वामपन्थी विकासमा ‘ब्याक गियर’!

कवि तुलसी दिवसले एउटा अचम्मको मनोदशा उत्पन्न हुने कविता लेखेका छन्। त्यस्तो कविता किन लेखे भन्ने उनैले जानून्। तर, कविताका शब्दसँग युगीन अर्थ गाँसिएको छ। कवितामा दिवस पोखिन्छन्-

उक्लँदा उक्लँदै उकालोमा,
उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि,
उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। 
ओर्लंदा ओर्लंदै ओरालोमा,
ओर्लिएको बाटो नै उक्लिएपछि,
ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। 

कविताको मर्म के थियो, मलाई थाहा छैन। तर, यस्तो विवश मनोदशालाई म अहिलेको राजनीतिमा जोडेर हेर्दैछु। यदि अन्यथा अर्थ लागेमा कवि तुलसी दिवससँग क्षमा चाहन्छु।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको ट्विटबाट कुरा शुरु गरौं। जुन ट्विटले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारलाई निरिह देखाउँछ, विवश देखाउँछ। र, अकर्मण्य देखाउँछ। २३ साउनमा रिमालले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्–

धेरै अंगहरू गम्भीर विरामी छन्, कतिपय अंग कामै नलाग्ने छन्।
उपचार गर्ने कसरी ? औषधि पर्याप्त नहुने छाँट छ।
सर्जरीतिर लागौं- अनपेक्षित संक्रमणबाट ज्यानै जाने पनि खतरा छ।
फुर्तिसाथ गर्नुपर्नेछ काम। तर प्रश्न छ, गर्ने त गर्ने, कसरी गर्ने?

माथिको कथनबाट सरकारको मनोदशा बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन। पाँच महिनाअघि वामपन्थी सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूमा जुन उत्साह थियो, अहिले छैन। विकासका ठूला-ठूला सपना थिए, अहिले छैनन्। चुट्कीको भरमा जे गर्न पनि सकिने बहुमतको अहंकार थियो, अहिले अलिकति कम भएको छ। 

काम कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने सरकारको अलमल पाँच महिना पहिलेभन्दा अहिले झन् बढी छ। यस्तो अलमलको कारणसमेत पत्ता लगाउन नसकेर प्रधानमन्त्री हैरान छन््। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको यस्तो निरिहताले नेपालका वामपन्थीहरू विकासका लागि अयोग्य छन्् भन्ने अघोषित कथनलाई पुष्टि गरिरहेको छ। शुरुको एक महिनामा जागेको जनताको उत्साह स्वाट्टै शून्यमा ओर्लिएको छ। वामपन्थी विकासको कथनी र करनीमा स्पष्ट विभाजन रेखा कोरिएको छ।

जनताको मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरू पनि निराश छन्। अब मन्त्री पदमा रहने मात्र अभिलाषा छ। विकासको कायापलट गर्न सकिने हिजोको विश्वास मरेको छ। जाँगर हराउँदै गएको छ। उता, कर्मचारीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। मन्त्रीहरूको उत्साह घटेपछि कर्मचारीतन्त्रमा त यसै पनि पुरानो ढर्रा कायमै थियो, कायमै छ।
 

वर्तमान सरकारको चिन्तन प्रक्रियामा गम्भीर समस्या छ। आम सर्वसाधारणमा निराशा आउनु त स्वाभाविकै हो। तर, शक्तिशाली, बलियो र दुई तिहाइ बहुमतबाट उन्मत्त सरकार यति चाँडो निराश हुनु शुभ संकेत होइन।

सर्सरी प्रस्तुत सतहमा देखिने यस्ता विवरणहरूले सरकारले यथास्थितिलाई चिर्न नसकेको देखाउँछ। र, औसत परिणाम पनि दिन नसकेपछि विस्तारै सरकार टिक्नु नै ठूलो कुरा हो भन्ने मनोविज्ञानमा सन्तोष लिन थालेको देखिन्छ। यही मनोविज्ञान प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारबाट अभिव्यक्त भएको छ।

प्रश्न उठ्छ, के संसदीय व्यवस्था कहिल्यै द्रुत र योजनाबद्ध काम गर्नै नसकिने व्यवस्था हो? नत्र दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले समेत किन प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन? प्रतिपक्षीबाट समेत कुनै व्यवधान बेहोर्न नपर्ने सरकारको प्रदर्शन किन यस्तो फितलो? तत्कालै सबै काम भइहाल्छन् भन्ने होइन तर सुदूर भविष्यमा समेत कुनै काम होलान् भन्ने अनुमानका आधारहरू समेत निर्माण गर्न नसक्ने किन?

वास्तवमा काम गर्न नसकिनुको कारण कुनै व्यवस्थाको दोष होइन। भारतको संसदीय व्यवस्थाले विगत ७० वर्षदेखि राजनीतिक स्थायित्व र सापेक्षिक विकासको दिशामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। चीनले अभ्यास गरेको कम्युनिस्ट व्यवस्थाको आयु पनि त्यति नै पुरानो भएको छ। र, चीनले गरेको अद्भूत आर्थिक प्रगति जगजाहेर नै छ। जबकि, चीन र भारतले अभ्यास गरेका व्यवस्थाहरू एकअर्काका विपरित चरित्रका मानिन्छन्। 

त्यसकारण राम्रो काम गर्नका लागि व्यवस्थाभन्दा वस्तुनिष्ठ योजना, चुस्त व्यवस्थापन र कुशल पात्र चाहिन्छ। यसो भएमा मात्र उत्कृष्ट परिणाम आउने हो। मनोगत योजना, फितलो व्यवस्थापन र औसत क्षमताको पात्रले दिने परिणाम भनेको औसत नै हुन्छ। सरकारको अलमल यसैमा अन्तरनिहित छ।

सरकारका प्राथमिकताहरू के हुन्? यी प्राथमिकताहरू कसरी प्राप्त गरिन्छन्? यसका लागि बजेटको व्यवस्था के छ? कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने? आदि पक्षहरूबारे सरकारले पूर्वफैसला गरिसकेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् प्राथमिकताहरू निर्धारण भएका छन्। बजेटमार्फत् त्यसका लागि लगानी तय गरिएको छ। मन्त्री र सचिवहरू तोकिएका छन्। तर, परिणाम आउँदैन।

परिणाम नआउने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको अर्थ के भयो? मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि बहुमत माग्नुको अर्थ के रह्यो? आर्थिक समृद्धिको नाराको अर्थ के रह्यो? त्यसैले वामपन्थी सरकारको अलमललाई पहिले–पहिलेका सरकारजस्तै परम्पराको निरन्तरता भनेर शंकाको सुविधा दिन सकिन्न। 

नेपालमा काम नहुने, ढिलो हुने र योजनाभन्दा फरक ढंगको काम हुने कारणहरूमध्ये सरकारका संस्थाहरूको बीचमा आपसी समन्वय नहुनु पनि एक हो। भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि नियोजित रूपमै सरकारी संस्थाहरूको समन्वयलाई अप्ठेरो पारेर कानून बनाइएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारका यस्ता ब्रगेल्ती उदाहरणहरू छन्। सरकारी संस्थाहरूका आ-आफ्ना कानून, नियमावली र कार्यविधिहरू यसरी एकआपसमा बाझिएर बनेका छन् कि कुनै पनि मन्त्रीको काम गर्ने इच्छाशक्तिलाई समाप्त पार्न हाम्रा नियम कानूनहरूले १५ दिन पनि लगाउँदैनन्। 

यसैलाई परिवर्तन गर्नको चाहिने हो- बलियो र स्थायी सरकार। जनतालाई सेवा प्रदान गर्न र विकासका लागि बनाइन्छन्, नियम र कानून। तर, दुर्भाग्यको कुरा, हामीकहाँ कानून, नियमावली र कार्यविधि यसरी निर्माण गरिन्छन् कि कानूनको जालो निर्माण गर्ने र काम गर्नै नसकिने वातावरण बनाउने। कानूनकै छेकवार बनाउने र कामलाई त्यसैभित्र थुनेर मार्ने। 

कानूनको सानोभन्दा छिद्रबाट कोही छिरेर फाइदा लेला भन्ने डरले छिद्र टाल्नका लागि थप कानून बनाउने र आफैंलाई थुन्दै जाने हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र बनिसकेको छ। पहिले यस्तो चरित्रलाई बुझ्नुपर्यो र बाधाहरूलाई हटाउनुपर्यो। यसका लागि सजिलो हो, बहुमतको सरकार। बाझिएका हरेक ऐन कानून बदल्न बहुमतीय सरकार एउटा अवसर हो। अवसरलाई उपयोग गर्न सरकारले जान्नुपर्यो।



बलियो त भइहालियो। तर, केका लागि बलियो हुन खोजेको हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्यो। तर, बलियो सरकार अलमल्ल छ। अहिलेको सरकारलाई  विकासका लागि बाधा हुने ऐन कानून बदल्न सामान्य अवस्थामा जम्मा नौ दिन मात्र लाग्छ। मन्त्रिपरिषदले संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको पाँच दिन भएपछि संसदमा छलफल शुरु हुन्छ। छलफल शुरु भएको ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावहरू पेश गर्छन्। र, बुँदागत छलफल आवश्यक भए सम्बन्धित विषयगत समितिमा जान्छ। अन्यथा संसदको बहुमतले तुरुन्तै पारित गर्छ।
 

 आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिन, कथित विज्ञहरूलाई चौवन्नी सदस्य भिराएर नियुक्ति दिन तथा पार्टीभित्रको आफ्नो गुटलाई मात्र बलियो बनाउन त बलियो सरकार चाहिँदैन। विगतका सबै ‘कमजोर’ सरकारहरूले गरेको बलियो साझा कर्म नै यही थियो।

    
समृद्धिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न स–साना व्यवधानहरूले निम्त्याएका असरहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै त्यसको निवारणतर्फ लाग्नुपर्छ। र, त्यसले विस्तारै भविष्यको योजनासमेत निर्माण गर्न आधार फराकिलो बनाउँदै जान्छ। आजका र अहिलेका समस्याहरूमाथि आँखा चिम्लेर भविष्यका ठूला कुराहरू कसैले पत्याउँदैन। बरु आजका समस्याहरू हल गर्दै जाँदा भविष्यका ठूला योजनाहरूमा पनि जनताको भरोसा जाग्छ।

एउटा काल्पनिक उदाहरणका लागि शिक्षा मन्त्रीले बिग्रँदो शिक्षा क्षेत्रलाई सही मार्गमा अवतरण गराउन कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले खुलासमेत गरेर जम्मा ११ वटा विश्वविद्यालय छन्। खुला विश्वविद्यालयलाई छाडिदिने हो भने १० वटा विश्वविद्यालय बाँकी रहन्छन्। 

१० वटा विश्वविद्यालयका भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार गरेर जम्मा ३० जना मुख्य व्यक्ति छन्। विश्वविद्यालयको भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार हुन हदैसम्मको राजनीतिक खेल हुन्छ। अहिले एकाध अपवादलाई छाडेर सबै विश्वविश्वविद्यालयका तीन वटै पदहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबण्डा र सम्बन्धित नेतालाई ठूलै थैलो बुझाएर त्यहाँ पुगेका हुन्। उनीहरूको दक्षता, क्षमता र इमानदारीको कारणले होइन। 

यसका लागि दिनहुँ आउने दैनिक समाचार मात्र पढे थाहा हुन्छ। त्यसैले शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने यिनै ३० जनाको सुधारबाट शिक्षा सुधारको यात्रा आरम्भ गर्न सकिन्छ। भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार हुन राजनीतिक नेताकहाँ धाउने र रकमसमेत खर्च गर्न औसतस्तरको प्राध्यापक किन तयार हुन्छ? पहिले यसको जरा काट्नुपर्छ। र, यसको जरा कहाँ छ? त्यो पनि बुझौं।

यसको जरा विश्वविद्यालयले अन्य क्याम्पसहरूलाई दिन सक्ने अनुबन्धमा छ। अनुबन्ध दिँदा पाइने अवैध घुसका लागि मात्र आकर्षित भएका हुन्, भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रारको पद । हो, अनुबन्धबाट आउने अवैध आम्दानीका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिहरूलाई रोक्न यसको जरा काट्नैपर्छ। यसका लागि पनि सजिलो उपाय छ। 

पहिलो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ख्यातिप्राप्त प्राध्यापकहरूलाई बोलाएर अहिलेका ३० जना नै भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रारहरूलाई एक साताको ‘प्रिजेन्टेसन’ गर्न लगाउने। मलाई लाग्छ, यो सुन्नासाथ अहिलेका धेरैजसो भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रारले राजिनामा दिनेछन्। र, शिक्षाप्रेमी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भीसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ। 

दोस्रो, अन्य बैंकहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको ऐनजस्तै सबै विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन, अनुगमन र वित्तीय व्यवस्था गर्ने कानून आवश्यक हुन्छ। अहिलेको ‘युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन’ (यूजीसी) भन्दा अझै माथिल्लोस्तरको निकाय स्थापना गरेर एउटै ऐनले सबै विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने केन्द्रिकृत संरचनामा जानुपर्छ। यसो भए मात्र विश्वविद्यालयको स्तर तथा विद्यार्थी संख्यालाई हेरेर बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। 

तेस्रो, संसारबाट धेरैअघि विस्थापित भइसकेको एउटै विश्वविद्यालयले देशैभर कलेजहरू खोल्ने अवधारणालाई तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। यसको अर्थ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कीर्तिपुरमा मात्र सीमित गरेर उसका आंगिक क्याम्पसहरूलाई गाभी अलग-अलग विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक यातायात वा पैदल दूरीबाट जान सकिने ५-७ वटा क्याम्पसलाई गाभेर स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो। 

कुनै पनि विश्वविद्यालयले कुनै पनि क्याम्पसलाई अनुबन्ध दिनुपर्ने आजको अवस्था अन्त्य हुनेबित्तिकै शिक्षाको व्यापारीकरण स्वतः अन्त्य हुन्छ। एउटै केन्द्रीय नियमनकारी निकायले गुणवत्ताको ग्यारेन्टी गर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयको शैलीमा रूपान्तर गर्न सकिन्छ। जब त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशैभरिका आंगिक क्याम्पसहरूबाट कमाउने हिसाबकिताबबाट मुक्त हुन्छ, तब मात्र विश्वविद्यालयमा पढ्ने र पढाउने उपक्रम शुरु हुन्छ। यस्तै नमूना विश्वविद्यालयको उदाहरण पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज तथा पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज आदिलाई पनि बनाउन सकिन्छ। 

तत्काल शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार्ने भन्ने सवालमा एउटा काम गर्ने शैलीको उदाहरण मात्र हो यो। तर, यस्ता उदाहरण हरेक क्षेत्रमा दिन सकिन्छ। नतिजा कस्तो ल्याउने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ। सबै कुरा भएर पनि सरकारको काम गर्ने तरिका नमिलेको यही विन्दुमा हो। नतिजा के ल्याउने भन्ने टुंगो छैन किनकि उनीहरूलाई ज्ञान छैन। सिक्ने तत्परता छैन। हुन्थ्यो भने भक्तपुर जिल्ला काठमाडौं र ललितपुरसँग जोडिएकै छ। त्यहाँ फोहोरबाट मोहोर फलिरहेको छ। तर, त्यही फोहोरले काठमाडौं र ललितपुर गन्हाइरहेका छन्। 

विगतका पिछडिएका विकास मोडेलमा ‘डिपार्चर’ गर्नका लागि चाहिने हो, बलियो सरकार। आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले काम गर्न चाहिने हो, स्थिर सरकार। आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिन, कथित विज्ञहरूलाई चौवन्नी सदस्य भिराएर नियुक्ति दिन तथा पार्टीभित्रको आफ्नो गुटलाई मात्र बलियो बनाउन त बलियो सरकार चाहिँदैन। विगतका सबै ‘कमजोर’ सरकारहरूले गरेको बलियो साझा कर्म नै यही थियो। त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र सरकारको काम गर्ने शैलीको बीचमा विभाजन रेखा कोरिएको छ।  

वर्तमान सरकारको चिन्तन प्रक्रियामा गम्भीर समस्या छ। दलीय कर्मचारीहरूको बाधा, भातृ संगठनहरूको अराजकता र पार्टीका विशेषज्ञहरूको निम्छरो प्रदर्शनको चेपुवामा रहेका औसतस्तरका मन्त्रीहरूले नतिजा निकाल्ने त टाढाको कुरा, के गर्ने भन्नेसम्म भेउ नपाउने अवस्थाको मनोदशालाई परिवर्तन गर्न ढिलो भइसकेको छ। आम सर्वसाधारणमा निराशा आउनु त स्वाभाविकै हो। तर, शक्तिशाली, बलियो र दुई तिहाइ बहुमतबाट उन्मत्त सरकार यति चाँडो निराश हुनु शुभ संकेत होइन।

जाँदाजाँदै कवि तुलसी दिवसको कवितालाई फेरि एकपटक उद्धृत गर्छु:

उक्लँदा उक्लँदै उकालोमा,
उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि,
उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। 

अर्थात्, 
काम गर्ने सोच, ढंग र परिणामको कुनै भेउ नपाएपछि,
दुर्ई तिहाइ बहुमतको पनि केही लाग्दो रहेनछ। 
बलियो सरकारको पनि केही लाग्दो रहेनछ।