दलका घोषणापत्रमा समावेश गर्न १८ बुँदे शैक्षिक सुझाव

काठमाडौं– शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जारी गरिने राजनीतिक दलको घोषणापत्रका लागि १८ बुँदे सुझाव दिँदै कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेको छ।

शैक्षिक संस्थाहरुको सो सञ्जालले प्रमुख दलका नेतालगायत सरोकार पक्षसँग छलफल गरी तयार पारिएको सुझावपत्रमा संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। 

ती सुझावलाई २० भन्दा बढी जिल्लास्थित राजनीतिक दललाई एनसिइ नेपालको जिल्ला सञ्जालमार्फत बुझाउन थालिएको संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए। स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तथा अन्य स्रोतमार्फत उठेको राजश्वबाट सार्वजनिक शिक्षामा बजेट छुट्टाउन कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ मा भएको सिकाइ–क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने योजना र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन थप बजेटको व्यवस्थासहित अभिभावक सचेतना र अविभावक सहयोग कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

घोषणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउन, प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्ना स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली र योजना बनाउन, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ४ मा आधारित योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न सुझाव पनि शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाको रहेको छ।  

विद्यालयलाई प्रविधिमा जोड्न, आगामी दिनमा सिकाइमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गर्न, नाफामूलक विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत तथा सो तहमा नयाँ निजी विद्यालय दर्ता नगर्ने योजना ल्याउन पनि घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सुझावपत्रमा शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गर्न, राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि स्थानीय तहमा शिक्षक पेशागत सहयोग संयन्त्र बनाउन पनि जोड दिइएको छ।

यस्तै संविधान र संघीयताको मर्म बमोजिम शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्न,  स्थानीय तहभित्रका विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई नै कानुन बनाई शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने अधिकार दिन, शिक्षालाई जीवन र रोजगारीसँग जोड्दै शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ।

सुझावपत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा महिनामा एक पटक अभिभावक भेला गराउन, विद्यालयको औसत सिकाइ उपलब्धि कम्तीमा ५५ प्रतिशत पुग्ने गरी रणनीतिक योजना ल्याउन, विद्यालय बाहिर रहेका र विद्यालय छाडेका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक कक्षा र परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षा दिलाउन, दलित र अल्पसंख्यक विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र सिकाइ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन, विद्यालय विपद् प्रतिकार्यको योजना निर्माण गर्न, कठिन परिस्थितिमा सञ्चालन गरिने वैकल्पिक शिक्षालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन र प्रविधिको प्रयोगले सिर्जना गर्ने असमानता (डिजिटल डिभाइड) लाई कम गर्ने विषय समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।

सुझावपत्रमा बालबालिकामाथि हुने घरेल हिंसा अन्त्यका लागि नागरिक निगरानी समिति गठन गर्न, शिक्षालाई स्थानीय तहदेखि नै गौरवका आयोजनाका रुपमा स्रोत र साधनको प्रबन्ध गर्न, सामुदायिक पुस्तकालय र सिकाइ केन्द्रलाई प्रौढ, युवा र महिलामैत्री बनाउन, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म पालना गर्न, निर्वाचनमा विद्यार्थी, शिक्षक र बालबालिकालाई दलीय प्रचार प्रसारमा सहभागी नगराउन र आफ्ना घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न समिति गठन गरी हरेक वर्ष प्रगति समीक्षा गर्ने विषय दलले घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने पनि एनसिइ नेपालको सुझाव छ।