समन्वय नै नगरी खेलकुद प्रतियोगिता गर्छन् स्थानीय तह

काठमाडौं– आशन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको छिनोफानो भएर उनीहरु भोट माग्न मतदाताको घरघरमा पुगिरहेका छन्। उम्मेदवारको हात–हातमा जनतासँग गर्ने बाचाको सूची छ। केन्द्रीय तहमा पार्टीहरुले घोषणापत्र जारी गरेका छन्। 

दलको घोषणापत्रसँगै आफ्नो ठाउँअनुसार उम्मेदवारहरुले स्थानीय योजना अघि सारेका छन्। कुनै बेला नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा सम्हालेका केशवकुमार विष्ट पनि अहिले चुनावमा होमिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट इटहरीको उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका विष्टले खेलकुदको सहर बनाउने सपना देखेका छन्। ‘रंगशालामा अझै केही काम अधुरा रहेका छन्। त्यसलाई पूरा गर्न बाँकी नै छ। त्यही कुरालाई अवलम्बन गर्दै यसलाई नै खेलकुदको सहर बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा बोकेर हिँडिरहेको छु,’ उनले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भनेका छन्।

उनको दलले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रमा खेलकुद क्षेत्रका लागि के गर्ने भनेको छ त? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई स्थानीय स्तरमा योग्यताअनुसारको जागिरका लागि पहल गर्ने समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विषेशगरी उसले बालबालिका, युवा र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ सुगठनको हिसाबले मात्र खेललाई स्थान दिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि खेलकुदमा लगानी गरे स्वाथ्यमा लगानी कम गरे पुग्छ भन्ने उद्देश्यका साथ घोषणापत्रमा यो बुँदा समेटेको छ। उसले क्रिकेट, भलिबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन खेलको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, पार्क, व्यायामशाला, रंगशालाको निर्माण तथा खेलकुद क्लबहरुलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता गरिहँदा व्यावसायिक खेलको विकासका लागि ग्रासरुटको भावना भने कतै राखेको छैन।

यता लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा एमालेले खेलकुद र मनोरञ्जनलाई सँगै राखेको छ र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने भनेको छ। शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेल मैदान, कभर्ड हल तथा क्लब भवन, आवश्यक खेलकुद तथा मनोरञ्जनका साधनको व्यवस्था लगायत पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने उसको योजना छ।

राप्रपाले चाहिँ आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा रंगशाला र कभर्डहल तथा प्रत्येक वडामा खेल मैदान निर्माण गरिने, स्थानीयस्तरमा प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको छ। खेलको क्षेत्रमा यो पार्टी अन्य दलभन्दा केही महत्वाकांक्षी पनि देखिएको छ। नगरपालिकामा कम्तिमा ३ तथा उपमहानगरपालिकामा कम्तिमा ५ वटा सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्ने जसपाको घोषणापत्रले बताउँछ। महानगरपालिकामा त कम्तिमा २–२ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जसपाले हरेक स्थानीय तहमा पारा खेलकुदको अवधारणा पनि अघि सारेको छ। अन्य दलको भन्दा उसले यो फरक गर्न खोजेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय स्तरमा घोषणापत्र जारी गरेको छैन। स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यअनुसार उम्मेदवारहरुले पालिकास्तरीय घोषणापत्र जारी गरेका छन् र जनतासँग अनेक बाचा गरेका छन्।

दलहरुले खेलकुदलाई कहिले पो माया नगरेका छन् र?

पंकजविक्रम नेम्वाङ

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एन्फा 

राजनीतिक दलहरुले कहिले पो खेलकुदलाई माया गरेका छैनन् र? छैन। तर काम बाचाअनुसार हुँदैन। खेलको विकासका लागि हामीले केन्द्रमा राख्ने भनेको ग्रासरुट हो। त्यसको लागि स्थानीय सरकारको आवश्यकता हुन्छ। यसले खेलकुदलाई प्रभाव पार्दैन भन्ने मिल्दैन। तर यो घोषणापत्र मात्र हो। भोलि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि खेलकर्मीहरुले त्यो आवाज राखेर बजेटमा समावेश त गर्न सक्छन् नि।

पछिल्लो समय केही नगरपालिकाले राम्रो पनि गरेका छन्। सबैले के बुझ्नुपर्यो भने जबसम्म खेलको विकास हुँदैन अरु विकास गौण मानिन्छ। खेलकुदको विकास पनि अरुसँगै हुनुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ।

पछि स्वास्थ्यमा लगानी कम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यो पनि राम्रो नै त हो नि। तर यसले व्यावसायिक खेललाई प्राथमिकतामा राखेन। त्यसलाई चाहिँ संघ र केन्द्रले राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ।

स्थानीय सरकारले अहिले घोषणापत्रमा नराखे पनि पछि नेतृत्वमा आएपछि केही काम गरेको पाइएको छ। केन्द्रले भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई सहयोग गरेको पनि पाएका छौं।

पार्टीमा खेल बुझेका मान्छे छैनन्

चतुरबहादुर चन्द

अध्यक्ष, नेपाल क्रिकेट संघ

घोषणापत्रमा नसमेटिने कुरा पुरानै भयो। तर घोषणापत्रमा खेकुदलाई नराख्ने भन्ने कुरा कसैले पनि गर्दैनन्। पछिचाहिँ व्यक्तिगत इच्छाका कारण केहि प्रतियोगिता भए। कसले कसरी घोषणा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा को पर्छ भन्ने कुरामा भर हुन्छ।

जुनसुकै पार्टी भए पनि खेलको मर्म बुझेको मान्छे पर्यो भने त्यो काम भएको पनि छ। खेलकुदको भावना र महत्त्व नबुझेको मान्छेले त्यस्तो ठाउँ र पद पायो भने त्यसको लागि चाहिँ यति पनि भोट माग्ने खेलो मात्र हो। यो चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो घोषणापत्रमा भएको नभएको कुुराले अर्थ राख्दैन।

कतिपय ठाउँमा चाहिँ चाहेर पनि नचाहेर पनि मेयर कप उपमेयर कप भएका छन्। तर झारो टार्ने किसिमले मात्रै भएका छन्। किनभने उनीहरुले संघसँग समन्यव गरेर प्रतियोगिता गर्नै जानेका छैनन्। कतिले प्राविधिक समस्याले गर्न सकेका छैनन्। भएका प्रतियोगिता पनि ‘पब्लिसिटी’ को लागि गरिरहेका छन्।

क्रिकेटमा राम्रो काम गरेको स्थानीय तह त अहिलेसम्म देखिएका छैनन्। सानो मैदान त सबैले बनाए तर दुःखको कुरा नियमित खेल्न सकिने र व्यवस्थित चाहिँ कसैले बनाएनन्।

धुर्मुस–सुन्तलीलाई चितवनले रंगशाला बनाउन दिएको थियो। त्यो राम्रो थियो। तर अरुतिर केही भएको छैन। बरु क्यानले नै स्पोन्सर मागेर दुई वटा मेयर कप गरेका छौं। मैले बुझेअनुसार सबैतिर क्रिकेट मैदान खनिरहेका छन्। कस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ उनीहरुलाई थाहा छैन। यो पाँच वर्षमा खेकुदका लागि राम्रो काम होला भन्ने आशा गरेको छु।

स्थानीय स्तरमा प्रतियोगिता हुनु राम्रै हो

दीपक श्रेष्ठ

अध्यक्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ

खेलकुदलाई मुख्य राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको हामीले देखेका छैनौँ। तर पनि पछि खेलकुदका लागि बजेट निकासा हुने गरेको छ। यो निकासा पाँचै वर्ष हुन्छ। तर अहिले चाहिँ प्रचारबाजी गर्नका लागि मात्र खेलकुद प्रयोग भएको छ।

विकासको लागि एजेन्डा कहिँ पनि देखिएको छैन। धेरैले मेयर र उपमेयर कप गराएका छन्। यो खेलाडीका लागि फाइदाजनक हो। त्यो भनेको राज्यको खर्च हो। राज्यले खर्च गरिसकेपछि त्यसबाट फलको आशा गरिन्छ। तर त्यसबाट जुन क्रममा विकास हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले अघि गएको चाहिँ देखिएको छैन। पालिकाले विभिन्न नामबाट प्रतियोगिता गरिरहेका छन् त्यसले फाइदा नै पुग्छ। तर योजना नबनाईकन गर्दा यस्तो भएको हो। योजना बनाउने हो भने यति नै लगानीले पनि धेरै गर्न सकिन्छ। तथापि खेलाडीलाई फाइदा चाहिँ पुगेको छ।

स्थानीय तहले खेलकुदसँग समन्वय गर्न सकेको छैन। उनीहरुले केहि प्रतियोगिता गरेको छन्। उसले चाहिँ जिल्लासम्म आउने काम पनि गरेको छैन। अब स्थानीय तहले जिल्लासँग समन्वय गर्ने, जिल्लाबाट प्रदेश र संघसँग समन्वय गरेर खेलकुद गराउने हो भने सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा उत्पादन भएका खेलाडी त्यहिँ नै सीमित हुनुपर्ने देखियो। सबै ठाउँ बजेट विनियोजन भएको छ तर प्रभावकारी भएको छैन।