै छोडिदियो। कृष्ण बहादुर महराले ल्याएको यो बजेटमा खेललाई २ अर्ब २४ करोड छुट्याइएको थियो।

यो बजेटमा पनि विगतजस्तै खेलाडी बीमाबारेको कुरा उठाएन। विद्यालय खेलकुदको योजना पनि ओझेलमा पर्‍यो। बरु राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन प्रेरित गरिने छ भन्‍ने अप्राविधिक बजेट ल्याइयो। यसले मूलपानीको क्रिकेट मैदानको कुरा भने ब्युँताएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेट

विष्णु पौडेलले ल्याएको यो बजेट संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट थियो। जसमा प्रदेशपिच्छे क्रिकेट मैदान बनाउने नीति थियो। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले नै निरन्तरतामा राखेको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने वाचा त्यसै सरकारले सुरु गरेको शैलीमा प्रस्तुत गरेको थियो।

यसमा हाइअल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियमको विषय पनि उठाइएको थियो। बजेटमा मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना थियो।

१३औं दक्षिण एसियाली खेल गराउनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याएको थियो। तर पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन सकेन। अन्त्यमा प्रतियोगिता नै स्थगित गर्नुपरेको थियो। खेल बजेट सार्थक बन्‍न सकेन।

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को बजेट

डा. रामशरण महतले ल्याएको यो बजेटमा खेलकुदलाई २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यो बजेटमा खेलाडीलाई बीमा गर्ने योजना थियो। तर मूलपानीको मैदानले भने निरन्तरता पाएन।  एकै वर्षमा प्यारापिट बनाउने योजना थियो। तर प्यारापिट बन्ने काम सुरु नै भएन।

यता धनगढी र देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदानको निर्माण गर्ने बजेट आयो। तर त्यो पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानको अवधारणालाई भने निरन्तरता दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१-७२

डा. महतले नै ल्याएको यो बजेटमा मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माण र ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने थियो। बजेटमा भनिएको थियो, ‘क्रिकेट खेलमा हाल प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै यसको विकासका लागि आगामी वर्ष काठमाडौंको मूलपानीको क्रिकेट मैदानमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्यारिपिट लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। यसका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छु।’

तर, प्याराफिट बनेको छैन। प्यारापिटको कुरा छोडौं, मूलपानी मैदानभित्रको घर पनि अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन।